नेपाल सरकार र गणतन्त्र कोरिया सरकारबीच नेपालमा निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासनी र नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्र्क चोङ सुकले सो सझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । प्रदेश नं २ को महोत्तरीमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट स्थापना गर्न कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) मार्फत कोरिया सरकारले ८.६ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब एक अर्ब तीन करोड नेपाली रुपैयाँ) अनुदान दिनेछ ।

उक्त परियोजनापश्चात नेपाल र विश्वबजारमा माग हुने निर्माण क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सहयोग मिल्नेछ । बढ्दो बेरोजगारी समस्या मुलुकको चुनौतीका रुपमा देखा परेको वर्तमान परिस्थितिमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटको स्थापनाले सीपयुक्त जनशक्तिको आवश्यकता परिपूर्ति हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ सचिव मरासनीले मुलुकमा व्याप्त दक्षजनशक्ति अभावको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादनबाट स्वरोजगारको वातावरण बन्ने छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जानेले आकर्षक सेवा सुविधा पाउने र मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । प्रदेश नं २ बाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या अधिक रहेको अवस्थामा सो प्रदेशमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापनाले सीप सिकेर विदेश जान सहयोग मिल्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । समारोहमा नेपालका लागि कोरियाका राजदूत पार्कले नेपालको विकासमा कोरिया सरकारले विभिन्न सहयोग गर्दै आएको बताउनुभएको थियो । –––

यो पनि –  प्रदेश सरकारको निर्णयप्रति सामुदायिक वन महासङ्घको आपत्ति

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तराई क्षेत्रका सामुदायिक वनले समूहभन्दा बाहिर बिक्री वितरण गर्ने काठमा २५ प्रतिशत कर लिने निर्णय गरी डिभिजन कार्यालयमार्फत पत्राचार गरेकामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ कपिलवस्तुले आपत्ति जनाएको छ ।

उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईले महासङ्घ र सरोकारवाला सबैलाई प्रदेश सरकारले शङ्कामा पारेको आरोप लगाउनुभएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।

महासङ्घका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारीले सरकारले वन ऐनमा नभएको कुरा ल्याएर सामुदायिक वन उपभोक्तालाई मारमा पारेको आरोप लगाउनुभयो । “आपूर्ति समितिले तराईका हकमा ५० प्रतिशत कर प्रदेश सरकारलाई र १० प्रतिशत कर स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ, यो प्रस्ताव महासङ्घलाई मान्य छैन”, भण्डारीले भन्नुभयो ।

महासङ्घको सहभागिताबिना एकलौटी तवरले सरकारले गरेको निर्णय कुनै हालतमा नमान्ने र निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने सचिव भण्डारीको भनाइ थियो । देशका विभिन्न भागमा संरक्षणका नाममा क्षेत्र विस्तार गर्ने भन्ने सरकारको भनाइ बेठिक रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।