काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ केन्द्रीय समितिले पाँचौ राष्ट्रिय सम्मेलनका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ। आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्रीय समितिले विराटनगरमा गत फागुन २६, २७ र २८ गते भएको पाँचौ राष्ट्रिय सम्मेलनको निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। सम्मेलनले विभिन्न १५ निर्णय गरेको छ ।

महासंघका महासचिव वसन्त बोगटीले नेपालका श्रमजिवी मजदूरहरुको हकअधिकारका निम्ति संघर्षरत रहेको बताउँदै अहिलेको सरकार मजदूरहरुको रगत बगोस भन्ने साहस गरिरहेको आरोप लगाए । उनले नेपालका मजदुरहरुको रगत पिउने उन्मात राज्यमा चढेको टिप्पणी गरे । उनले आफूहरुले त्यसप्रकारको राज्य र यसका संचालकहरुलाई खबरदारी गर्दै चुनौती दिने बताए। उनले भने,‘तिम्रा त्यसप्रकारका षडयन्त्रहरुलाई समाप्त गरिनेछ र नेपालका मजदूरहरुको संघर्षलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट पूरा गरिनेछ।’

महासंघको निर्णय वाचन गर्दै बोगटीले महांसघका निर्णयहरु नेपालका मजदुरहरुले हामीलाई दिएको म्यान्डेट भएको बताएका छन्। ‘यी विषयमा आफूहरु अवचलित विजयका निम्ति हामी लडिरहनेछौं’,उनले भने,‘यो लडाई हाम्रो निमित्त मात्र होइन यो हामी सबै शोषित तथा उत्पीडित नेपाली जनताको आवाज हो।’

महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष दिनेश शर्मा ‘सागर’ ले नेपालमा मजदुर आन्दोलनको सुरुवात २००४ सालबाट विराटगरबाट सुरु भएको र सोही कारण आफूहरुले पनि विराटनगरमा नै सम्मेलनको आयोजना गरेको बताए । उनले तत्कालिन मजदूर साथीहरुलाई राज्यले गिरफ्तार गरेको अहिलेसम्मपनि बेपत्ता रहेको हुँदा उनीहरुलाई स्मरण गर्न चाहेको बताए।

उनले भने,‘बेरोजगारी र रोजगार गरिररहेका मजदूरहरु पनि उत्पीडनमा परिरहेका र पीडामा जो परिरहेका छन्। अब हामी मजदूरलाई किसानहरुलाई त्यो उत्पीडनबाट अन्त्य गर्न चाहान्छौं। यो आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको जुन अधिकार हो, त्यो अधिकारलाई सही ढंगले स्थापित गरेर त्यसमा टेकेर हामी पूर्णरुपमा अधिकारसम्पन्न गर्न चाहान्छौं। अधिकारसम्पन्न गर्ने भनेको यो देशमा नयाँ/नयाँ जनवादी ब्यवस्थालाई स्थापना गर्दै नयाँ जनवादी सत्तालाई स्थापित गर्दै हामी वैज्ञानिक समाजवादमा र साम्यवादामा जाने एउटा महान र लक्ष्यलाई नचुमिकन मजदूरहरुका समस्या समाधान हुँदैनन भन्ने कुरा हो, त्यो विश्वको इतिहासले पनि र हाम्रो आफ्नै इतिहासले पनि देखिसकेको छौं र प्रमाणित भइसकेको छ।’

निर्णायक संघर्षका निमित्त अगाडि बढ्न चाहेको बताउँदै अध्यक्ष शर्माले नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले त्यहीअनुरुपको लक्ष्य बोकेको स्पष्ट पारे । उनले आफूहरुले त्यसको लागि लाखौं मजदुरहरुलाई गोलबन्द गरिने बताए । उनले बाँचेका मजदुरहरुले सहिदहरुको सपना पूरा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतापनि व्यक्त गरे।

उनले भने,‘यो राज्यसत्ता जुन तवरबाट फेरिपनि मजदुर किसानहरुलाई शोषण दमन गरेर उत्पीडन गरेर रगतमा पसिनामा होली खेल्दैछ, त्यो रगत र पसिनाको दोहन गर्दै जुन ढंगले सत्तामा आसिन भएका छन् । सत्तामा आसिन भएका ब्यक्तिहरु अहिले हामीले देखिराखेका छौं। यो पालैपालो सत्तामा बसेर पनि ढाँट, छल र षडयन्त्र गर्दै उत्पीडन गर्ने खालको ब्यवहरा र प्रपञ्च रचिरहेका छन् । हामी त्यसलाई समाप्त गर्न चाहान्छौं। यो तवरबाट देश विकास हुनेवाला छैन। यो देश यही तवरले उन्नतिको दिशामा जानेवाला छैन।’

