काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सङ्घीय निजामती ऐन र शिक्षा ऐन तथा प्रहरी समायोजन ऐन निर्माण प्रक्रिया तीव्र गतिमा बढाइएको बताउनुभएको छ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घको ३०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय निकायसम्बद्ध सङ्घ तथा महासङ्घका प्रतिनिधिबाट व्यक्त गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा बताउनुभएको हो।

केही राजनीतिक नेतृत्वसहित कर्मचारीतन्त्रबाट समेत सङ्घीयता कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध सिर्जना हुने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने नेताका हैसियतले संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट गर्नुभयो।

जनभावनालाई सम्मान गर्दै स्थानीय जनताको निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेप हुनेगरी अग्रगामी संविधान जारी गरेको स्मरण गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले आवश्यक कानूनी व्यवस्थासहित प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाई देशमा सुशासन, समाजिक न्याय, दिगो शान्ति, समृद्धि र स्थिरता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा विभिन्न पाँच विधामा उत्कृष्ट हुने छ वटा नगरपालिकालाई सम्मानसहित पुरस्कृत गर्नुभयो।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वराजिष्ट्रार एवं कानुनविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय पुरस्कार छनोट समितिको सिफारिस बमोजिम सामाजिक विकासको क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेबापत ललितपुर महानगरपालिका र सहरी योजना पूर्वाधार विकास तथा विपत् व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय काम गरेबापत भरतपुर महानगरपालिकालाई पुरस्कृत गरिएको थियो।

यसैगरी आर्थिक विकासतर्फ उत्कृष्ट काम गर्ने सूर्योदय नगरपालिका इलाम र खैरहनी नगरपालिका चितवन, वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत र संस्थागत विकास, वित्तीय सुशासन र सेवा प्रवाहतर्फ धनगढी उपमहानगरपालिकालाई कार्यक्रममा पुरस्कृत गरिएको थियो।

सो अवसरमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको अवधारणाबमोजिम अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले संविधानमा व्यवस्था भए पनि आवश्यक कानूनको अभाव र भएका कानून कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी जान र बस्न नचाहेका कारण कामकाज प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र बजेट खर्च गर्नसक्ने पालिकालाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्नुभयो।

यसैगरी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नगरपालिका सङ्घका सचिव नुरलाल चौधरी र निवर्तमान अध्यक्ष अशोक व्यञ्जुलगायतका वक्ताले सङ्घीय निजामती ऐन र शिक्षक ऐनसहित आवश्यक कानूनको व्यवस्था गरी स्थानीय सरकारलाई सहज ढङ्गबाट कामकाज गर्ने वातावरण बनाइदिन अनुरोध गर्नुभयो।

विसं २०५० सालमा स्थापना भएको नेपाल नगरपालिका सङ्घमा देशभरका दुई सय ७६ नगरपालिका सदस्य रहेको बताइएको छ।