नगेन्द्रराज पौडेल
भनिन्छ, कोटको खल्तीमा जतिसुकै महँगो कलम भिरे पनि अन्ततः लेख्ने विचारले हो, कलम आफैंले लेख्दैन । अहिले हाम्रो राजनीति कोटमा भिरेको त्यही महँगो कलमजस्तै छ । पात्र छन, विचार छैन । अनुहार छ निष्ठा छैन । अघिल्लो साता मात्र प्रतिनिधि सभामा २५ प्रतिशत सांसद उपस्थित नहुँदा कोरम पुुगेन । बैठक प्रभावित भयो । एकातिर सरकारले प्रतिनिधि सभालाई बिजनेस दिन नसकेर सभा शून्य र विशेष समयमा नै बितेको छ भन्ने आरोप छ भने अर्कोतिर बैठकमा न्यूनतम सांसदसमेत उपस्थित नहुँदा प्राविधिक कठिनाइ परेको छ । यस्तै, पारा हो भने अर्बांै खर्चिएर गरिएको चुनावको औचित्य के रह्यो ?

नीतिको राज राजनीति
भनिन्छ, नीतिहरूको राज राजनीति हो । राजनीति लयमा आयो भने अरू नीतिले स्वतः लय लिन्छन् । तर, हामीकहाँ खासगरी २०६३÷६३ को आन्दोलनपछि राजनीति मात्रात्मक रूपमा झनै विकृत र विसंगत देखिएको छ । त्यसदेखि यता केही पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति फेरिएको देखिँदैन । शान्ति, विकास र सुशासन कुनै पनि दलको चुनावी नारा मात्र बनेको छ । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा नै राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन हुने र भत्कने गरेको छ । दिनुहँजसो हुने गठबन्धन बैठकको एजेन्डामा शान्ति, विकास र समृृद्धिले प्रवेश पाएकै छैन । राष्ट्रिय मुद्दाले त्यस्ता बैठकमा प्रवेश पाएकै छैनन् । चुनाव जित्न एउटा गठबन्धन, सरकारमा जान अर्को र सरकारमा टिकिरहन पुनः अर्को गठबन्धन हुने र भत्कने गरेको देखिन्छ ।

हामीकहाँ संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था भनेर संसदीय व्यवस्था अंगीकार त गरियो तर यसलाई गतिशीलता दिने सुयोग्य पात्रको अभाव विगतदेखि नै खड्किरह्यो । चाहे नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउँदा होस् चाहे विघठित नेकपाले बहुमतीय सरकार बनाउँदा होस्, राजनीतिक दल संसदीय मूल्य, मान्यताअनुसार चल्न सकेनन् । आफ्नै बहुमतीय सरकार सञ्चालन गर्न नसकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५० सालमा बहुमतीय संसद् भंग गरी मध्यावधि रोजे । २०५१ को मध्यावधिपश्चात् अल्पमतीय सरकारको नेतृत्व गरेका मनमोहन अधिकारीले आफ्नो सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि सामना नगरी प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिए । पछि सर्वोच्चको फैसलाले सदन पुनस्र्थापित भयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच महिनाबीच दुई÷दुईपटक प्रतिनिधिसभा भंग गरे । दुवैपटक उनको कदमविरुद्ध राष्ट्रपतिसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट प¥यो । दुुवैपटक सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्यो । फैसला सर्वसम्मत भयो, न्यायाधीशबीच राय बाझिएन ।

तर, सर्वोच्चकै फैसलाअनुसार सदन ब्युँतिए पनि सो सदनले उल्लेख्य काम गर्न सकेन । पाँचवर्षे अवधि टिकाउन मात्र सदन ब्यँुुतिएको आभास भयो । यहाँसम्म कि आफंैले ब्युँताइदिएको सदनले प्रधानन्यायाधीश आफंैलाई अविश्वास प्रस्ताव राख्यो तर टुंगोमा पुु¥याउन सकेन । सदनको यहाँभन्दा लाचारीपना र अक्रमण्यता अर्को के हुन सक्छ ? एमालेका सांसदहरूले सभामुखलाई आफ्नो पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रमा लागेको भनी संसद् अवरोध गरे । देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिने माधव नेपालसहित तत्कालीन एमालेका १४ जना सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरी सोको जानकारी प्रतिनिधिसभालाई गराएकोमा सभामुखले सोको सूचना टाँस गर्न आलटाल गरी उनीहरूलाई अलग दल दर्ता गर्न सहयोेग पुु¥याएको भन्दै उनीहरू सभामुखविरुद्ध खनिए । सभामुख भने १५ दिनभित्र कारबाही गर्ने आफ्नो अधिकार भएको र यसबीचमा उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले अलगै दल दर्ता गरी त्यसैको पदाधिकारी बनिसकेकाले कारबाही गरिरहन नपर्ने भनेर उम्किए ।

