काठमाडौँ । १६ वटा विद्यार्थी सङ्गठनले विद्यालय शिक्षा विधेयक ओझेलमा परेको भन्दै संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सोमबार विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरू- नेपाल विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुजन कडरिया, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष विजय प्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरूले समिति सभापति अम्मर बहादुर थापालाई ५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।

ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पटक–पटक सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाइए पनि अझै जारी गर्न नसकिएकोप्रति असन्तोष जनाइएको छ। यसलाई विद्यार्थीका मुद्दाप्रति सरकारको उदासीनता र उपेक्षाको रूपमा लिइएको छ।

संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह
विद्यार्थी संगठनले नेपालको संविधान, २०७२ मा उल्लेखित धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरिए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा त्यसको प्रभाव विद्यार्थीहरूमा परिरहेको भन्दै उक्त व्यवस्था तुरुन्तै अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

शिक्षक नियुक्ति प्रणालीमा समावेशिता र प्रतिस्पर्धा माग
शिक्षा ऐन, २०२८ ले सिर्जना गरेका विभिन्न तहका शिक्षक र कर्मचारीहरूको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र समावेशी मान्यता अनुरूप हुनुपर्ने विषय पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा उठाइएको छ।

सर्वपक्षीय संवादमार्फत विधेयक अघि बढाउन जोड
विध्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थीहरूको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकाले त्यसलाई विद्यार्थी सङ्गठनको अनिवार्य सहभागितामा सर्वपक्षीय संवाद र छलफलमार्फत अघि बढाइनुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड रहेको छ।

स्ववियु/कल्याण परिषद्को निर्वाचन तत्काल गर्न माग
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अन्य विश्वविद्यालयहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) वा विद्यार्थी कल्याण परिषद्को निर्वाचन अविलम्ब सम्पन्न गर्नुपर्ने माग पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले गरेका छन्।

उनीहरूले शिक्षाको गुणस्तर, समावेशिता, पहुँच र विद्यार्थी सहभागिता सुनिश्चित नगरी विधेयक अघि बढाउन खोजिए त्यसले व्यापक विरोध निम्त्याउने चेतावनी पनि दिएका छन्।