काठमाडौं । वर्ष २०७९ मा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत केही महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएको छ । मुख्यगरी वि.सं २०७९ साल चुनावी वर्ष नै बन्न पुगेको छ । वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन, मङ्सिर ४ मा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भने त्यसपछि फागुन २५ मा राष्ट्रपति र चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो ।

ती निर्वाचनमा शान्ति र सुरक्षाको जिम्मा पाएको गृह मन्त्रालयले भयररिहत वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । गृहचिव विनोदप्रकाश सिंह साफतापूर्वक सबै चुनाव सम्पन्न गर्नाका साथै अन्य धेरै काम गृहले २०७९ मा गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँ मिटरब्याज पीडितको अवस्था अध्ययनपछि पीडितसँग सम्झौता गरी आयोग नै गठन गरिएको र उक्त कार्य कसुर हुने गरी कानुन संशोधनको प्रक्रियामा जानु महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक कार्य भएको बताउनुहुन्छ ।

यो समस्या लामो समयदेखि जकडिएर रहेको थियो । पीडितहरू घरबारविहीन अवस्थामा पुगेका थिए । गएको वर्ष गृहमन्त्रालयको तदारुकताले मिटब्याज पीडितसँग ऐतिहासिक सम्झौता भएको र सम्झौता अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । मिटरब्याजमा रकम लगानी गरी अनियमितता गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको छानबिन तथा पीडितको न्यायका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ । समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरेर काम अघि बढाइएको छ ।

गृहमन्त्री र गृह सचिवले तीन दशक अघिदेखि विशेष सूत्र वा सुराकी परिचालनसम्बन्धी खर्चको व्यवस्थालाई सरकारले खारेज गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि उक्त व्यवस्था खारेज गर्न पहिलो निर्णय गर्नुभएको थियो ।

सोही निर्णयको आधारमा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अघिल्लो महिना उक्त प्रावधान खारेज गरेको हो । यसअघि तीन दिनदेखि गृहसचिवले दैनिक २० हजार रुपियाँसम्म र गृहमन्त्रीले ५० हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । महालेखालेसमेत यो विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको थियो ।

यस्तै बहिर्गमित माओवादी लडाकुका लागि दुई लाखका दरले राहत दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको गृहसचिव सिंह जानकारी दिनुहुन्छ । विसं २०७३ देखि नै राहत दिने उक्त विषय अड्किएर बसेकामा यसपालि गाँठो फुकाएर दिन लागिएको हो ।

अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय भने सरुवा र बढुवालाई व्यवस्थित गरिएको छ । मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)हरूको सरुवाका लागि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पहिलो पटक कार्यविधि बनाई लागू गरेको छ । यो कार्यविधि पहिलो हो ।

सबैलाई सबै ठाउँमा अवसर र अनुभव प्राप्त हुने गरी मन्त्रालयले ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाजमा गर्न खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ तयार पारी लागू गरेको हो । उक्त कार्यविधिअनुसार अब भने कुनै पनि प्रजिअले आफ्नो गृहजिल्लामा सरुवा हुन पाउने छैनन् । यसले विगतमा हुँदै आएको भनसुन दबाब र प्रभाव रोक्ने विश्वास गरिएको छ ।

नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खोज्ने गिरोह तथा नक्कली कागजात पेस गरेर सक्कली नागरिकता लिने गिरोहलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याइएको छ । यस्तै नेपालमा बसेर विदेशी नागरिकलाई ठगी गर्ने तथा नेपालभित्रै बसेर अनलाइन ठगी तथा कल सेन्टर खोलेर ठगी गर्ने गिरोहसमेतलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।

पृथ्वीबहादुर शाहजस्ता ठगीमा संलग्न रहेका आरोपीलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउँदा यसले समाजमा महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको गृहको निष्कर्ष छ ।

वर्ष २०७९ मा गृहले केही महत्त्वपूर्ण कानुनी व्यवस्थासमेत गरेको छ । फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली २०७९, सामाजिक सुरक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७९, कारागार ऐन २०७९, कारागार (पन्ध्रौँ संशोधन) नियमावली २०७९, स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गएको छ ।

यसपटक अर्को महत्त्वपूर्ण उलब्धिका रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनमा घाइते अपाङ्ग, द्वन्द्वमा आमाबाबुविहीन भएका १८ वर्ष मुनिका ३४ बालबालिका गरी एक हजार ७७ जनालाई रु १२ करोड १६ लाख ५९ हजार राहत रकम वितरण गरिएको छ ।

प्रशासनिक कार्यहरू

असहज रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यलाई ७७ वटै जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट विवरण दर्ता गर्न थालिएको छ । त्यसका लागि ८३० स्टेसन स्थापना भई काम जारी रहेकाले सेवा प्रभावकारी भएको जनाइएको छ ।

हालसम्म एक करोड १५ लाख नागरिकको विवरण सङ्कलन भएको छ भने ४६ जिल्लामा अभियान सम्पन्न भई अन्य १७ जिल्लामा जारी रहेको छ ।

अहिले विगतमा जस्तो राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ठूलो भिडभाडमा बसेर नागरिकले सास्ती व्यहोर्न परेको छैन । प्रशासन कार्यालयले टाइम कार्ड लागू गरेर विभिन्न सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।

गुनासो सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउन टोल फ्री नम्बर १११२ मा थप चार लाइन जडान गरी गुनासो पोर्टल सञ्चालन गरिएको छ । विद्युतीय सुशासनका लागि गृह र अन्तर्गतका जिल्ला, इलाका र सीमा प्रशासन कार्यालयमा इन्ट्रानेट लिज लाइनमार्फत आफ्नै आइसिटी नेटवर्क स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको छ ।

अध्यागमन विभागबाट जारी हुने सबै प्रकारका हस्तलिखित भिसाको सट्टा क्युआर कोडसहितको सिस्टम जेनेरेटेड भिसा लागू गरिएको छ । सबै अध्यागमन विन्दु (पशुपतिनगर, हिल्साबाहेक)बाट आगमन र प्रस्थान हुने यात्रुहरूको जैविक विवरण लिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

बिस वटा कारागार कार्यालयका २२ सय कैदीबन्दीलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम बिगो जफत हुने ठहर भएका प्रतिवादीको नाममा विभिन्न बैङ्क खातामा रहेको दुई करोड ३५ लाख ६० हजार रुपियाँ कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषमा स्थानान्तरण पनि यही वर्ष गरिएको छ । रासस