रुकुम–पूर्वबाट एक गर्भवती महिलाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको छ । जिल्लाको पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका–२ पेल्माकी एक गर्भवती महिलालाई हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत लगिएको छ । सात महिनाकी गर्भवती स्थानीय १८ वर्षीया रोदना कामीको अत्याधिक रक्तश्राव भएपछि सुर्खेत लगिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रजिअ बास्कोटाका अनुसार सुत्केरी हुने समय अवधि नपुग्दै अत्याधिक रक्तश्राव भएपछि उनलाई पेल्मा स्वास्थ्य चौकीमा लगिएको थियो । स्वास्थ्यकर्मीले बाहिर लैजान सल्लाह दिएपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर बोलाएर शुक्रबार दिउँसो साढे ३ बजे सुर्खेत पठाइएको प्रजिअ बास्कोटाले बताउनुभयो । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत दुर्गममा रहेका महिलालाई उद्धार गर्ने गरिएको छ । सडक सञ्जालसँग नजोडिएको र भरपर्दाे स्वास्थ्य संस्था नहुँदा दुर्गमका महिलाले सास्ती खेप्न बाध्य छन् ।

यो पनि – अपाङ्गता अधिकार ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको ३०औँ अन्तरराष्ट्रिय दिवसको अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, महासङ्घले यहाँ आयोजना गरेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्वन्धी ऐन, २०७४को कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा महासङ्घले सरकारले कडाइका साथ ऐन कार्यान्वयन गर्नु माग गरेको हो ।

महासङ्घका उपाध्यक्ष रमेश लामाले कार्यान्वयन भए÷नभएकाबारे सरकारले नै अनुगमन गरेर कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ऐनमा सवारी साधन धनी वा चालकले तोकिएबमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाइजहाजजस्ता साधनमा यात्रा गर्दा भाडामा छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएछ । ऐनअनुसार ल्याइएको अपाङ्ग अधिकार नियमावलीले पनि अपाङ्गता व्यक्तिलाई सार्वजनिक यातायातमा भाडा छुट दिनु भनेको छ । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । ऐनबमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लङ्घन गरिएमा वा निजप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रु ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, अपाङ्गता अधिकार प्रबद्र्धन शाखा प्रमुख जमूना मिश्रले ऐन कार्यानवयनका लागि सरकारसँगै सबै नागरिकको उत्तिकै भूमिका हुुने र कार्यान्वयनमा पहल गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको विषयलाई पनि समावेश गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विश्वको कूल जनसङ्ख्याको १० देखि १५ प्रतिशत मानिस अपाङ्गतमाका अवस्थामा बाँचिरहेको जनाएका छन् । अधिकांश अपाङ्ता भएका व्यक्ति विकासशील वा अल्पविकसित देशमा छन् । यो तथ्याङ्कलाई नेपालका हकमा मान्दा नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति झण्डै ३० लाख छन् ।

हालसम्म नेपालमा कति अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्, कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने विस्तृत तथ्याङ्क नभएको बताइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कूल जनसङ्ख्याको १.९४ प्रतिशत मात्र अपाङ्ता भएका व्यक्ति रहे पनि यस तथ्याङ्कलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति, संस्था र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले स्विकारेका छैनन् ।

अपाङ्गतमा भएका व्यक्ति सीमान्तकृत समुदायका रूपमा चिनिन्छन् । शारीरिक, मानसिक, वौद्धिक र इन्द्रियसम्बन्धी अवस्थाका आधारमा हुने विभिन्न प्रकारका भेदभाव, दुव्ययवहार, हिंसा तथा मानवनिर्मित भौतिक संरचना एवम् सूचना तथा सञ्चारमा हुने अवरोधका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्ति सधैँ मानवअधिकार, आधारभूत सेवासुविधा, मौलिक हक र अवसरको समान उपयोगमा सबैभन्दा पछाडि पारिएका छन् । नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमार्फत २०३० सम्ममा कसैलाई पनि पछाडि नपार्ने (नोवान लेफ्ट बिहाइन्ड) भन्ने उद्देश्य लिइएको र अपाङ्गतमा भएका व्यक्ति दिगो विकास लक्ष्यको मुख्य लाभग्राही रहेको स्पष्ट उल्लेख भए पनि हालसम्मका सरकारका दिगो विकास लक्ष्यका कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेट्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका पूर्वाध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी भएका ऐन कार्यान्वयनका लागि अपाङ्गता सशक्तिकरण प्रतिष्ठान स्थापना गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुहुुन्छ । सन् २०१६ मा नेपालका ५९ जिल्लामा अपाङ्ग महासङ्घका समन्वयमा सिन्टेफ नामक अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाले गरेको अपाङ्गतमा भएका व्यक्तिको जीवनस्तर अध्ययनको प्रतिवेदनानुसार अपाङ्गतमा नभएका व्यक्तिका तुलनामा अपाङ्गतमा भएका व्यक्तिको सेवासुविधामा पहुँचको अन्तर ७० देखि ९० प्रतिशत छ ।
–––