सागर पण्डित

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अत्यधिक भ्रष्ट हुँदा मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनको मार्ग अवरुद्ध हुँदै आएको यथार्थ सबैका सामु प्रस्टै छ । विशेषगरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र गणतन्त्र स्थापना भएपछिका दिनहरूमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना गर्नकै लागि वर्षौंसम्म लडेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा हुर्किरहेको भ्रष्ट चरित्र र संस्कारका कारण शासकीय व्यवस्थाप्रति छोटो समयमै चरम निराशा देखिन पुगेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधान जारी भइसकेपछि पनि मुलुकमा दुईपटक आमनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचन भएर आएका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अधिकांश प्रतिनिधि जनतालाई संघीयताको अनुभूति हुनेगरी विकास, सुशासन र समृद्धि दिन करिबकरिब असफलजस्तै देखिएका छन् । यो सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा देखिएको भ्रष्ट प्रवृत्तिको उपज हो । अहिले चौतर्फी बेथिति छ । शासकहरूलाई जनहितको कुनै वास्ता छैन । कसरी हुन्छ अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र सात पुस्ताका लागि जोहो गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा उनीहरू देखिन्छन् । जनताको गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारीका समस्या समाधान गर्ने विषयमा दलका नेताहरू र शासकहरू कहिल्यै पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल नै गर्दैनन् । यसको साटो उनीहरू कहाँ कसरी सेटिङ गरेर धनार्जन गर्ने ? आफ्ना कोको भक्तलाई राज्यशक्तिको कुनकुन तहमा नियुक्ति गरेर ब्रह्मलुट मच्चाउन सकिन्छ ? भन्नेमै रातदिन छलफलमा जुट्ने गरेका छन् । ‘कहिँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भन्ने उखान हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा चरितार्थ भइरहेको छ । यसरी राजनीतिक नेतृत्व चौतर्फी रूपमा विकृति निम्त्याउन उद्दत रहिरहेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न प्रशासनले आवश्यक पहल लिन जरुरी छ । यद्यपि, प्रशासनिक संयन्त्रले आफूहरू राजनीतिबाट निर्देशित हुने संयन्त्रका रूपमा रहेकाले राजनीतिलाई बाइपास गरेर अगाडि बढ्न नसक्ने बताउने गरेका छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्वले खराब र गलत काम गर्न निर्देशन दिन्छन् भने प्रशासनले त्यस्ता गलत र खराब निर्देशनको प्रतिवाद गर्न जरुरी छ ।

निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो । त्यसैले, निजामती प्रशासनको विशिष्ट प्रकारको महत्व र भूमिका हुने गर्छ । तर, विडम्बना नेपाली प्रशासनिक संयन्त्रले कहिल्यै पनि आफूलाई विशिष्ट प्रकृतिको संयन्त्रका रूपमा स्थापितै गराउन सकेन । यो सधैं नेपालको राजनीतिले दिएको आदेश तामेली गर्नमै व्यस्त रहँदै आयो । राजनीतिबाट आउने आदेश के कस्तो छ ? त्यसले देशवासी र देशलाई के कस्तो फाइदा वा बेफाइदा गर्छ ? भन्ने ’boutमा हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रले कहिल्यै पनि ठण्डा दिमागले सोच्नै सकेन । यसको प्रमुख कारण भनेकै हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र पनि राजनीतिक दल र तिनका नेता जस्तै अनैतिक र भ्रष्ट बन्न पुग्नु हो । प्रशासनमा रहनेहरू मुलुकको स्थायी संयन्त्र हुन् । राजनीतिक नेतृत्वबाट शासन सत्तामा आउने भनेका अस्थायी हुन् । उनीहरू केही वर्ष वा महिनाका लागि मात्रै शासन सत्तामा आउने गरेका छन् । अझै अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रणालीका कारण शासकहरू छोटोछोटो समयमा फेरिरहने समस्याहरू देखिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थायी संयन्त्रका रूपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रको विशेष जिम्मेवारी रहन्छ । छोटो समयका लागि आउने राजनीतिक नेतृत्वमा भ्रष्ट र पैसाका लागि जे गर्न पनि तयार हुने प्रवृत्ति हावी भयो भन्दैमा झन्डै ३० वर्षसम्म लगातार शासन सत्ताका विभिन्न अवयवमा रहने प्रशासनिक संयन्न्त्र पनि भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त हुनु भनेको देश र जनतामाथि घोर अपमान र गद्दारी हो । कर्मचारीहरू जागीरमा प्रवेश गर्दा देश र जनताको हितमा सदा समर्पित हुने शपथ खाएर प्रवेश गरेका हुन्छन् तर त्यसरी खाएको शपथलाई उनीहरूले छोटो समयमै बिर्सन पुग्दा कर्मचारीहरू पनि भ्रष्ट हुन पुग्छन्, जुन निकै दुखद कुरा हो ।

अहिले भर्खरै निर्वाचन सकिएर नयाँ सरकार बनेको छ । नयाँ सरकार बने पनि यो सरकारले जनताका तमाम समस्याहरू समाधान गर्नेगरी नयाँ खाका र योजनाहरू ल्याउन सकेको छैन । त्यही पुरानो चलन र प्रवृत्तिलाई यो सरकारले पनि पछ्याइरहेको छ त्यसैले सरकारबाट आशा गर्ने ठाउँ हराउँदै गएको छ ।

अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनकै लागि भनेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकिएको छैन । तत्कालीन सत्तारूढ दलमा देखिएको कचिंगलका कारण धेरै मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । सत्तागठबन्धन हिजो पनि खान र डकार्नकै लागि बनाइएको थियो भने अहिले आएर बनाइएको नयाँ गठबन्धन पनि सत्तामा गएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न र राष्ट्रिय ढुकुटीमा ब्रह्मलुट गर्नकै लागि हो । त्यसैले, सत्तामा गएर ढुकटीको दोहन गर्न र आफ्नालाई पोस्नका लागि बनाइएको सत्ता गठबन्धनबाट मुलुकमा सुशासन, विकास र समृद्धि आउँछ भनेर आशा गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्रको जिम्मेवारी झनै बढ्ने गर्छ ।

कर्मचारी संयन्त्रलाई स्थायी सरकार त्यसै भनिएको होइन । यसले राजनीतिक नेतृत्व खराब हुँदा तथा उनीहरूको अभावमा पनि इमानदारीतापूर्वक जनताको काममा खटिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा नै स्थायी सरकारको उपाधि पाएको हो । कर्मचारीहरूले राजनीतिक प्रणालीले आत्मसात गरेका मूल्य, मान्यता र असल राज्यले जनतालाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सुविधा तथा लाभहरू जनतालाई प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्नेगरी आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट भइरहँदा प्रशासनले उनीहरूको एसम्यान भएर भ्रष्टाचार गर्ने कार्यमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नु किमार्थ पनि हुुँदैन । त्यसैले, अहिले राजनीतिक नेतृत्वबाट मुलुक र जनताको हितमा कुनै पनि महत्वपूर्ण योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसकेको अवस्थामा प्रशासन संयन्त्र इमानदारिता र सदाचारितामा रहेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

नागरिकलाई सेवा दिन र राज्यका संयन्त्रहरूलाई कामयावी बनाउन कर्मचारीको मुख्य नेताका रूपमा रहेका मुख्य सचिव र अन्य सचिवहरूको ठूलो भूमिका रहन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वमाथि चौतर्फी रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ । उनीहरू जनताको हितप्रति खासै समर्पित छैनन् भन्ने आमगुनासा यत्रतत्र सुनिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा जनतामा निराशाको मौनक्रान्ति सुरु हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्था आउन किमार्थ पनि दिनुहुँदैन । राजनीतिक दलका नेताहरू जनताको अपेक्षा र चाहना पूरा गर्न असफल भइरहेको अवस्थामा कर्मचारी संयन्त्रले जनताका चाहनाअनुसार आफूहरूलाई परिचालित गर्नैपर्छ ।

लोकतन्त्रका कर्मचारीले सेवा मात्रै होइन जनतासमक्ष लोकतन्त्र नै वितरण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ । यतिखेर यो सिद्धान्तको खोजी जनताले गरिरहेका छन् । ‘डेलिभरी इन डेमोक्रेसी’ भनिन्छ त्यसैले यो डेलिभरी गर्ने प्रमुख निकाय भनेकै प्रशासनिक संयन्त्र हो ।

अब जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व बहन गर्ने संयन्त्रहरू निर्माण गर्नुपर्छ । प्रशासनयन्त्रले सिधै जनताप्रति उत्तरदायी हुने किसिमले काम कारबाही र सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले के बुझ्नुपर्छ भने लोकतन्त्रमा जनताप्रति उत्तरदायी नहुने र जनताको हितमा नचल्ने संस्था टिक्दैन । अहिले त झन् राजनीतिक नेतृत्वले राम्ररी काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासन संयन्त्रले आफूलाई जनताको वास्तविक सारथीका रूपमा स्थापित गराउन सक्नुपर्छ ।

आमजनताले कर्मचारीका ’boutमा विशेषतः चार–पाँचवटा मुख्य गुनासा गर्ने गरेका छन् । कर्मचारीतन्त्र निष्पक्ष छैन, काममा ढिलासुस्ती गर्छ, भ्रष्टाचारमा अलि बढी लिप्त हुने गर्छ र सबैलाई समान रूपमा हेर्दैन भन्ने आमजनताको गुनासो रहँदै आएको छ । त्यस्ता गुनासा आउन नदिन सबै कर्मचारीले चुस्त र प्रभावकारी रूपमा सबैलाई समान दृष्टिले हेर्दै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । प्रशासन संयन्त्रले कानुन, विधि र पद्धतिलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । आमजनतामा नेता र कर्मचारी दुवै खराब छन् भन्ने भावनाको विकास भइरहेको छ । यही चुनौतीपूर्ण अवस्थामा कर्मचारी संयन्त्रले जनताको मन जित्नेगरी काम गरेर आफूलाई असल संयन्त्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि कर्मचारी संयन्त्र नैतिक संगठनका रूपमा पनि विकास हुन सक्नुपर्छ । समग्र प्रशासन र कर्मचारी संयन्त्रलाई सदाचारीयुक्त बनाउन सक्नुपर्छ ।

कर्मचारीमा सदाचारिता, नैतिकताका साथै राष्ट्रप्रतिको समर्पण, राष्ट्रियताप्रतिको सम्मान, र जनताप्रतिको सेवाभाव विकास हुन सकेको खण्डमा राजनीतिक नेतृत्वसमेत उनीहरूसँग डराउन पुग्छन् भने जनताको नजरमा कर्मचारीको साख पनि उँचो हुन पुग्छ ।