काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याइने मौद्रिक नीतिबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलबीच महत्वपूर्ण छलफल भएको छ। सोमबार आयोगमा सम्पन्न छलफलमा बजेटसँग समन्वय हुने गरी नीति निर्माण गर्ने विषयमा कुराकानी भएको आयोग उपाध्यक्षको सचिवालयले जनाएको छ।

छलफलका क्रममा उपाध्यक्ष अधिकारीले विद्यमान आर्थिक मोडल र कार्यशैलीमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। दशकौंदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउने उपायबारे समेत गहन छलफल गरिएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ।

आन्तरिक लगानी वृद्धि बिना लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने धारणा राख्दै अधिकारीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै, गभर्नर पौडेलले हाल अनुत्पादक क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भइरहेको उल्लेख गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

छलफलमा नेपालको नाम सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था एफएटिएफको ‘खैरो सूची’मा परिरहेको विषयमा पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। गभर्नर पौडेलले नेपाललाई सूचीबाट हटाउन राष्ट्र बैंकले आवश्यक सम्पूर्ण प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए।

त्यस्तै, लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधान, कृषि क्षेत्रमा सहुलियत कर्जाको सहज प्रवाह, तथा समग्र वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरणसम्बन्धी विषयमा पनि छलफलमा जोड दिइएको सचिवालयले जनाएको छ।

आगामी मौद्रिक नीतिमा यी सबै सुझाव र सन्दर्भलाई समेट्ने गरी तयारी भइरहेको जनाइएको छ।