काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा पूर्व सदस्य तथा सङ्घीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले मन्त्रीहरू र सचिवहरूको कार्यकक्षमा सिसी टिभी राख्नुपर्ने बताएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि उनले आफूले धेरै पहिलेदेखि यो विषय उठाएको स्मरण गराए ।

शनिबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने,‘मन्त्रीहरू र सचिवहरूको कार्यकक्षमा सिसिटिभी राख्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको जड र अखडा मन्त्री र सचिवहरूमा छ । त्यस कारण नागरिकले देख्नेगरि सिसी क्यामेरा राख्नुपर्छ । भित्र दलाल र माफियासँग डिल गर्ने काम भएको छ ।’ देवकोटाले आफूले संयुक्त सदनमा यो विषय उठाइसकेको सुनाए ।

उनले अहिले कांग्रेस र एमालेजस्ता दुई ठुला दल सरकारमा रहेको भन्दै अहिले सुशासनमा सम्झौता गर्ने स्थिति रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘अहिले कांग्रेस र एमालेजस्ता प्रमुख दलहरू सरकारमा छन् । कठा प्रश्न कसले गर्ने ? त्यो समस्या भएको छ । सुशासनमा सम्झौता गर्ने स्थिति छ ।’

उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सवालमा केही कमीकमजोरी भए सुधार गर्न सकिने बताए । उनले भने,‘हामी सङ्घीयतामा गएका छौँ । यसमा कमीकमजोरी छ भने करेक्सन गरौँ । कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन मेन एजेण्डा भनेका छन्, अब राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित पदमा पुगेको व्यक्ति फेरि सक्रिय राजनीतिमा जानुहुँदैन भन्ने विषय संविधानमा लेख्नुपर्छ । उमेरहद र कार्यकाल संविधानमा लेखौँ । प्रधानमन्त्री कार्यकाल पनि दुई पटक लेख्नुपर्छ ।’

उनले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘मन्त्रालयको सङ्ख्या जो राखिएको छ, संस्था धेरै भएका छन् । यो आधाभन्दा बढी घटाउनुपर्छ । हामीले सिंहदरबारमा १५ वटा मन्त्रालय हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका थियौँ । प्रदेशमा पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या धेरै भएको छ । गुनासो छ । प्रदेश मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ ।’ उनले अहिलेको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने कुरामा शङ्का लागेको बताए । उनले भने,‘संविधान संशोधनप्रति नेताहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ जस्तो लागेको छैन ।’

उनले संविधानमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व विश्वमै उत्कृष्ट रहेको दाबी गरे । उनले भने,‘यो संविधान धेरै राम्रो छ । महिला, दलितहरूको उपस्थिति एकदमै राम्रो छ । स्थानीय सरकारमा महिलाहरूको उपस्थिति ४१ प्रतिशत छ । अहिले एउटा पालिकाको औसत बजेट ८० करोड छ । फिस्कल ट्रान्सफर भएको छ । गाउँगाउँमा विकासको लहर आएको छ । विकासमा फड्को मारेको छ । सङ्घीयता भनेको प्रदेश होइन अधिकारको बाँडफाँड हो । अधिकार नै तल गएको छ ।’ उनले सङ्घीयता खारेज गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘सङ्घीयता आवश्यक छ । यो प्रणाली हो । प्रतिनिधिसभा २७५ पनि ठूलो भयो । अब १६५ मात्रै बनाउनुपर्छ । प्रत्यक्षमा ल्याउनुपर्छ ।’