काबुल । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का सदस्यहरूले वर्तमान काबुल प्रशासनलाई मान्यता नदिएका कारण अफगानिस्तानलाई सार्क महासचिवको जिम्मेवारी बङ्गलादेशलाई दिइएको खामा प्रेसले जनाएको छ।

सार्क नियम अनुसार, यो बर्ष नेतृत्व गर्ने पालो अफगानिस्तानको रहेको थियो। अफगानिस्तानपछि बङ्गलादेशको पालो रहेको थियो। अफगानिस्तानको तालिवान प्रशासनलाई सार्कले मान्यता नदिएको अवस्थामा बङ्गलादेशका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ गुलाम सरवरलाई आठ सदस्यीय क्षेत्रीय सङ्गठनको महासचिवमा नियुक्त गरिएको छ। सरवरले श्रीलङ्काकी एसाला रुवान वीराकुनको उत्तराधिकारीका रूपमा सकार्कको नेतृत्व सम्हाल्न लाग्नुभएको हो।

वीराकुनको तीन वर्षे कार्यकाल सन् २०२३ को फेब्रुअरीदेखि समाप्त भएको हो। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सङ्गठनको महासचिवको रूपमा बङ्गलादेश सरकारले सरवरको नियुक्तिका लागि प्रस्ताव पठाएको र यसलाई सदस्य राष्ट्रहरूबीच छलफल गरिएको थियो।

सार्कको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ महासचिव चयनका लागि व्यक्तिगत रूपमा बैठक गर्ने गरेको भए पनि यसपटक त्यो सम्भव नभएपछि नेपालका तर्फबाट भरतराज पौडेलले पाकिस्तानलगायत सार्क सदस्य राष्ट्रका तर अफगानिस्तानबाहेकका आफ्ना समकक्षीसँग गोलम सरवरको मनोनयनबारे छलफल गरी परिपत्रमार्फत अनुमोदनको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। प्रस्ताव सबै सदस्य राष्ट्रबाट अनुमोदित भएको छ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सङ्गठनको महासचिवको रूपमा बङ्गलादेश सरकारले सरवरको नियुक्तिका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो।

सन् १९८५ मा स्थापना भएको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क० ले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई अघि बढाउने काम गर्छ।

अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्का सार्कका सदस्य राष्ट्र हुन्।

सन् २००७ को अप्रिल ३ मा सङ्गठनको १४ औं शिखर सम्मेलनको दौडान, अफगानिस्तान सङ्गठनको आठ सदस्यहरू मध्ये एक बनेको थियो। अफगानिस्तानले यस पटक सार्कको महासचिव पदका लागि उम्मेदवार प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर सदस्य राष्ट्रहरूले तालिबानलाई मान्यता नदिएकालेस बङ्गलादेशलाई अवसर दिइएको हो।

अफगानिस्तानस्थित टोलो न्यूजका अनुसार तालिबानले हालै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अफगानिस्तानको ‘इस्लामिक इमिरेट्स’लाई मान्यता दिन आह्वान गरेको थियो र यदि यसलाई मान्यता दिइयो भने विश्व समुदायको चिन्ता र गुनासोलाई अझ राम्रो तरिकाले सम्बोधन गरिने दाबी गरेको थियो।

“इस्लामिक इमिरेट्सले आफ्नो जिम्मेवारीमा बढी ध्यान दिनेछ र हामीबीच वा अन्य देशहरूबाट आएका गुनासाहरूलाई राम्रो तरिकाले सम्बोधन गरिनेछ किनभने एउटा पक्ष कानून र नियमनप्रति जिम्मेवार महसुस गर्नेछ,” अफगान तालिबानका प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदलाई उद्धृत गर्दै टोलो न्यूजले उल्लेख गरेको छ। मुजाहिदका अनुसार यदि विश्वका केही शक्तिशाली देशले अफगानिस्तानको मान्यतालाई रोके भने बाँकी विश्वका देशले त्यसलाई पछ्याउनु हुँदैन।

तालिवान नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले गत अगस्टदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘इस्लामिक इमिरेट्स’लाई मान्यता नदिँदा देशमा चुनौती उत्पन्न भएको बताएको छ। “इस्लामिक इमिरेट्सलाई मान्यता दिइयो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अफगानिस्तानको संलग्नता बढ्नेछ र यसले यस क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउनेछ,” कार्यवाहक तालिवान शासनअन्तर्गत अफगानिस्तानका उपअर्थमन्त्री अब्दुल लतिफ नजरीले भन्नुभयो। (रासस/सिन्ह्वा)