टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण, नागढुङ्गा सुरुङ सञ्चालन र स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक सुधारबारे उच्चस्तरीय छलफल

टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण, नागढुङ्गा सुरुङ सञ्चालन र स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक सुधारबारे उच्चस्तरीय छलफल

साझा पेज
0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला निकायबीच विशेष छलफल सम्पन्न भएको छ।

दशैँ–तिहार लक्षित तयारी सुरु

छलफलमा नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै सडक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता ल्याउने र आउँदो दशैँ–तिहार पर्वमा सवारी व्यवस्थापन सहज बनाउने लक्ष्यसहित पूर्वतयारी थालिएको जानकारी दिइएको छ।

टोखा–छहरे सुरुङमार्ग: वातावरणीय स्वीकृति र समन्वयको आवश्यकतामाथि जोड

टोखा–छहरे सुरुङमार्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रतिवेदन निर्माण र स्वीकृतिमा देखिएको जटिलता तथा चिनियाँ पक्षसँगका केही असमझदारी समाधानका लागि वन मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव विनोदबहादुर कुवँरले जानकारी दिए।

नागढुङ्गा सुरुङ: ९२ प्रतिशत प्रगति, अब सञ्चालनको तयारी

नेपालकै पहिलो सुरुङमार्ग बन्न लागेको नागढुङ्गा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य ९२ प्रतिशत पूरा भइसकेको जनाइएको छ। अब यसको सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी संरचना, व्यवस्थापन ढाँचा र त्यसमा देखिएका समस्याका विषयमा गम्भीर छलफल भएको हो। सुरुङमार्ग सञ्चालन नेपालको पहिलो अभ्यास भएकाले विस्तृत र ठोस तयारीमा जोड दिइएको छ।

स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक: निर्माणमा प्रगति, बाँकी काममा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि

चीन सरकारको अनुदानमा निर्माणाधीन स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक (कूल लम्बाइ ८२ किमी) मध्ये हालसम्म ३८ किमी सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएको र बाँकी १९ किमी सडक नयाँ आर्थिक वर्षमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले छलफलमा जानकारी गराएको छ। आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सहजीकरण गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।

छलफलमा उच्चस्तरीय उपस्थिति

बैठकमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक–विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, जनसम्पर्क सल्लाहकार किरण पौडेल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

यी तीनै आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले राष्ट्रियस्तरको पूर्वाधार निर्माणमा गति दिने संकेत दिएको छ।