नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जिल्ला समन्वय परिषद्ले दिक्तेलको रत्नपार्कमा सबै धर्मावलम्बीलाई मान्य हुने संरचना निर्माण गर्न माग गरेको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेलको रत्नपार्कमा निर्माणाधीन सपिङ सेन्टर तथा चिल्ड्रेन पार्क नजिकैको सार्वजनिक जग्गामा हिन्दू धर्मलाई मात्र लक्षित गरेर मन्दिर बनाउन लागिएको भन्दै जनजाति महासङ्घले सबै धर्मावलम्बीलाई स्वीकार हुने संरचना निर्माण गर्न माग गरेको हो ।

जनजाति महासङ्घले नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलमकुमार न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सबै धर्मावलम्बीलाई मान्य हुने विकल्प खोज्न आग्रह गरेको छ । परिषद्का जिल्ला अध्यक्ष फुर्वा शेर्पाले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा एकल हिन्दू धर्ममा आधारित सोच बनाएर मन्दिर निर्माण सुरु गरिएकाप्रति दुःख प्रकट गरिएको छ ।

आफ्नो मागलाई बेवास्ता गरे चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरी पूर्णरूपमा सङ्घर्षमा उत्रने चेतावनीसमेत दिइएको छ । यसअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय हालको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय परिसरमा निर्माण सुरु गरिएको गणेश मन्दिर चौतर्फी विरोधका कारण रोकिएको थियो ।

यसैबीच आदिवासी जनजाति महासङ्घ जिल्ला समन्वय परिषद्ले आदिवासी जानजाति प्रमाणीकरणको अधिकार आफूले पाउनुपर्ने माग गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडिन्द्र दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासङ्घले नेपाल सरकारको २५ माघ २०५८ को राजपत्र भाग–२ मा प्रकाशित र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ मा उल्लेख भएबमोजिम आदिवासी जनजातिका लागि सिफारिस दिने वा प्रमाणित गर्ने अधिकार आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको हो ।

नेपालमा बसोबास गर्दै आएका ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये खोटाङमा राई, नेवार, मगर, तामाङ, शेर्पा, भुजेल, गुरुङ, सुनुवार, माझी, लिम्बू, चौधरी र थारू समुदायको बसोबास छ । यसअघिसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आदिवासी जानजातिको प्रमाणीकरणको काम गर्दै आएकामा महासङ्घले सो प्रमाणीकरण गर्ने अधिकारमा जिल्ला प्रशासनलाई औपचारिकरूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दाबी गरेको हो ।

यो पनि – मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवधारणालाई गहिरोसँग आत्मसात् गरेर कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिको आग्रह

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७३औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भका रूपमा रहेका मानवअधिकारका विश्वव्यापी अवधारणालाई गहिरोसँग आत्मसात् गर्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आज दिनुभएको सन्देशमा नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक अधिकारका प्रावधानले मानवअधिकारको दायरालाई फराकिलो बनाएको र मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएको हैसियतले नेपालले मानवअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र परिपूर्तिसम्बन्धी दायित्वसमेत राज्यको नै हुने बताउनुभएको छ । उहाँले राज्यले ती दायित्व पूरा गरे÷नगरेका बारेमा निगरानी गरी उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी संवैधानिक आयोगका रूपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई दिइएको स्मरण गराउनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाद्वारा सन् १९४८ डिसेम्बर १० का दिन मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका रूपमा प्रत्येक वर्ष मनाउने गरिन्छ । सदाझैँ यस वर्ष नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइँदैछ ।

“मानवअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धनका विषयमा राज्य र राज्यका निकायहरू मात्र जिम्मेवार भएर पुग्दैन, यसका लागि सबै क्षेत्र, सबै पक्ष जिम्मेवार र जवाफदेही हुन आवश्यक छ, मानवअधिकारको अर्को महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय अग्रसर हुनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ”, सन्देशमा भनिएको छ ।

सन्देशमा जनचेतनाको विस्तारद्वारा संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी समाजबाट सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू क्रियाशील रहनुपर्दछ भनिएको छ ।