काठमाडौं, २४ माघ । एमसीसी–सम्झौताविरुद्ध संसद बाहिर रहेका १८ राजनीतिक दलहरुले माघ २६ गते काठमाडौंमा व्यापक जनसहभागितामा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसद बाहिर रहेका १८ राजनीतिक दल, विभिन्न संघसंस्था र अभियानहरुको मोर्चा संयुक्त जनआन्दोलनले एमसिसी बिरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

संयुक्त जनआन्दोलनको आगामी माग २६ गते दिउँसो १२ः३० बजे कोटेश्वर तीनकुनेको पश्चिम कुनामा भेला भई बानेश्वरतर्फ विरोध ¥यालीको रुपमा गई विरोधसभा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । जनआन्दोलने ठूलो संख्यामा विरोध–प्रदर्शन र जनसभामा सहभागी भई राष्ट्रघाती एमसीसी–सम्झौतालाई अस्वीकार गर्न सरकारमाथि सशक्त दवाव दिन देशभक्त नेपालीहरु र विशेष गरी उपत्यकामा रहेका नागरिकहरुलाई अपील गरेको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले एमसीसी खारेज गर्नका लागि माघ २६ गते विरोध कार्यक्रम राखिएको बताए । उनले देश बचाउन र देशको सार्वभौममसत्ताको लागि सबै जनता उठ्न पर्ने बताए । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको पहिलो पटक (२०७४ साल भाद्र)मा हस्ताक्षर हुँदा सुरुमै संसदबाट अनुमोदन गर्ने नलेखिएको बताएका छन् । ‘नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको पहिलो पटक २०७४ साल भाद्रमा हस्ताक्षर हुँदा सुरुमै संसदबाट अनुमोदन गर्ने लेखिएको थिएन ।’ उनले भने,‘त्यसलाई १ वर्षपछि संसदबाट अनुमोदन गर्ने एमसीसी हेडक्वाटरबाट नेपालमा लिखत आयो यहाँका शिर्ष नेता, कर्मचारीहरुले विगतको नजिर पनि हेर्दै नहेरी पास गर्न अगाडी बढेका छन् । विगतका नजिर नहेरी यस्ता सम्झौता–सन्धीहरु नेपाल सरकारले पारित गरेको इतिहास छैन ।’

मैनालीले संविधानको प्रावधान नहेरी गर्न नपर्ने कुरालाई पनि थुपारेर, अनुमोदन पछिको दुश्प्रभावको बारेमा केही नसोचि संसदबाट अनुमोदन गर्न सरकार जुटेको आरोप लगाए । संसदले उक्त सम्झौता अनुमोदन गरेपछि खुद कानुन बन्ने उनको भनाई थियो । एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएका कुरा कानुन सरह हुने पनि मैनालीले दाबी गरे । एमसीसी सम्झौतामा नेपालको कानुनभन्दा अमेरिका माथि हुने स्पष्ट भएको उनले जिकिर गरे ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गर्न चर्को दबाब दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गर्न चर्को दबाब दिदै देशलाई नव उपनिवेश बनाउन खोज्नुभएको छ ।’ देउवाले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने प्रपञ्च भइरहेको गरेको आरोप लगाए ।

स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका संयोजक तथा अधिवक्ता स्वागत नेपालले एमसीसी जबरजस्ती अनुदान भनेर नेपालीलाई सरकारले कोच्याउन खोजेको आरोप लगाए । कुनै पनि देशबिच हुने आर्थिक सम्झौतामा जनता प्रत्यक्ष मारमा पर्ने उनले बताए । नेपालले नेपालमा एमसीसी सम्झौता लागु भएपनि असफल हुने जिकिर गरे । एमसीसी पास गर्न समय दिएमा नेपालमा थप रक्तपात हुने पनि उनले चेतावनी दिए । उनले भने,‘एमसीसी पास गर्न थप समय दिएमा नेपालमा थप रक्तपात हुन्छ त्यसकारण एमसीसी कुनैपनि हालतमा नेपालमा पास गर्न दिन हुँदैन् ।’ यसले नेपालमा मात्र नभएर अमेररिकालाई पनि नोक्सान हुने उनको भनाई थियो ।

