काठमाडौं, १९ चैत्र । नेपालको राजनीतिलाई नयाँ मोड दिने एउटा घटना हो महाकाली सन्धी । सन् १९९६ मा हस्ताक्षर भएको यही सन्धीसँग जोडिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना ।

शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महाकाली सन्धी भएको थियो । यो सन्धी सदनको दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार अगाडि बढ्दा तत्कालीन नेकपा एमाले विभाजन भएको थियो ।

बामेदव गौतमसहित एमालेको एउटा समूहले महाकाली सन्धीको विरोध गरेर पार्टी नै अलग गरेको थियो । महाकाली सन्धी भएर सदनबाट पारित त भयो तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन । महाकाली सन्धीलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिदै तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले सशस्त्र गतिविधिका बेलामा मुद्दा नै बनायो ।

महाकाली सन्धी अन्तर्गतको पश्चेश्वर परियोजना २६ वर्षसम्म बित्दा पनि अगाडि बढेन । यसपटक भने देउवाको भारत भ्रमणमा छलफलको विषय बन्यो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पञ्चेश्वर परियोजनालाई अगाडि बढाउने भन्दै महत्वमाथि जोड दिए । मोदीले सार्वजनिक रुपमै पञ्चेश्वर परियोजना तिव्र गतिमा अगाडि बढ्ने र यस क्षेत्रको विकासका लागि गेम चेन्जर हुने बताए ।

पञ्चेश्वरको वृहत परियोजना डिपीआर नै तयार भएको छैन । सन्धी सदनबाट पारित भएपछि ६ महिनाभित्र डिपिआर टुंग्याउने कुरा भएको थियो । तर, २० वर्ष कट्दा पनि पञ्चेश्वरको डिपिआर तयार भएको छैन ।

सन्धीमा १२ बुँदा छ जसमा ब्यारेज, ड्याम र जलविद्युत दुई पक्ष मिलेर बनाउने सहमति भएको थियो ।

सारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना सम्झौतामा उल्लेख छ । सारदा ब्यारेज र टनकपुर ब्यारेजको सम्झौतामा पानी सम्बन्धी विषय समावेश छ । यसमा जलविद्युत भारतले निर्माण गर्ने र नेपाललाई पनि निश्चित विजुली दिने उल्लेख छ ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा जलविद्युत, सिंचाई, बाढी नियन्त्रणलगायतका विषय छन् । भारतको उत्तर प्रदेश र दिल्लीसम्म पानीको अभाव भइरहँदा मोदीले यसबारे चासो दिएका छन् । उनी यो परियोजनालाई जतिसक्दो छिटो पूरा गरेर उत्तरी भारतमा पानी र ऊर्जा संकट अन्त गर्न चाहन्छन् । भारतले यसकारण पनि पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणमा हतार गर्न थालेको छ ।