काठमाडौं, ८ असोज । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापाले कुनैपनि आयोजना अघि बढाउँदा स्थानीय जनता र सरोकारवालाहरुको सहभागिता बिना कार्यान्वयन गर्न नहुनेमा बताएका छन् । काठमाण्डौं महानगरको डोजर अभियानको विषयमा टुकुचा खोला अतिक्रमणबारे पीडित, महानगर प्रतिनिधि, र कानून विज्ञहरुसंगको अन्तक्रिया कार्यक्रममो बोल्दै टुकुचा खोला उत्खननबारे काठमाडौं महानगरको अहिलेकोे उदेश्य ठिक रहेपनि कार्यको प्रक्रिया र योजना ठिक नभएको बताए ।

कानूनी रुपमा बर्षाेदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका पीडितहरु सँग आवश्यक छलफल, कानुनी परामर्श लगायतका योजनाको अध्ययन र छलफल बिनै काम अघि बढाउदा समाजमा समस्या र पीडितलाई न्यायमाथि व्यङ्ग्य भएको आभास हुन नदिन सरोकारलाहरुले ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

शहरी विकासको सन्दर्भमा टकुचा खोला कस्तो हुनुपर्ने हो र त्यसलाई कस्तो बनाउनु पर्ने हो भन्नेबारे महानगरले योजना बिनै उत्खननमा लागेको बताउदै उनले ढल र फोहरको उचित व्यवस्थापन र नदी क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणलाई ध्यान दिएर डोजर अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

‘यो योजनाको फाईदा र नोक्सान प्रभावित क्षेत्रकै स्थानीयहरुले बेहोर्ने हुन् । टुकुटा क्षेत्रमा नक्सा पास गरी कानुनी रुपमै बसोबास गर्दै आएका पीडित र अतिक्रमण गरी बसेकाहरुसंग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेर समस्याको समाधानतर्फ लाग्न महानगर चुक्नु हुँदैन,’ उनले बताए ।
टुकुचालाई सभ्य रुपमा बग्न दिन त्यसक्षेत्रमा हरियाली, अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाउँदा समावेशी सहरी योजना बनाउँदा नगरवासीलाई महानगरको योजना स्पष्ट रुपमा बुझाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

इन्जिनियर योगेश मिश्रले काठमाडौं महानगरले टुकुचा उत्खनन सुरु गर्नु पूर्व नै सम्पूर्ण अध्ययन अनुसन्धान सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिए । टुकुचा उत्खननबारे छानविनमा कुनै कमि कमजोरी देखिन नहुनेमा जोड दिदै उनले विधि र प्रक्रिया मिलायर कानुन नमिचिने गरी जनताको मौलिकहकमा महानगर प्रष्ट हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई ।

आफू स्वयंम टुकुचा पीडित रहेको बताउँदै आफ्ना बुबाको पालामा वि.सं २०२१ मा तत्कालिन पञ्चायतबाट नक्सा पास गरी कानुनी रुपमै सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकाले आफूहरुलाई भूमाफियामा गणना नगर्न समेत आग्रह गरेका छन् । टुकुचा आफूहरुले नमिचेको बताउदै उनले अहिलेको अवस्थामा रहेको टुकुचा वीर शमसेरको पालादेखि सोही अवस्थामा रहेको बताए ।

आफ्नो घर मुनी टुकुचा परेको नक्सा नभएकाले आफूले जग्गा किन्दा सो कार्य गर्ने सरकारी कर्मचारी, नापीका कर्मचारीहरु माथी अनुसन्धान अघि बढाउनुपने उनको माग रहेको छ ।

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै जलस्रोत विज्ञ अरुणभक्त श्रेष्ठले चुडालदेविको मन्दिरको कुवाबाट निस्केको पानीमा अरु खोल्साहरु मिसियर चुनदेवि मन्दिरबाट बनेको टुकुचा उत्खनन् गर्दा वस्तुगत अनुसन्धानबाट व्यवस्थानबारे निकास दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

महानगरले उत्खननको योजना अघि बढाउदा लहैलहैमा भन्दा आवश्यक परामर्श, कानुनी प्रक्रियाका बारेमा स्थानीयहरुसंग छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । कानुनी राज्यमा मानव तथा मेसिनको बल प्रयोगबाट मात्रै समस्या समाधान नहुने बताउदै उनले भोट र लोकप्रियताकै आधारमा यस्ता अभियान चलाउन नहुनेमा उनको जोड रहेको छ ।

त्यस्तै काुनव विद भरत खरेलले व्यक्तिगत तथा नीजि सम्पत्तीको वास्ता नगरी जोडर चलाउन नहुने बताए । सरकारी सम्पत्ती अतिक्रमण मै परेको भएपनि पीडितसंग भएको नक्सा, नक्साको मूल्याङकन, तत्कालिन समयमा नक्सा प्रदान गर्ने निकायहरुसंगको छलफलबाट अभियानलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । कानुनी दायर मिचेर कसैले पनि काम गर्न नसक्ने बतउदै उनले व्यक्तिको मौलिक हकको संरक्षणबारे समेत भुल्न नहुने बताए ।