सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट कामका लागि भारत गएका श्रमिक बेपत्ता हुने क्रम बढेको जनाइएको छ । यहाँका चार पालिकाका १६५ श्रमिक बेपत्ता भएका अर्थात् परिवारका सम्पर्कमा छैनन् । भारतका विभिन्न सहरमा वर्षौंदेखि लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली कामदार श्रम गर्दै आएको बताइएको छ । कामको खोजीमा भारत पसेका श्रमिकमध्ये अधिकांश असुरक्षितरुपमा कष्टपूर्ण श्रम गर्दै आएको र बेपत्ता हुने क्रम बढेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक० सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक खडकराज जोशीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कामका लागि भारत गएका श्रमिकले त्यहाँ निकै दुःख कष्ट सहनु परेको छ, त्यसैअनुरुप अधिकांश श्रमिक हराउने र बेपत्ता हुने गरेको पाइएको छ ।” श्रमिकका लागि भारतीय श्रम बजार असुरक्षित बन्दै गएको श्रमिकको गुनासो छ । भारतमा हुने श्रमशोषणमा नेपाल पक्ष मौन बसेकै कारण कष्टपूर्ण जीवन निर्वाहसँगै नेपाली श्रमिक हराउने र उत्तै बेपत्ता हुने क्रम पनि बढ्दै गएको नागरिक समाजका अगुवा तथा कांग्रेस नेता घनश्याम पाठकले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऋण लागेर कमाउन भारत गएका त्यहाँ दुःख पाउने गरेका छन्, दुःख नहन नसक्दा र ऋण चुक्ता गर्न नपाउँदा उतै हराउने गरेका छन् ।” भारतमा कष्टपूर्ण श्रम गर्ने नेपालीका लागि सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रयास नगरेको उहाँको आरोप छ ।

भारतमा नेपाली श्रमिकको शोषणबारे सरकार अनभिज्ञ आरोप इन्सेकका डोटी जिल्ला प्रतिनिधि गणेश जोशीले लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “श्रमिकको अवस्था बुझ्नुपर्ने नेपाली दूतावास मौन छ, बेपत्ता भएकालाई कस्ले खोज्ने र ”

यो पनि – हिंसापीडितलाई सुरक्षित आवासगृहमा सेवा

रुकुम (पूर्व) मा अहिलेसम्म २१९ हिंसापीडितले अल्पकालीन सुरक्षित आवासगृह (सेफ हाउस) मार्फत सेवा लिएका छन् । सिस्ने गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको उक्त आवासगृहमा हालसम्म जिल्लाका तीनवटै गाउँपालिकाका २१९ हिंसापीडितले सेवा लिएका छन् । ती मध्ये १९९ महिला र २० पुरुष छन् । सिस्ने गाउँपालिकाद्वारा आवासगृहमा सञ्चालन सम्बन्धी आयोजित सरोकारवालासँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उक्त कुराको जानकारी गराइएको हो ।

यसमा सिस्नेका १८०, भूमेका १४ ,पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाका १३ र रोल्पाका दुई हिंसापीडितले आवासगृहका सेवा लिएको मनोविमर्शकर्ता सुगन्धा मल्लले जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार शारीरिक र मानसिक हिंसापीडित १६०, जबर्जस्ती करणीमा परेका १२, सम्बन्धविच्छेदका १५, स्रोतसाधनबाट वञ्चित ११ जनाले सेवा लिएका छन् ।

यसैगरी बोक्सी आरोप, बहुविवाह र बालविवाहका तीन÷तीन गरी नौ , आर्थिक कारोबारका पाँच, ज्यानसम्बन्धीका दुई, विष सेवन र बाल श्रमशोषनको एक÷एक गरी दुई हिंसापीडितले सेवा लिएको मनोविमर्शकर्ता मल्लले बताउनुभयो । यसमा अहिलेसम्म १२ समस्यालाई स्थानीय तहको न्यायिक समितिमार्फत मेलमिलाप गराइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ओसीएमसी, न्यायिक समितिलगायतसँगको सहकार्य समन्वयमा हिंसापीडितलाई ‘काउन्सिलिङ’ गर्ने काम भइरहेको जनाइएको छ । अहिले आवासगृहमा ५८ छन् । हिंसापीडितले राहत पाइरहेको भए पनि यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको उहाँको भनाइ छ । आवासगृहमा जिल्लाभरिका हिंसापीडितलाई सेवा दिने गरेको भए पनि आर्थिक पाटोमा साझेदारी संस्थासँग सिस्नेले मात्र सहकार्य गरेको छ । यसमा भूमे र पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाले पनि सहकार्य गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

हिंसापीडितलाई सम्बन्धित निकायकहाँ पु¥याउँदा आर्थिक समस्या पर्ने गरेको छ भने न्यायिक समितिमा, प्रहरीमा गएर मिलेर गएका पनि पटकपटक उस्तै समस्या लिएर सेफ हाउसमा आउँदा उनीहरुको समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि अन्योल भएको मनोविमर्शकर्ता मल्लले बताउनुभयो ।

अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटा र जिल्ला प्रहरी प्रमुख गणेशबहादुर श्रेष्ठले आवासगृह न्याय प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग भएको बताउँनुभयो । सिस्ने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिन्तामणि दाहालले पनि आवासगृहमा यहाँका हिंसापीडितलाई राहत मिलेको बताउनुभएको छ ।
सिस्ने गाउँपालिकाले पालिकामा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषसमेत खडा गरेर हिंसापीडितलाई सहयोग गरिरहेको छ । गाउँपालिकाले हिंसामा परेकालाई आयस्रोतको लागि काम गर्न जनाउँदै रु १० देखि २० हजारसम्म आर्थिक सहायताअर्थात् अनुदान दिने गरेको गाउँपालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखाका सुनिता खड्काले जानकारी दिनुभयो । अहिलेसम्म चार जनालाई अनुदानसमेत दिइएको छ । तीन जनालाई रु १०÷१० हजारको दरले र एक जनालाई रु १८ हजारको दरले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषबाट आर्थिक अनुदान दिएको उहाँले बताउनुभयो । सिस्नेमा २०७६ साल फागुन १८ गते आवासगृह तयार गरिएको हो । नियमित सेवा भने २०७७ जेठ २० बाट सुरु भएको हो ।