उता एमालेले यो कदमविरुद्ध सभामुख र निर्वाचन आयोगसमेतलाई प्रत्यार्थी बनाई सर्वोच्चमा रिट गरेको छ । तर, ऋषि कट्टेलको तत्कालीन नेकपाविरुद्धको मुद्दा र गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा तत्काल फैसला गर्ने सर्वोच्चले यी १४ भाइका नामको मुद्दा आजसम्म पनि फैसला नगर्नु अर्को पहेली बनेको छ । सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा’bout सदनमा छलफल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाकै विरुद्धमा पुरानो प्रतिनिधिसभामा खिल्ली नै उडाइयो । सभामुखविरुद्ध त सीमा नाघेरै विरोध भयो । सदनमा यसको समेत खिल्ली उडाइयो । एक किसिमले भन्ने हो भने व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सबैको हुर्मत लिने काम भयो ।

लोकतन्त्रको विकल्प
लोकतन्त्र यो युुगको सर्वाधिक शक्तिशाली व्यवस्था हो । लोकतन्त्रको विकल्प अझै राम्रो लोकतन्त्र हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा कानुन अर्थात् विधिको शासन महŒवपूर्ण मानिन्छ । जनमतको उच्च कदर गरिन्छ । असहमतिका विषय सकेसम्म वार्ता र नसकेमा प्रचलित कानुनसम्मत ढंगले निरुपण गर्नु लोकतन्त्रकै विशेषता हो । लोकतन्त्रमा आफंैले बनाएको कानुनी व्यवस्थालाई नकार्न पाइँदैन । अझ विधायकले त कानुनी प्रावधानको अक्षरशः अनुकरण गरी जनताका लागि पथप्रदर्शक बन्न सक्नुपर्छ ।

बहुमतप्राप्त सरकार चलाउन नसकेर प्रतिपक्षीसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने नियति विघठित नेकपाभित्रका केही ठालुहरूकै नियतको परिणाम थियो । विगतमा बहुमतको सरकार आफंैले ढालेर मध्यावधिमा गएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाका कारण निर्वाचन परिणामले सो दल नराम्रोसँग साँघुरिएपछि २०५० को दशकमा संसद्भित्र जुन असंसदीय गतिविधि देखिए, विगतमा त्यसैको पुनरावृत्ति हुने पूर्वाभ्यास भयो । गठबन्धनका कारण आफूहरूले बहुमतीय सरकारका लागि मनग्य सिट ल्याउने तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनको सपना मात्र होइन एक्लैले १ सय ५० सिटको हाराहारीमा ल्याएर एकल बहुमतीय सरकार बनाउने एमाले अध्यक्ष ओलीको उद्घोष विगतको निर्वाचनले गलत साबित गरिसकेको छ । अहंकारले न एमालेलाई फाइदा ग¥यो न पाँचदलीय गठबन्धनलाई । आगामी पाँच वर्षका लागि त्रिशंकु सरकारको बाध्यता नकार्न सकिँदैन । यसका लागि यिनै दलको विगतको दम्भ जिम्मेवार बनेर आएको देखिन्छ ।

जब राजनीतिमा सिद्धान्त हराउँछ, यस्तै हुन्छ । सिद्धान्तविहीन राजनीतिमा हुने यही हो । राजनीतिक दलले विगतबाट पाठ सिकेर अघि नबढ्ने हो भने सांसदको मात्र होइन, संसदीय व्यवस्थाकै खराबीको फेहरिस्त उत्रन बेर लाग्ने छैन । यसैकारण पनि जनादेशलाई व्यवस्थापन गर्ने कौशलता बहुमतप्राप्त राजनीतिक दलले देखाउनैपर्छ । तर, देखाउन सकेनन् । अहिले कतै संसद् वा सांसदभन्दा पनि संसदीय व्यवस्थाकै दोषका कारण यो अवस्था आएको त होइन भन्ने बहस चल्न थालेको छ । ’cause, सरकार छ पूर्ण छैन । संसद् छ बैठकलाई कोरम पुुग्दैन । यस्तो अवस्थालाई निकास दिएर समाधान गर्न नसक्ने व्यवस्था पनि व्यवस्था हो र ?

