जिल्लाको स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा उजुरी कम पर्ने गरेको छ । न्याय निरुपणका लागि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था भएपनि न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन नसक्दा उजुरीमा कमी आएको बताइएको छ । जसका कारण अधिकांश सर्वसाधारण प्रहरी चौकीमै उजुरी दिने गर्छन् । जिल्लाका आठवटै स्थानीयतहमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति छ ।

जिल्लाको गुठिचौर गाउँपालिकामा अहिलेसम्म ५९ उजुरी परे । गत आर्थिक वर्षमा ४१ उजरी परेकोमा यो वर्ष १८ उजुरी परेका छन् । यी सबै घरेलु हिंसा, झै झगडा र कुटपिटका उजुरी हुन् । यी उजुरी हेर्न स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छ । तर न्यायिक समितिको विश्वास नमानेर प्रहरीकोमा उजुरी दिन जाने गरिएको सो गाउँपालिकाको झारज्वालामा रहेको प्रहरी चौकीका सहायक निरीक्षक कमलकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । प्रहरी चौकीमा समाधान गर्न सकिने उजुरी उपर चौकीमै कार्वाही हुने गरेको छ । जटिल खालका उजुरी आएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइन्छ । चेतनाको विकास भएसँगै हिंसाका घटना बाहिर आउन थालेको प्रहरीले जनाएको छ ।

गुठिचौर गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक जानदेबी ऐडीका अनुसार न्यायिक समितिमा उजुरी निकै कम पर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलेदेखि उजुरी प्रहरीकोमा दिने बानी परेकाले स्थानीयवासी अहिले पनि प्रहरीमै उजुरी दिने गरेका छन् ।”

गाउँपालिकामा आउने उजुरीको समाधान छलफलका माध्यमबाट गरिँदै आएको छ । पछिल्लो समय घरेलु हिंसाको घटना बढ्दै जानुमा वैदेशिक रोजगारी मुख्य समस्याको रूपमा देखापरेको गाउँपालिका न्यायिक समितिका संयोजक ऐडीले बताउनुभयो । अधिकांश स्थानीय तहमा उजुरी उपर छलफल गर्नको लागि आफ्नो इजलास बनेको छैन । न्यायिक कर्मचारी नहुँदा काम गर्न समस्या भएको स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक बताउँछन् ।

यो पनि – बक्यौता नतिर्ने करदाको सेवा बन्द गरिने

काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु छ कारोड आठ लाखभन्दा बढी पुरानो बक्यौता रकम असुल गरेको छ । विगत २८ वर्षदेखि घरजगगा र सम्पत्ति कर नतिर्ने ठूला करदाताले रकम बुझाउन आलटाल गरेकाले कामपाले गत साउनमा तिनको नाम सर्वजनिक गरेको थियो ।

दुई चरणमा गरी ५२ ठूला करदातको नाम सार्वजनिक गरिएकामा हालसम्म ११ करदाताले बक्यौता रकम चुक्ता गरेका छन् । यसरी रकम चुक्ता गर्नेमा जिग्मी सिग्मी पर्वल विष्ट, राजेन्द्रकुमार कावरा, शहीद मेमोरियल हस्पिटल, होटल मस्र्याङ्दी, बुद्ध महल, केशा प्रोपर्टिज प्रालि, सुरज आर्केट, बैशाली प्रालि, शुभश्री कोअपरेटिभ प्रालि, कान्तिपुर होटल, गोपिकृष्ण कम्प्लेक्स प्रालि रहेका छन् ।

शुभकामना हाउजिङ डेभलर्पस प्रालि, एनआरटी क्लब, युनाइटेड वल्ड ट्रेड सेन्टर, काठमाडौँ इन्जिनीयरिङ कलेज, नेशनल अस्पताल, एलआरआई स्कुल, जनमैत्री अस्पताल, प्रवीणबहादुर केसी, स्टार महल, केजे प्रोपर्टिज प्रालिले भने आंशिक रुपमा बक्यौता रकम बुझाएका छन् । अन्य धेरैले आफ्नो व्यवसाय वा कार्यालयको विवरण मात्र बुझाएका छन्। कामपा राजस्व विभाग प्रमुख डा शिवकुमार अधिकारीका अनुसार धेरैले अझैपनि कर बुझाउन आलटाल गरिरहेकाले आगामी पुसदेखि बाँकी सबैलाई पुनः कडाइ गरिनेछ ।
पटक पटकको सूचनालाई अटेर गर्ने र प्रक्रियामा समेत नआउनेलाई अब उपलब्ध हुने सबै सेवा बन्द गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । अहिले सम्पर्कमा आउनेमध्ये केहिले पहिलो किस्तास्वरूप केही रकम बुझाएका छन् भने केहीले विवरण पेस मात्र गरेका छन् । केहीले विवरण पेस गर्ने समय माग गरेका छन् ।

कतिपयलाई समय तोकी बोलाइए पनि अझै सम्पर्क गरेका छैनन् । “अझै पनि धेरै करदाताले आफ्नो विवरणसमेत दिन मानेका छैनन् । विवरण दिएपछि कानुनी रूपमा करको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने डरले ठूला करदाता सम्पर्कमा नै आउन मान्दैनन्”, प्रमुख डा अधिकारीले भन्नुभयो । समयमै कर तिरेन भने प्रत्येक वर्ष दश प्रतिशतका दरले जरिवानास्वरूप रकम वृद्धि हुँदै जान्छ तर विगतको दुई वर्षमा भने कोरोनाका कारण करदातामा समस्या परेकाले जरिवानामा छुट दिए पनि करदाता सम्पर्कमा नआएपछि कामपाले ताकेता गर्न थालेको हो ।

धेरैले आफ्नो घरजग्गा र सम्पत्तिका बारेमा विवरणसमेत बुझाएका छैनन् तर लामो समयदेखि कर तिर्न आलटाल गरिरहेका करदाताबाट रु ७० करोड असूल गर्ने तयारीस्वरूप अहिले अभियान नै चलाइएको छ ।डा अधिकारीले भन्नुभयो, “सम्पर्कमा नआउनेको घर, पसल र व्यवसायमा सिलबन्दी गर्ने तथा सरकारी बाँकी सरह राजश्व असूल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौ ।” कामपाले यसवर्ष रु १० अर्ब २३ करोड रकम असूल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गत असोज १ गतेदेखि अनलाइन प्राणलीमार्फत् राजस्व सङ्कलन गरिरहेकामा हाल अनलाइनमा १६० करदाता जोडिएका जनाइएको छ । अनलाइनमार्फत हालसम्ममा १०० जनाले कर बुझाएका छन् । “यस व्यवस्थाले करदातालाई कार्यालयमा आएर लामो समयसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ तर कातिपय यस विषयमा जानकार नहँुदा अझै पनि धेरैले कार्यालयमा नै आएर कर तीर्ने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

कर आफ्नै खाताबाट सिधँै तिर्नका लागि सेवाग्राहीले वडा कार्यालयको राजस्व सफ्टवेयरमा आफ्नो सम्पत्ति तथा व्यवसायको विवरण भरेर करदाता सङ्केत नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो वर्ष नै सोही प्रविधि प्रयोग गरी कर तिरेको भए रसिदबाट समेत करदाता सङ्केत नम्बर र आन्तरिक सङ्केत नम्बर लिन सकिने छ ।