नेपालका शिर्ष नेतृत्वले अमेरिकाका सामान्य कर्मचारी स्तरका अधिकारीसँग सम्झौता गर्न लम्पसार परेको उनले आरोप लगाए । युवा तथा पुर्वमन्त्रीहरु योगेश भट्टराई तथा रामकुमारी झाँक्रीलाई ब्वाँसोको संज्ञा दिँदै भने,‘ब्वाँसोको बच्चा ब्वाँसो नै हुनेरैछन् । उनीहरुको काम देखिहालियोनी ।’ उनले एमसीसीविरुद्ध मतदान र्गन इमेल, फोन नम्बरमार्फत सम्पर्क गरेर जनतालाई अपिल गर्ने बताए ।

संसद भवनमा सांसदहरुलाई प्रवेश नगर्न नागरिकको तर्फबाट आग्रह गर्ने, त्यो सम्भव नभएमा भौतिक व्यवधान गरेर संसद भवन प्रवेश नगराउन कदम चाल्ने बताए । नेपालले भने,‘जति पनि नेपालमा एमसीसीसँग आवद्ध भएका एमसीसीका कर्मचारीहरु छन् ती सबैलाई तत्काल जागिर छाड्न आह्वान गर्छौ । यदि उहाँहरु मान्नुभएन भने नागरिकहरुले उहाँहरुलाई जे पनि गर्न सक्छन् त्यसबाट बच्नुहोला ।’ नेपालको संविधानको धारा ४८ अनुसार सरकारले नेपालका जनताको रक्षा गर्नुपर्ने स्मरण गराउँदै जनताको विरुद्ध जाने अधिकार कसैलाई नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । आफूहरु राष्ट्रियता, स्वाधिनता, र देशको रक्षाको लागि जुनसुकै हिसाबले पनि तयार रहेको उनले बताए ।

संयुक्त प्रेश विज्ञप्ती पढेर बाम बिश्लेषक भरत दाहालले पढेर सुनाएका थिए ।

नेकपा (माले), नेपालका लागि नेपाली पाटी, नेकपा (संयुक्त), त्रिमूल नेपाल पार्टी, जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल सर्वहारा कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), नेकपा (मालेमा केन्द्र), उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा, नपालवाद पार्टी, नेकपा (समाजवादी), माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समन्वय सष्तििक, एमसीसी विरोधी खारेजी अभियान, पुष्पलाल अध्ययन समाज, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, जनसमाजवादी मंच नेपाल, प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलन, सार्थक अभियान नेपाल लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरुको प्रतिनिधिहरुको उक्त आन्दोलनमा एक्यवद्धता जनाएका छन् ।

