सर्वोच्च अदालतले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको नाममा वितरण गर्न लागिएको परिचयपत्रमा पीडितको नाम राखेर मात्र वितरण गर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले मङ्गलबार परिचयपत्रमा पीडितको स्पष्ट पहिचान आउने गरी संशोधन गरेर मात्र जारी गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको हो । “पीडित परिचयपत्रको ढाँचामा पीडितकै भनाइबमोजिम उपरोक्त कुराहरु कमी भएको महसुस गरिएको र सोलाईसमेत समेटेर पीडित परिचयपत्र बनाउन पर्ने देखिएको छ”, आदेशमा भनिएको छ, “हाल बनेको परिचपत्रको ढाँचामा निवेदकद्वारा उल्लेख गरेको थप बुँदालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी पुनरावलोकन गरेर निवेदकले उल्लेख गरेको उपरोक्त बुँदालाई समेत समेटेर परिचयपत्र बनाउनु ।”

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले पीडितका नाममा वितरण गर्न लागिएको परिचपयपत्रमा पीडितको नाम नै नभएकाले संशोधन गरी पीडितको नामसहितको परिचयपत्र वितरण गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने गरी सरकारले परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हुँदा उक्त परिचयपत्र रोकी पीडितको नामसहितको परिचयपत्रका लागि आदेशको माग गरिएको थियो ।

परिचयपत्रमा द्वन्द्वपीडित राज्य वा विद्रोही कुन पक्षबाट पीडित भएको भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्नेलगायत अन्य संशोधन हुनुपर्ने माग दाबी रिटमा गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पीडित परिचयपत्र संशोधन गरेर मात्र वितरण गर्न भनेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका निमित्त गठन भएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले परिचयपत्र वितरण प्रारम्भ गरेका थिए । तर अब संशोधन गरेर मात्र परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

यो  पनि – बेपत्ता परिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा उजुरी सङ्कलन र परिचय पत्र वितरण

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरी बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा उजुरी सङ्कलनसँगै पीडित परिवारलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने कार्यलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले अगाडि बढाएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले स्थानीय तहमै पुगेर पीडित परिवार तथा घटनाका बारेमा जानकार व्यक्तिका तर्फबाट उजुरी सङ्कलन गर्ने र पीडितको यकिन गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने कार्य अगाडि बढाएको छ । हालसम्म यहाँ ७८ व्यक्ति सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता परिएकाबारे आयोगमा उजुरी परेको छ ।

आयोजका सदस्य सरिता थापाले हालसम्म पुर्नवास, बेलौरी, लालझाडी, कृष्णपुर र शुक्लाफाँटामा गरी बेपत्ता पारिएका परिवारका ३३ व्यक्तिका आफन्तलाई परिचयपत्र दिइएको बताउनुभयो । “पुस मसान्तसम्म उजुरी सङ्कलन गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “सोही अवधिमा पीडित परिवारका सदस्यलाई परिचयपत्र उपलव्ध गराउँछौँ ।”

उहाँका अनुसार पीडित परिवारका सदस्य भन्नाले पति पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, सासू, ससुरा, बाजे, बज्यै, नाति नातिनी, सगोलका दाजु भाइ, दिदी, बहिनी पर्दछन् । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका यहाँका नौवटै स्थानीय तहका ७८ व्यक्तिका आश्रित सबैलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको आयोगका सदस्य थापाले बताउनुभयो ।

आयोगको छानबिनबाट कुनै व्यक्ति परिवार पीडित हो भन्ने यकिन भएमा त्यस्तो पीडित व्यक्ति वा त्यसका परिवारलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । “स्थानीय तहले तयार गरेको सर्जमिन मुचुल्का, तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयको रेकर्ड र अन्य आवश्यक प्रमाण जाँचबुझ गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आश्रितलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराइँदै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “परिचयपत्रका लागि पीडितका आश्रितले आवश्यक प्रमाणसहित परिचयपत्र उपलब्ध गराउन खटिएको टोलीसमक्ष स्वयं उपस्थित हुनुपर्दछ ।”

परिचयपत्र दिइएपछि राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधामा पीडित परिवारको पहुँच पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । परिचयपत्र वितरणको कार्यसँगै छानबिनको कार्यका लागि सातवटै प्रदेशलाई चार भागमा विभाजित गरी आयोगले देशभरि टोली खटाएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छिटोरुपमा अवस्था पहिचान गर्न, पीडित परिवारलाई छिटोछरितो रुपमा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन र न्यायमा छिटो पहुँच पु¥याउन आयोगले टोली परिचालन गरेको बताइएको छ ।

आयोगले पीडितलाई भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी परिचयपत्रबाहेकलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ । आयोगले परिपूरण उपलब्ध गराउन निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्योपचार, सीपमूलक तालिम, बिना ब्याज वा सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण सुविधा, बसोबासको व्यवस्था, रोजगारीको सुविधालगायत सरकारलाई सिफारिस गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । पीडित परिवारलाई परिपूरण उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले नीति निर्माणका लागि सरोकारवाला पक्षसँग छलफलको कार्य गरिरहेको आयोगका सदस्य थापाको भनाइ छ । विसं २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि विसं २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्मका सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका घटनाको छानबिन गर्ने अधिकार आयोगलाई छ ।