काठमाडौँ । मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सरकारले लिने (खरिद गर्ने गरी) प्रक्रिया अघि बढेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मेडिकल कलेज लिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ । त्यसअघि मनमोहन मेडिकल कलेजले खरिद गर्न अनुरोधसहितको निवेदन मन्त्रालयसमक्ष दिइएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले पनि उक्त प्रस्ताव प्राप्त भई सोमबार नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले पाँच दिनअघि नै हस्ताक्षर गरेर पठाइसकेको छु । मेडिकल कलेज खरिद गर्ने नगर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्बाट हुनेछ ।” मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव पारित गरे पनि त्यसको मूल्याङ्कन, भौतिक संरचनालगायतका विषयमा अध्ययन भएर मात्र लिइने खतिवडाले बताउनुभयो ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको पक्षमा लाग्दै आउनुभएका डा. गोविन्द केसीले पनि निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारीकरण गर्न माग गर्नुभएको थियो । नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाको गत वैशाखमा सम्पन्न १६औँ साधारण सभामा पनि काठमाडौँको दहचोकमा रहेको मेडिकल कलेज बेच्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार सरकारसमक्ष निवेदन परेको हो । संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवन शर्माले मेडिकल कलेज खरिदका लागि सरकारलाई प्रस्ताव पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नदिएका कारण मेडिकल कलेज घाटामा गएको उहाँले बताउनुभयो । घाटामा गएका कारण काठमाडौँको दहचोकमा रहेको जग्गा र भवन बिक्री गरेर ऋणमुक्त हुन खोजेको शर्माले दाबी गर्नुभयो ।

कलेजको दहचोकमा ६२ रोपनी जग्गा र मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक भवनसमेत छ । “डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनका कारण काठमाडौँमा सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिएन,” शर्माले भन्नुभयो, “बैङ्कको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारलाई खरिद गर्न अनुरोध गरेका हौँ ।” सरकारले मेडिकल कलेज खरिद गर्दा डा. केसीको माग पनि पूरा हुने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारीले आफ्नो जग्गा र संरचना चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १२ को उपदफा ३ (क) अनुसार खरिद गरी सहयोग पु-याउन प्रधानमन्त्री देउवालाई अनुरोधसमेत गरेको शर्माले जानकारी दिनुभयो । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारले खरिद गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

मेडिकल कलेज सरकारीकरण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीसहितलाई पत्राचार गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

हाल कलेजको नाममा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कसहित सातवटा बैङ्कको एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँभन्दा बढी ऋण छ । उक्त रकम असारसम्मको ब्याजसहित तिर्दा दुई अर्ब ३५ करोड रुपियाँ हुने बताइएको छ । कलेजले एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाए पनि अस्पताल र चिकित्सा शिक्षाका अन्य शैक्षिक कार्यक्रम भने सञ्चालन गर्दै आएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा निजी मेडिकल कलेजले बेच्न चाहेको अवस्थामा राज्यले खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था भएकोले सरकारले सहजै खरिद गर्नसक्ने बताउनुभयो ।gorkhapatra