उनले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेृतत्वमा सरकार हुँदापनि घरवारविहीनहरुमाथि राज्यले खेद्ने काम गरेको गुनासो पोखे । उनले भने,‘हामी ती मजदुर र सुकुम्बासीहरुलाई आह्वान गर्छौ फेरिपनि हातेमालो गर्दै संघर्षको मैदानमा आउनु, यो राष्ट्रिय सत्ताद्धारा तपाईं/हामी सबैको समस्याहरु समाधान हुनेवाला छैन। त्यसैले एकजुट भएर संघर्ष गरौं। त्यो आह्वान गर्न चाहान्छु।’

उनले तराई÷मधेशमा देखिएको मिटरव्याजको आतंकको समस्यापनि उठाए । मिटरब्याज पीडितहरुको माग सुनुवाई गर्न सरकारले ढिलासुस्ती गरेको उनको आरोप छ । उनले व्यवसायी तथा बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका दुर्गा प्रसाईँलाई लक्षित त्यस्तो आन्दोलनमा सहभागी नहुन आग्रह गरे । उनले भने,‘मरिसकेको राजतन्त्रलाई काँधमा बोकेर फेरि निम्नस्तरको उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुले पछाडि राखेर आफ्नो स्वार्थप्रेरित गर्नेहरुको पछाडि नलाग्न आग्रह गर्छु। तपाईंहरुको प्रगति त्यहाँबाट हुँदैन। नयाँ विचारका साथ हामीले जुन गणतन्त्रको स्थापना गर्यौं। त्यही बाटोबाट अहिलेको सत्ता परिवर्तन गर्नुपर्छ।’ उनले अहिलेको राज्यशक्तिमा रहेकाहरुबाट समस्याको समाधान नहुने बताए।

समितिले पाँचौ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट लिएका निर्णयहरुसमेत सार्वजनिक गरेको छ । मजदुरहरुका रोजगारी, पेशागत हक र राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको संघर्षलाई एकीकृत, सशक्त र व्यापक गरिने र मजदुरहरुको नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापनाको दिशामा अघि बढ्ने निर्णय लिएको छ ।

यस्तै, अर्को निर्णयमा मजदुरविरोधी ऐन/नियम खारेजको निम्ति संघर्ष गर्ने पनि समितिले निर्णय लिएको छ । ठेकेदारी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी प्रथा अन्त्यको संघर्षलाई सशक्त अघि बढाउने, संसदवाद, साम्राज्यवाद र पुँजीवादी नवउदारवादले खडा गरेका दलाल ट्रेड युनियनहरुको भन्डाफोर गर्ने, अर्थवाद, ट्रेड युनियनवाद, राष्ट्रिय तथा वर्गीय आत्मसमर्पणवाद र नव संशोधनवादकाविरुद्ध निर्मम संघर्ष गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तो छन् पूरा निर्णय :
१) मजदुरहरुका रोजगारी, पेशागत हक र राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको संघर्षलाई एकीकृत, सशक्त र व्यापक गरिनेछ । मजदुरहरुको नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापनाको दिशामा अघि बढिनेछ ।
२) मजदुर विरोधी ऐन नियम खारेजको निम्ति संघर्ष गरिनेछ । ठेकेदारी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी प्रथा अन्त्यको संघर्षलाई सशक्त अघि बढाइनेछ ।
३) संसदवाद, साम्राज्यवाद र पुँजीवादी नव उदारवादले खडा गरेका दलाल ट्रेड युनियनहरुको भन्डाफोर गरिनेछ । अर्थवाद, ट्रेड युनियनवाद, राष्ट्रिय तथा वर्गीय आत्मसमर्पणवाद र नव संशोधनवादका विरुद्ध निर्मम संघर्ष गरिनेछ ।
४) सबैखाले रुढीबादी मान्यता र धार्मिक अन्धविश्वासले समाजमा गाडेका जराहरुलाई उखेलिने छ । वैज्ञानिक, नयाँ र जनवादी संस्कृतिको विकास, अवलम्बन र प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

