टेलिभिजन तथा रेडियोमा कार्यरत महिलाको अन्तर्राष्ट्रिय समूह आइवार्टको नेपाल च्याप्टरले तेस्रो संस्करणको लघु चलचित्र (सर्ट फिल्म) प्रतिस्पर्धामा सरिता शाहको फगुनिया पहिलो भएको छ । शाहले रु २५ हजार पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ । त्यस्तै पुष्पा जोशी र एन्जेला चौधरीको ललिताले दोस्रो र श्रृषा कुँवर र अस्मिता लावतीको समाइराले तेस्रो स्थान हासिल गरेका छन् । उहाँहरुले क्रमशः रु १५ र १० हजार प्राप्त गर्नुभयो । त्यस्तै ब्रिटिश काउन्सिलको सहयोगमा आयोजित प्रतियोगितामा सोनाम छेके लामाको द माउण्टेन आर एन्ग्रीले जलवायु परिवर्तन विधामा रु २५ हजारसहित उत्कृष्ट स्थान प्राप्त ग¥यो ।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका सिलसिलामा आयोजित लघुचलचित्र प्रतिस्पर्धामा महिला निर्देशकद्वारा निर्देशित देशभरबाट १७ लघुचलचित्र प्रस्तुत गरिएको थियो । चलचित्रका निर्माता, निर्देशक, निर्णायकमण्डल, आइवार्ट समूहका सीमित सहभागीका बीच प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।वरिष्ठ कलाकार मिथिला शर्मा, चलचित्र विकास बोर्डका चिरञ्जीवी गुरागाईं, निर्माता तथा निर्देशक सुदर्शन थापा, निर्देशक÷लेखक सम्पदा मल्ल, नेपाल टेलिभिजनका प्रमुख निर्माता तथा आइवार्ट नेपालका सचिव नीता सापकोटालगायत निर्णायक टोलीले कथा, निर्देशन÷सन्देशका आधारमा चलचित्र मूल्याङ्कन गरेको थियो ।

कार्यक्रममा सिडका उपाध्यक्ष बन्दना राणाले महिलाको विषय केवल महिलाको मात्र नभएर समग्र समाजको नै भएको र महिला हिं.सा कम गर्नका लागि समाजको मानसिकतामा नै परिवर्तन हुनपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । आइवार्ट नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष मन्टेश्वरी राजभण्डारीले महिला निर्देशकको सीप विकास गर्दै तिनको सङ्ख्या बढाउनका लागि सर्ट फिल्मबीच प्रतिस्पर्धा आयोजना गरिएको बताउनुभयो । प्रतियोगिताका संयोजक इच्छा गुरुङले सर्ट फिल्म प्रतिस्पर्धाका प्रक्रियागत मूल्याङ्कनका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो ।

यो पनि – मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आएन

त्रिहत्तरौँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस नेपालसहित विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । मानवीय मूल्य, मान्यता, मानव सभ्यता तथा मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको प्रतिबद्धता लोकतान्त्रिक व्यवस्था, दिगो शान्ति र विकासको आधारस्तम्भ रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै यो दिवस मनाउने गरिए पनि मावन अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आएको छैन ।

रुकुम–पूर्वमा मात्र पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा ६७ वटा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना भएको पाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम–पूर्वको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा आव २०७४/७५ मा यौनजन्य महिला हिंसाका घटना एक, आव २०७५/७६ मा १३ वटा, आव २०७६/७७ मा आठ वटा, २०७७/७८ मा ६ वटा र चालू आवको हालसम्म तीन वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

यस्तै पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै ३० वटा ज्यानसम्बन्धी कसुर मुद्दा दर्ता भएका छन् । आव २०७४/७५ मा एउटा, २०७५/७६ मा आठ वटा, २०७६/७७ मा १२ वटा, २०७७/७८ मा सात वटा र चालु आवमा दुई वटा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै सोही अवधिमा छ वटा बहुविवाहका मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका घटनाको मात्रै विवरण राख्ने गरिएको छ । सानो जिल्लामा यति धेरै घटना हुनु दुःखद् रहेको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छ्न ।

जिल्लामा अन्य पनि धेरै मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना घटिरहेका छन् । जातीय विभेद, बो.क्सीको आरोपलगायत घटना पनि हुने गरेका छन् तर प्रहरी कहाँ पुग्न सकेका छैनन् । ग्रामीण भेगका सर्वसाधारण अझै पनि न्यायको ढोकासम्म पुग्न समस्या झेलिरहेका छन् । उनीहरुले हिंसा सहन बाध्य भएका छन् । विशेषगरी धेरैजसो अपराधका घटना हुनुमा लागुऔषध, मदिराजन्य पदार्थ सेवन नै रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक गणेशबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सर्वसाधारण सबैमा कानूनसम्बन्धी चेतना र ज्ञान नहुँदा पनि यस्ता घटना हुने गरेका छन् । यस्ता अपराधका घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत मातहतका प्रहरी युनिटबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।