काठमाडौं। सरकारले युट्युव च्यानलका अलावा इन्टरनेटबाट प्रसारण हुने कुनैपनि च्यानलको इजाजतपत्र अनिवार्य गरेको छ ।

अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित गरी इजाजतका लागि ५ लाख रुपैयाँ लाग्ने समेत उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा ११औं संशोधनमार्फत् अनिवार्य गरेको हो ।

सञ्चार, तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संशोधन गरेको नियमावलीले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन अनिवार्य गरी कानूनी दायरामा ल्याएको हो । अब युट्युवलगायत इन्टरनेटमार्फत् नियमित रुपमा श्रव्य दृश्य प्रसारणलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

विभिन्न परिभाषामा इन्टरनेटमार्फत् आफैले उत्पादन गरी नियमितरुपमा श्रव्यदृश्य प्रसारणलाई अनलाइन टेलिभिजनको रुपमा परिभाषित गरेको छ । कुनै कार्यक्रम डीटीएच केवल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत् गराइने सेवालाई अटोटीर त्यसले इन्टरनेटमार्फत् अरु प्लेटफर्म माथिको भिडियो स्ट्रिमिङलाई जनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

अनलाइन टेलिभिजनले सामाग्री प्रकाशन या प्रशारण गर्दा उमेर अनुसार दर्शक, पाठक या स्रोतालाई वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । रेटिङ समेत राखेर बालबालिक र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई यू, दश देखि १८ वर्ष उमेर समूहका लागि उत्पादित कार्यक्रमलाई आर र १८ वर्षभन्दा माथिको कार्यक्रमका लागि ए रेटिङ दिएर मात्र प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।