यस्तो छ संयुक्त जनआन्दोलनले जारी गरेको विज्ञप्ती

एमसीसी–सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन
पत्रकार सम्मेलन, २०७८ माघ २४
राष्ट्रघाती एमसीसी–संझौताको खारेजीका लागि नेपालका विभिन्न देशभक्त राजनीतिक दल, अभियान, संघसंस्था, मञ्च–मोर्चा र संगठन–समूहहरुको सहमतिमा हालै मात्र गठन भएको एमसीसी–सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन को यस पत्रकार सम्मेलनमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनु भएका सबै पत्रकार मित्रहरुलाई यस आन्दोलनको तर्फबाट हार्दिक स्वागत–अभिवादन गर्दछौं !
एमसीसी कस्तो सम्झौता हो र यसका उद्देश्य के कस्ता छन् भन्नेबारेमा धेरै तथ्यहरु सार्वजनिक भैसकेका छन् । मुट्ठीभर व्यक्तिहरुलाई छाडेर नेपाली नागरिकहरुको सम्पूर्ण तप्काको प्रचण्ड विरोध देख्दादेख्दै अमेरिकाको दबाब, धम्कि र प्रलोभनका भरमा विभिन्न गलत हत्कण्डाहरु प्रयोग गरेर एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्ने जुन प्रयास भैरहेको छ, त्यसलाई पराजित गर्न विशाल जनआन्दोलनको विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता एकदमै टड्कारो र अनिवार्य बन्न पुगेकोछ ।
अमेरिकाको एउटा कम्पनीसँग गरिएको कथित अनुदान भनिएको एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्न यत्रो जोडबल, धम्कीघुर्की, जालझेल र षडयन्त्र किन र के का लागि भैरहेको छ र लिनेलाईभन्दा दिनेलाई यति धेरै चासो, चिन्ता, चटारो र हतारो किन छ ? स्पष्ट छ कि यो सम्झौता अमेरिकी स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर गरिएको छ । नत्र यसरी आम नेपाली जनताबाट इतिहासमै सर्वाधिक विरोध हुँदाहुँदै किन लाद्न खोजिंदैछ त ? प्रश्न स्वयंमा गम्भीर र प्रस्ट छ ।
सर्वप्रथम, एमसीसीको विधान २००३ को सेक्शन ६११ को ब को बुँदा नंबर १ मा यो सम्झौता गर्ने बाह्य पक्ष अमेरीकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थका विरुद्धमा संलग्न नभएको हुनु पर्ने सर्त प्राथमिकताका साथ राखिएको छ। यो व्यवस्थाले एमसीसी–संझौता गर्ने अमेरीकाले उसको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थसंग बाझिने अरु देशसंगको सम्बन्धलाई रोक्न वा बिगार्न खोजेको कुरा स्पष्ट छ ।
अमेरीकाको सन् २०१७ को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति नामक दस्तावेजमा एमसीसीलाई त्यसको सुरक्षा रणनीतिको कूटनीतिका रुपमा यसरी अर्थ्याइएको छ ः ुत्जभ ग्लष्तभम क्तबतभक धष्िि गकभ मष्उयिmबअथ बलम बककष्कतबलअभ‘‘।। ध्भ बचिभबमथ मय तजष्क तजचयगनज तजभ ःष्ििभललष्गm ऋजबििभलनभ ऋयचउयचबतष्यल।ु अमेरीकाको सन् १९१९ को ईण्डो–प्यासिफिक रणनीति नामक दस्तावेजमा पनि एमसीसीलाई त्यसको अंगका रुपमा परिभाषित गरिएको छ र अमेरीकाको दक्षिण एशिया मामिला हेर्ने सहायक सचिव डेभिड राञ्जले सन् २०१९ को नेपाल भ्रमणका बेला एमसीसीलाई ईण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको नेपालमा महत्वपूर्ण सुरुआँतका रुपमा उल्लेख गरेका छन् ।
अमेरीकीहरुका यस्ता दस्तावेज र बयानहरु देख्दादेख्दै अनुदान भनिएको संझौतालाई संसदबाट पारित गर्नु पर्ने कारण के हो ? विद्युत ट्रान्समिशन लाईन बनाउने सम्झौताको नाम दिएर कहिल्यै खारेज नहुने गरी एमसिसि मातहतमा विद्युत निकाय, सडक बोर्ड जस्ताछुट्टै स्वायत्त संस्थाहरुको गठन गर्ने र तिनले आफ्नै नीति, नियम र कर व्यवस्थाको निर्णय गर्ने भन्ने ब्यहोरा कुन उद्देश्यका लागि राखिएको हो ? एमसिसिका यी निकायहरु ५ बर्षपछि स्वतः खारेज हुने प्रावधान किन छैन ? बरु कतिपय बुँदामा एमसीसी अनन्त कालसम्म नेपालमै रहने कुरा किन गरिएकोछ ? सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने भनी लेखेर बर्षेनी अरबौं अरब नेपाली रकम गैरकानुनी रुपमा किन खर्चिइन्छ ? अनि त्यसरी खर्चेको रकमले अमेरिकी कम्पनी एमसीसीको नाममा जग्गा किन किनिंदै छ ?
यस्तो भयंकर खतरनाक संझौता बर्षैसम्म गुपचुप किन राखियो ? यस्ता प्रश्नहरुको जबाफ न संझौतामा छ, न त सो संझौता गर्ने र अघी बढाउनेहरुले नै दिने आँट गरिरहेका छन् ।
वास्तवमा यो सम्झौताले देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वत्व–अस्तित्वमाथि गंभिर आक्रमण गरेको छ । यसमा अमेरीकाको नीति उल्लंघन गर्न नहुने (५.१ (ख) को ३ नं.), अमेरीकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको हित विपरित लाग्न नपाईने (५.१ को (ख) को ४ नं.), अमेरीकाको विदेशी सहायता ऐन अनुसार काम गर्नु पर्ने (५.१ को (ख) को ५ नं.) जस्ता प्रावधानहरु राखिएका छन् । दफा ५.५ का २.७, २.८, ३.२ (च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४ र ६.४ मा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरु एमसिसि परियोजना सकिएपछि पनि खारेज नहुने उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ, एमसिसिको संझौता अवधि ५ बर्ष पूरा भएपछि पनि त्यसले बनाएका निकाय र नीतिहरु सँधै नेपालमैं रहिरहने कुरा हो । अझ विचित्र त के छ भने अनुसूची ५ मा यो परियोजना र अन्य जुनसुकै योजनालाई भारतले समर्थन गरेको हुनु पर्ने सर्त समेत राखिएको छ ।
संसदबाट एक पटक पारित भैसकेपछि यसलाई छलफलका लागि भनेर संसदीय वा सरकारी कुनै पनि प्रकृयामा लैजान नपाईने (६.२ को ग), संझौता र नेपालका कानूनहरु बाझिएमा संझौतामा उल्लेखित प्रावधानहरु लागु हुने
(७.१), एमसिसिका लागि आवश्यक जग्गा, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र एमसिसिको अनुकूल हुने गरी हस्तान्तरण गर्नु पर्ने
(८.१) व्यवस्थाहरु संझौतामा राखिएको स्पष्ट छ । संझौताको अनुसूची १ मा स्वतन्त्र विद्युत निकाय र सडक बोर्ड बनाईने र सडक र विद्युतलाई रणनीतिक नेटवर्कका रुपमा विकास गरिने कुरा उल्लेख गरेर नेपालभित्रै अर्को समानान्तर व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । अनुसूची ३ मा नेपाल सरकारले एमसिसि परियोजनाको मूल्यांकनका बारेमा कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसिसिको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने भनेर नेपाललाई एमसिसिको अधिनस्थ एकाईका रुपमा परिभाषित गर्दै नेपालको सार्वभौमिकता नै नियन्त्रण गर्ने षडयन्त्र समेत गरिएको छ ।
एमसिसिलाई प्रयोग गरेर अमेरीकाले नेपालमा समानान्तर सरकार गठन गर्न खोजेको छ भन्ने यथार्थता संझौताका धेरै बुँदाहरुबाट थाहा हुन्छ । नेपालले अमेरीकाका कानून र नीतिहरु उल्लंघन गर्न नपाउने (२.७), अमेरीकाको रोजगारी र उत्पादनलाई विस्थापन गर्न सक्ने कुनै प्रकारका कामहरु गर्न नपाउने (२.७ ख), एमसिसि संस्था र त्यस परियोजनासंग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिहरुलाई कुनै प्रकारको कर नलाग्ने (२.८ क), सरकारले केही कामकुरा गर्न–गराउन चाहेमा एमसिए नेपाल मार्फत मात्र एमसिसिको स्वीकृतिमा मात्र गर्न सक्ने (३.१ ख), बौद्धिक सम्पत्तिमा ५० अरब लगानी गर्ने एमसिसि अर्थात् अमेरिकाको मात्र हक लाग्ने (३.१ च) तर १३ अरब लगानी गर्ने नेपालको आफ्नै भूमिमा भएको बौद्धिक सम्पत्तिमा कुनै कत्ती पनि हक नलाग्ने, लेखापरिक्षण अमेरीकी कानूनले मान्यता दिएको र एमसिसिले छानेको लेखापरिक्षकबाट मात्र मान्य हुने (३.७ र ३.८) जस्ता व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।

