काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनलाई सिमाना नमान्ने र सम्पूर्ण मानव सभ्यतामाथिको साझा संकटको रूपमा चिनाउँदै यसका समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।

हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका सांसदहरूको सम्मेलनलाई सोमबार राजधानी काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. राणाले जलवायु परिवर्तनले कुनै पनि देश, भूगोल वा राजनीतिक विचारधारालाई नचिन्ने भन्दै यसलाई सामूहिक रुपमा समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यो मानव सभ्यताको साझा संकट हो, र यसविरुद्धको लडाइँ पनि साझा हुनुपर्छ। एक्ला-अएक्लै प्रयासले मात्र समाधान सम्भव छैन।”

उहाँले जलवायु संकट अब भविष्यको सम्भावना मात्र नभई दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने यथार्थ बनिसकेको उल्लेख गर्दै हरेक राष्ट्रले यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय एजेन्डामा राखेर कानुनी संरचना निर्माण गर्न, स्रोतसाधन परिचालन गर्न तथा सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास, वायु प्रदूषण लगायतका वातावरणीय संकटको समाधानमा केवल सरकारको प्रयास पर्याप्त नहुने बताउँदै मन्त्री राणाले सम्पूर्ण समाजको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठनको हालैको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै उहाँले पृथ्वीको वार्षिक औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको उल्लेख गर्नुभयो। यस जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट पार पाउन तीव्र ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन कटौती, दीर्घकालीन लागत न्यूनीकरण र दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्ति अनिवार्य रहेको बताउनुभयो।

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको हालैको मतले पनि जलवायु संरक्षण गर्नु, उत्सर्जन घटाउनु र सीमापार असर न्यूनीकरण गर्नु राज्यहरूको कानुनी दायित्व भएको स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्नुभयो। भारत, पाकिस्तान र नेपालमा हालै आएको बाढीका घटनाहरूलाई उदाहरण दिँदै उहाँले हिन्दकुश हिमालय क्षेत्र अहिले जलवायु संकटको सबैभन्दा गम्भीर चपेटामा परेको पनि बताउनुभयो।

नेपाल स्वयं जलवायु परिवर्तनको न्यूनतम कारणकर्ता भए पनि यसको प्रभाव सबैभन्दा तीव्र रूपमा भोगिरहनुपरेको भन्दै उहाँले यसलाई जलवायु अन्यायको रूपमा चित्रण गर्नुभयो। उहाँका अनुसार नेपाल जस्ता जलवायु-संवेदनशील मुलुकहरू, जो भूकम्प, हिमनदीको पग्लिने अवस्था, अनियमित वर्षा, बाढी र पहिरोजस्ता समस्याको चपेटामा छन्, गम्भीर जोखिममा छन्।

मन्त्री डा. राणाले सगरमाथा संवाद २०८१ को स्मरण गर्दै, त्यहाँ विश्वभरका नेताहरू, चिन्तकहरू र नीति निर्माताहरूको उपस्थितिमा २५ बुँदे रोडम्याप जारी गरिएको जानकारी पनि दिनुभयो। उक्त संवादले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको रणनीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उहाँको भनाइ थियो।