सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका माग सम्बोधन हुने गरी नीति, योजना र बजेट निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । एड्भोकेसी फोरम नेपालले मङ्गलबार बुटवलमा आयोजित न्याय तथा परिपूरण सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति योजना तथा बजेटमाथि द्वन्द्वपीडितको चासो तथा छलफल कार्यक्रममा सहभागीले आफूहरूलाई राहतभन्दा स्वरोजगार बनाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीले द्वन्द्व प्रभावितहरूलाई नयाँ तरिकाले सीपमूलक तालिम प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले योजना बनाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेशले छुट्टै विज्ञान र प्रविधियुक्त तालिम केन्द्रमार्फत सीप सिकाउनका लागि रु छ करोड बजेट विनियोजन गरिएको र प्रभावितका छोराछोरीलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था तथा पेन्सनको व्यवस्थाका लागि छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, शान्ति तथा द्वन्द्व महाशाखा प्रमुख पर्शुराम भट्टराईले द्वन्द्व प्रभावितलाई न्याय र परिपूरणका लागि प्रदेशमा छुट्टै नीति नभए पनि रोजगारमूलक कार्यक्रमका लागि रु ५० लाख र घाइते तथा अपाङ्गता भएकाहरुको उपचारका लागि रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको जानकारीदिनुभयो ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता विष्णुहरि मरासिनीले सरकारले मेलमिलापको उद्देश्य लिएर आयोग गठन गरिसकेको जनाउँदै आयोगमार्फत पीडितका माग सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रममा अधिवक्त इन्दिरा आचार्यले विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था नहुनु विडम्बना भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज रुपन्देहीका उपाध्यक्ष चुरामणि ढकाल, पाल्पाका पार्वती विक, कपिलवस्तुका रामलखन जयसवाल, अर्घाखाँचीका रुक्साना मियाँ, रामउजागिर चौधरीलगायतका द्वन्द्वपीडितले वास्तविक तथ्याङ्क निकालेर न्याय र उचित परिपूरणको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।