यति मात्र होईन, अनुसूची १ मा एमसिसि संसदबाट पारित भएपछि नेपालको नियन्त्रणमा नरहने गरी स्वायत्त हुने र यसले स्वतन्त्रतापूर्वक कसैसंग अर्थात कुनै देशसँग समेत आफ्नो नाममा संझौताहरु र मुद्दामामिलाहरु गर्न सक्ने, यसले स्वतन्त्रतापूर्वक वित्तिय तथा बैंकिङ् कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थाका साथै परियोजनाका लागि आवश्यक ठेकेदार, सल्लाहकार, अनुदानदाता, खरिद एजेन्ट, वित्तिय एजेन्ट सबै एमसिसिले नियुक्त गर्ने र नेपालले यस्ता विषयमा केही गर्न–गराउन चाहेमा त्यसलाईअमेरिकाको एमसिसिले स्वीकृत गर्नु पर्ने सम्मका हास्यास्पद प्रावधानहरु राखिएका छन् । एमसिसि परियोजनासंग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिले जस्तोसुकै जघन्य अपराध गरे पनि उसमाथि नेपालको कानून आकर्षित नहुने जस्ता खतरनाक प्रावधानहरु पनि संझौतामा राखिएको छ ।
यसै सम्झौतासंग जोडेर गरिएका अन्य थुप्रै सहायक संझौताहरु आजसम्म पनि पूर्णतः सार्वजनिक गरिएको छैन । अमेरीकी सुरक्षा सैन्य रणनीतिसंग जोडिएको सोफा संझौता, एमसिए नेपालले परियोजनाको सुरक्षाका बहानामा कथित टेण्डर हालेर ल्याएको कार्डनो नामक अमेरीकी सुरक्षा कम्पनी र गुपचुप राखिएका तर केही अंशमा बाहिर आएका पूरक संझौताहरु हेर्ने हो भने सत्तावादी दलहरुले आफ्नो निकृष्ट स्वार्थका लागि नेपाललाई अमेरीकाको हातमा बेच्न खोजेको यथार्थतामा कुनै शंका रहन्न ।
यस्तो राष्ट्रघाती संझौताको विरुद्धमा उत्रिनु र यसलाई खारेज गराउन व्यापक जनमत र जनबलको प्रयोग गर्नु सच्चा नेपाली नागरिकहरुको नैसर्गिक अधिकार र कर्तव्य हो । एकातिर नेपालको सार्वभौमिकता हडपेर समानान्तर सरकार बनाई प्राकृतिक श्रोत–साधनहरु लुट्ने योजना र अर्कोतिर छिमेकि मित्र देशहरुका विरुद्धमा नेपालको भू–राजनीति दुरुपयोग गर्ने अमेरिकी रणनीति नै एमसिसि परियोजनाको सारतत्व हो । यो चीन, रुस र उत्तर कोरीयाको नामै किटेर तिनीहरुका विरुद्धमा बनाईएको ईण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अभिन्न अंग हो भन्ने तथ्य हामीले होईन, अमेरीकीहरुले नै भनिरहेका छन् ।

