विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको लेटर प्याडमा हस्ताक्षरविना विज्ञप्ति जारी गरिएको भन्दै नयाँ विवाद सुरु भएको छ । महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको महासभा बैठक मङ्सिर २४ र २५ गते आयोजना गरिएको थियो । समितिको विधानअनुसार महासभा बैठक संस्थाको सर्वोच्च निकाय हो । जसले आगामी कार्यकालको लागि नयाँ नेतृत्व छनोट गर्छ । निश्चित सदस्यलाई मात्र खबर गरी नयाँ नेतृत्व हत्याउने उद्देश्यले गुपचुपरुपमा महासभा बैठक गरिएको भन्दै एक पक्षले विरोध गरेको छ ।

बैठकमै उपस्थित दुई पक्षबीचमा पनि महासचिव अस्मिता भण्डारी र कार्यसमिति सदस्य किशोरकुमार गौतमपक्षबीच भावी अध्यक्षको विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो । विवादपछि कार्यवाहक अध्यक्ष चक्रबन्धु अर्यालले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई पत्र लेख्दै असहज परिस्थितिका कारण महासभा बैठक हाललाई स्थगित गरी उपयुक्त समयमा गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

महासचिव पक्षले भने नयाँ नेतृत्व छनोट गरेको भन्दै लेटरप्याडको दुरुपयोग गरी हस्ताक्षरविनाको विज्ञप्ति निकालेको भनी महासङ्घका सदस्यले विरोध गर्न थालेका छन् । भण्डारी पक्षले निकालेको विज्ञप्तिमा महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको भारत शाखाले समर्थन गरेको उल्लेख छ । भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको समेत भण्डारीलाई नै समर्थन रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

महासङ्घ भारतका महामण्डलेश्वर योगी अलखनाथ उद्घाटन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि रहनुभएको थियो । उहाँले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको समर्थन भण्डारीलाई रहेको मन्तव्य व्यक्त गरेपछि गौतम पक्षका मानिस प्रमुख अतिथिप्रति खनिएको दाबी गर्दै हस्ताक्षरविनाको विज्ञप्ति निकालिएको छ ।

यो पनि – सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम धमाधम

बाँकेको नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी ९सुक्खा बन्दरगाह० निर्माणको काम अहिले धमाधम सुरु भएको छ ।भारत र नेपालबीच भएको सम्झौताबमोजिम नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१६ जयसपुरमा सुक्खा बन्दरगाह बन्न लागेको हो । बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपाल सरकारले झण्डै ९१ बिघा जमिन अधिग्रहण गरेको छ । अधिग्रहण गरिएका कूल जग्गामध्ये ६७ बिघा भारत सरकारले कार्यालय, गोदामलगायतका संरचना निर्माण गर्ने तथा बाँकी २४ बिघा जग्गा बाटोका लागि छुट्याइएको छ । नेपालकोतर्पmबाट सुरक्षाकर्मीका लागि केही संरचना निर्माण गर्ने दुई मुलुकबीचको सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपाल सरकारले जग्गामात्र उपलब्ध गराउने र अन्य काम भारत सरकारकोतर्पmबाट हुने सम्झौता छ । सम्झौताको १० वर्षपछि नेपालकोतर्पmबाट निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । सो निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सक्ने योजना रहेको छ । भारत सरकारले आप्mनोतर्पm २०७५ पुसदेखि नै निर्माणको काम शुरु गरिसकेको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ नेपालगञ्जका होमनाथ भुसालले जानकारी दिनुभयो । बन्दरगाह निर्माणका लागि कूल रु दुई अर्ब ३५ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

सो बन्दरगाह निर्माण भएमा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह व्यवस्थित हुने र यसको प्रत्यक्ष लाभ मुलुककै अर्थतन्त्रमा पर्ने यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारीको बुझाइ छ । सुक्खा बन्दरगाहमा मालसामान आयात निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने सबै कार्यालय स्थापना हुनेछन् । लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा अहिले उद्योग, व्यापार बढदै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भारत र नेपालको आयातनिर्यातलाई सहज व्यवस्थापन गर्न सुक्खा बन्दरगाह कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गरिएको छ ।