काठमाडौं, ७ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले ठेक्कापट्टा गर्नेलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने फैसला सुनाएको छ । तर, ठेक्कापट्टा आफ्नो स्थानीय निकायबाहेक अन्यत्र गरेको भए उम्मेदवार बन्न पाउने गरी व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले यादव श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

आयोगको ठेक्कापट्टा गर्ने उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधानबारे थप व्याख्या गर्दै फैसला गरेको हो । स्वार्थ बाझिने भनदै ठेक्कापट्टा गर्नेले उम्मेदवार हुन नपाउने यसअघिको प्रावधानमा सर्वोच्चको फैसलाले आयोगको निर्णय संविधान अनुकूल नभएको उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ,‘ स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो ठेक्का कारोबार भएको स्थानीय तह बाहेकका अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनबाट नरोक्नु भनी प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम २ को खण्ड क बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’