हामी एमसिसि संझौता विरुद्ध राष्ट्रिय जनआन्दोलनका तर्फबाट यस राष्ट्रघाती संझौताको विना सर्त खारेजीका लागि आम नेपाली नागरिकहरुलाई सडकमा उत्रन र यसका विरुद्धमा प्रतिरोध जनआन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा साझेदार बन्न विनम्र अनुरोध गर्दछौं ! हामी नेपाल आमाका सच्चा सपुतहरु देशलाई संकटमा फसाइएको यो गम्भीर र सङ्गीन समयमा अन्य कुराहरुलाई थाती राख्दै र सबै खाले संकीर्णताबाट माथि उठी चरम राष्ट्रघाती एमसिसि–संझौताका विरुद्धमा एकजुट हुन जरुरी छ । देसप्रेमी सञ्चार जगतले यो गंभीर विषयको यथार्थलाई आम जनतामा पुराइदिनका लागि पूरा सहयोग गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।
यहाँ के स्मरण गराउन चाहान्छौं भने सत्ताधारी लगायतका ठूला राजनीतिक दलहरु जनताको आँखामा छारो हाल्ने नेपालको हित रक्षार्थ संसदबाट “संकल्प प्रस्ताव” जस्ता प्रस्तावहरु पारित गरेर यथास्थितिमै एमससीसी–सम्झौता संसदबाट अनुमोदित गराउने प्रपञ्चमा छन् । यति मात्र होइन, उनीहरुले उक्त राष्ट्रघाती सम्झौतालाई संसदमा पेश गरेपछि आफ्ना सांसदहरुलाई “विवेकको मत प्रयोग गर्ने” अधिकार दिएर भित्री–पार्टी निर्देशनबाट त्यसलाई पारित गराई आफूलाई पानी माथिको ओभानो देखाउने प्रपञ्च पनि रचिरहेका छन् । यस्तै वर्तमान सभामुखलाई निलम्बनमा पु¥याई अनुकुल का.वा.सभामुखबाट यस सम्झौतालाई अनुमोदित गराउने योजना पनि लागु गरिन सक्तछ । हामी यस्ता हथकण्डाहरुबाट भ्रमित नहुन र तिनीहरुको विरोध गर्नको निम्ति पनि सजग रहन आग्रह गर्दछौं ।
एमसीसी–सम्झौता पारित गर्नु नहुने र यस्तै अन्य विषयहरु राखी ८० भन्दा बढी दिन अघिदेखि आमरण अनशन बस्ने तारा बरालको जीवन रक्षाको निम्ति सम्वेदनशील बनी सरकारले आवश्यक कदम चालोस् पनि भन्न चाहान्छौं ।
आदरणीय जनसमुदायहरु !