५) मजदुरका कारखाना, प्रतिष्ठान र इलाकाहरुमा जनवादी राजनैतिक स्कुलहरु स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ ।

६) पूर्णकालिनको नेता कार्यकर्ताको उत्पादन, विकास, परिचालन र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गरिनेछ । महँगा र भड्किलो जीवन शैली होइन, सरल र जनवादी जीवन शैली अवलम्बन गरिनेछ ।

७) मजदुर किसानका माथि सरकारद्वारा थोपरिएका सम्पूर्ण करहरु मुक्त गर्न संघर्ष अघि बढाइनेछ । विचौलिया बजार, महङ्गि र मूल्यवृद्धि विरुद्धको संघर्षलाई सशक्त बनाइनेछ ।
८) मजदुरहरुककक न्यायको निम्ति संघर्ष गर्न प्रत्येक कारखाना, प्रतिष्ठान र मजदुर इलाकाहरुमा निशुल्क कानुनी उपचार केन्द्रको व्यवस्था गरिनेछ ।
१) मजदुरहरुको सिप, दक्षता र कार्यक्षमता अभिवृद्धिका निम्ति विशेष कक्षा एवं प्राथमिक, माध्यामिक र विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षाको निम्ति रात्रिकालिन नियमित कक्षाहरु सञ्चालनको थिति बसाल्न संघर्ष अघि बढाइनेछ ।
१०) मजदुरहरुको कार्यक्षेत्रमा प्राथमिक उपचार केन्द्र स्थापना गरिनुपर्छ । राज्यले प्रत्येक मजदुरको न्यूनतम ५०००००० बराबरको दुर्घटना बिमा र २५००००० बराबरको स्वास्थ्य बिमा निशुल्क गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति संघर्ष अघि बढाइने छ ।
११) मजदुरहरुका सन्ततिहरुको आधारभूत देखि विश्वविद्यालय तहसम्मको आधुनिक शिक्षा–दिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन राज्यद्वारा हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति संघर्ष अघि बढाइनेछ ।
१२) मजदुरहरुका कारखाना, प्रतिष्ठान र इलाकाहरुमा मजदुर सहकारी खोल्ने नीति लिइनेछ । त्यसप्रकारका सहकारीको सम्पूर्ण स्वामित्व मजदुरहरुको हुनेछ । सहकारीमा आवश्यक कोषको न्यूनतम ५०% रोजगारदाता र सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यसका निम्ति संघर्ष अघि बढाइनेछ ।
१३) नेपाली अन्न, नेपाली कपडा र नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन, बजार व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति निर्माण एवं संघर्षलाई अघि बढाइनेछ ।
१४) मिटर ब्याजी सुदखोरद्वारा मजदुर किसान विरुद्ध थोपरिएका झुठा जालि तमसुक, छिनुवा पास खारेज गर्ने एवं मजदुर किसान बाट लुटिएको सम्पूर्ण जमिन र नगद फिर्ताको आन्दोलन अघि बढाइनेछ। मिटरब्याजी सुखोर एवं लघुबित्त र बैकको लुटको धन्दामाथि संघर्ष अघि बढाइनेछ ।
१५) प्रत्येक इकाइदेखि केन्द्रसम्म श्रम सेवक दल स्थापना गरिनेछ ।
१६) वैदेशिक रोजगारीको नाममा राज्य–सरकारको षडयन्त्र –निर्देशनमा भैरहेको युवा ज्ञान, सिप र श्रम शक्तिको पलायन र निर्यात नीति अविलम्ब रोक्न संघर्ष अघि बढाइनेछ ।
१७) वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा सरकार एवं मानव तस्कर र विचौलियाद्वारा लुटिएका नेपाली युवाहरूको न्यायको लडाइँ अघि बढाइनेछ ।
१८) ’मजदुरसँग महासंघ’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। अभियानको उद्घाटन २३ चैत्र, २०७५ मा गरिनेछ ।
१५) १३४ औं अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर आन्दोलन दिवस, मई– १ संघीय राजधानीमा केन्द्रीय रुपमा र बाँकी प्रदेश र जिल्ला स्तरमा आन्दोलनको उचाइमा सम्पन्न गरिनेछ ।