भएन सुधार
२०५२ सालपछि देखापरेको नेपालको संसदीय राजनीतिमा सांसद किनबेचको शृंखला लगभग ५० को दशकभरि नै रह्यो । त्यतिखेरको ‘सुरा सुन्दरी काण्ड’ र सांसदलाई थाइल्यान्ड घुमाउन पठाएको कुरा अहिले पनि राजनीतिको गलत अभ्यासका रूपमा परिचित छ । पजेरो संस्कृति पनि यसैको उपज थियो । त्यसपछि सरकार टिक्दै नटिक्ने, सांसद किनिने र बेचिने सिलसिला दोस्रो संविधानसभासम्म पनि थियो । सरकार बनाउन र गिराउनकै लागि २०६४ यता एउटै दल ११ पटकसम्म पनि विभाजित भएको थियो ।

२० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले चाहेमा दल फुटाल्न सक्ने अध्यादेश देउवा सरकारले ल्यायो । नेकपा एमाले यही अध्यादेशको कारण फुट्यो । अब अरू पनि फुटने भए भनेर सो अध्यादेश खारेज गरियो । एउटा दल केन्द्रित अध्यादेश पनि ल्याउने हो र ? यस्तो पनि हुन्छ ?

संवैधानिक परिषद्मा सामान्य बहुमत भए पनि बैठक बसी निर्णय गर्न सकिने गरी ओली सरकारले अध्यादेश ल्यायो । प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मात्र बसेर बग्रेल्ती नियुक्ति गरे । त्यहाँ न विपक्षी दलको नेता चाहियो, न सभामुख यो सरकारले यसैगरी प्रतिपक्षी दल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई बाइपास गरी बैठक गर्दै बहुमत भनी निर्णय गर्दै गए के हुन्छ ? यसरी पनि राजनीतिक दल, प्रतिपक्षी र सांसदको गरिमा बढ्छ ? मर्यादा रहन्छ ?

विगतबाट सिकेर वर्तमानको सदुपयोग गर्नु नै आजको उपयुक्त उपाय हो । संसद्भित्र कुनै पनि हालतमा असंसदीय खेल हुनुहुँदैन । बहुमतवाला दलले व्यक्तिभन्दा नीतिप्रधान हुने गरी सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

माननीय, माननीयजस्ता होउन्
नेपाली बृहत् शब्दकोशले माननीयलाई ‘मान वा आदर गर्न योग्य, मान्य, आदरणीय’ भनी परिभाषा गरेको छ । यो स्थानमा बस्ने माननीयको कार्यशैली पनि त मननीय हुनुप-यो । दक्षिण अफ्रिकी नेता नेल्सन मण्डेलाले भनेका थिए ‘संकटको बेला अग्रपंक्तिमा उभिएर जनतालाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति नै नेता हो ।’ तर हाम्रा माननीय जनतालाई होइन, आफैं कानुनसम्मत ढंगले मार्गदर्शित हुनसमेत सकेनन् । माननीयको मनितो जोगाउनसमेत सकेनन् । सर्वत्र आलोच्य बने ।

विगतमा कहिले ब्रिफकेस खोसेका छन् ? कहिले अर्काको काँध चढेर सभामुखलाई आक्रमण गर्न खोजेका छन् । कहिले मर्यादापालकलाई पाखुरामा टोकेर घाइते बनाएका छन् ।

यद्यपि, सांसदहरूले बेलाबेलामा सदनमा यस्ता तिकडम नदेखाएका होइनन् । यसो भन्दैमा विगतकै कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कहाँ छ र ? विगतबाट सिकेर वर्तमानमा परिष्कृत नहुने हो भने भविष्य कसरी सुधारिन्छ ? विगतमा संघीय संसद्मा देखिएको कुर्चीकाण्ड, तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सभामुख रामचन्द्र पौडेलमाथि गरिएको लछारपछार काण्ड वा अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस खोस्नेसम्मका काण्डकै पुनरावृत्ति अब हुन सक्दैन । जनताले सदनलाई नजिकबाट नियाल्न सक्छन् । नियाली राखेका पनि होलान् । यसकारण पनि सभाका सदस्य सभ्य, शिष्ट र भद्रताको पर्याय बन्न सक्नुपर्छ । विगतको राष्ट्रिय पञ्चायत वा लेनिनले ड्युमालाई झैं उपयोग गर्नैका लागि सदनमा कुनै पनि राजनीतिक दल गएका छैनन् । उनीहरूका घोषणापत्रले सदनप्रतिको अविश्वास कहीँ कतै देखाउँदैनन् । यसका लागि माननीयले सर्वप्रथम आफ्नै मनितो कसरी कायम गर्न सकिन्छ, त्यतातर्फ सोच्नुपर्छ । आदर पाउने व्यक्ति त्यसका लागि उपयुक्त हुनैपर्छ ।