माथि उल्लेखित तथ्यहरुको आधारमा एमसीसी–सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनान्दोलनले २०७८ को माघ २६ गते काठमाडौंमा बिरोध प्रदर्शन र जनसभाको आयोजना गरिरहेको छ । त्यस दिन दिउँसो १२ः३० बजे कोटेश्वर तीनकुनेको पश्चिम कुनामा भेला भई बानेश्वरतर्फ विरोध ¥यालीको रुपमा गई विरोधसभा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । ठूलो संख्यामा उक्त विरोध–प्रदर्शन र जनसभामा सहभागी भई राष्ट्रघाती एमसीसी–सम्झौतालाई अस्वीकार गर्न सरकारमाथि सशक्त दवाव दिनको निम्ति देशभक्त नेपालीहरु र विशेष गरी उपत्यकामा रहनु भएका देशभक्त नेपालीहरुमा हार्दिक अपील गर्दछ । यसका साथै देशका सबै संभव प्रदेश–राजधानी र जिल्लाहरुमा राष्ट्रघाती एमसीसी–सम्झौताको विरुद्धमा देहायका उल्लेखित पार्टी, मोर्चा, अभियान र संगठनहरुले त्यस संझौता विरोधी अन्य स्थानीय शक्तिहरुलाई समेत समेट्दै सशक्त विरोध–कार्यक्रम गर्नको निम्ति आग्रह गर्दछ । धन्यवाद !

अपीलकर्ता पार्टी, मोर्चा, अभियान र संगठनहरु

१. नेकपा (माले) २. नेपालका लागि नेपाली पाटी् ३. नेकपा (संयु्््क्त)

४. त्रिमूल नेपाल पार्टी ५. जनसमाजवादी पार्टी नेपाल ६. नेपाल सर्वहारा कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)

७. नेकपा (मालेमा केन्द्र) ८. उन्नत लोकतन्त्र पार्टी ९. संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा

१०. नपालवाद पार्टी ११. नेकपा (समाजवादी) १२. माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल

१३. राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समन्वय सष्तििक १४. एमसीसी विरोधी खारेजी अभियान

१५. पुष्पलाल अध्ययन समाज १६. राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल १७. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी

१८. जनसमाजवादी मंच नेपाल १९. प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलन २०. सार्थक अभियान नेपाल ।