सर्वोच्च अदालतले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलको महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय कार्यसमितिको मतदाता र उम्मेदवार बन्ने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले आइतबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “हाल नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि पद ग्रहण गरेका प्रत्यर्थी विपक्षीलाई सोभन्दा माथिल्लो तहको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”

भक्तबहादुर बस्नेतसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले सरकारी शिक्षकहरू कांग्रेस प्रतिनिधि चुनिएको र त्यो प्रचलित कानुनको विपरीत भएको उल्लेख गर्दै शिक्षकलाई राजनीतिक दलका कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्यलाई रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा शिक्षकसमेत प्रतिनिधि भएर मतदानमा समेत संलग्न भएकाले रोक्न रिटमा माग गरिएको थियो ।

आदेशमा राष्ट्रसेवक शिक्षकलाई प्रचलित कानुनले राजनीतिमा भाग लिन रोक लगाएको र भाग लिएमा सजायसमेत हुने व्यवस्था गरेको र सो कार्य प्रथम दृष्टिमै कानुनको व्यवस्थाविपरीत भएको ठहर गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, “शिक्षक राष्ट्र सेवक कर्मचारी र देशमा नागरिकलाई शिक्षित बनाउने गुरुत्तर दायित्व बोकेका वर्ग हुँदा निजहरूलाई कुनै पनि दलको सदस्य भएर वा सदस्य समान भै राजनीतिमा भाग लिने कानुनसम्मत होइन ।”

यो पनि –  महिला सशक्तिकरणको नेतृत्व अनेमसङ्घले लिनुपर्छ : पोखरेल

नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले महिला सशक्तिकरण नेतृत्व अखिल नेपाल महिला सङ्घ (अनेमसङ्घ)ले लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।अखिल नेपाल महिला सङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘एमाले १०आँै राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्देश : समावेशितासहित एक तिहाइ महिला सहभागिता’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना रहेकाले महिला सङ्घले सङ्गठन विस्तारलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

“हरेक घरमा महिला सङ्घ पुग्नुपर्दछ । महिलाका मुद्दामा महिला सङ्घभन्दा अरू छैन भन्ने अनूभूति हरेक महिलाले गर्नुपर्दछ,” उहाँले भन्नुभयो, “सदस्यता विस्तार र कमिटी निर्माणतिर लाग्नुपर्दछ ।” उहाँले आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएकाले त्यसभन्दा अघि नै सबै जनवर्गीय सङ्गठनको फागुन मसान्तभित्र महाधिवेशन सक्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

महासचिव पोखरेलले समाजका सबै तहमा महिलालाई योग्य बनाउने सके मात्रै अनेमसङ्घको सान्दर्भिकता र सार्थकता पुष्टि हुने बताउनुभयो । आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागिमा न्यून रहेको भन्दै उहाँले उत्पादनमा सहभागिता, सम्पत्ति आम्दानी बनाउने जस्ता क्रियाकलापमा सहभागी गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सामाजिक आन्दोलनले समाजलाई बदल्ने सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

निर्वाहमुखी कृषि, व्यापारजस्ता पछौटेपनले समाजवादको आधार तयार गर्न नसक्ने भनाइ राख्नुभयो । उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले महिला आन्दोलनलाई थप सशक्तिकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । एमालेको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा दुई पदाधिकारीसहित ११७ जना महिला केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित हुनुभएको छ ।

उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र सचिवमा पद्मा अर्याल निर्वाचित हुनुभएको छ । एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य सुजिता शाक्यका अनुसार ६ जना स्थायी कमिटी सदस्य र १८ पोलिटब्यूरो सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । स्थायी कमिटीमा उपाध्यक्ष शाक्य, सचिव अर्यालसहित डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे, थममाथा थापा, सीता पौडेल र विन्दा पाण्डे रहनुभएको छ ।