नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा मेरो सेयरको सङ्ख्या करिब साढे तीन गुणाले बढेर २८ लाख पुगेको जानकारी दिएको छ । प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको आजको बैठकमा सो आवमा डिम्याट खाता पनि शात प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भई ३७ लाख दिइयो । उक्त आवमा रु १४ अर्ब १५ करोड पूँजीगत लाभकरवापत सरकारलाई राजश्वमा योगदान दिन सफल भएको बोर्डका कार्यकारी प्रमुख भीष्मराज ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।

१५औँ योजनाको पूँजी बजारसम्बन्धी परिमाणत्मक लक्ष्य धितोपत्रमा लगानीकर्ताको सङ्ख्या बढाइ कूल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत पु¥याउने रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यसम्ममा १२ प्रतिशत पुगेकाले सहजरुपमा लक्ष्य हासिल दाबी गरिएको छ । धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक एउटै निष्काशनमा करिब २४ लाखले आवेदन दिई खरिद गरेको तथ्याङ्क बैठकमा प्रस्तुत गरियो । विसं २०७७ असारमा धितोपत्रको दोस्रो बजार अनलाइन कारोबारका लागि ३५ हजारभन्दा बढीले युजर डि लिएकामा समीक्षा वर्षमा उक्त सङ्ख्यामा २२ गुणभन्दाबढीले वृद्धि भई सात लाख ९५ हजार पुगेको छ ।

समग्रमा आठ लाख ८० हजार लगानीकर्ता कारोबारमा सक्रिय रहेको तथा पूँजी बजारमा लगानीकर्ता क्रमश ः प्रविधिमैत्री हुँदै गएको बताइएको छ । धितोपत्रको प्राथमिक बजारमार्फत पूँजी परिचालनका लागि वित्तीय क्षेत्र बाहिरका हाइड्रो, उत्पादनमूलक, व्यापारिक तथा केबलकारजस्ता कम्पनी सक्रिय छन् । प्राथमिक बजारमार्फत धितापत्र निष्काशनमा आब २०७७/७८ उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यस वर्ष प्राथमिक बजारमार्फत रु १०८.२२ अर्ब बराबरको धितापत्र निष्काशनका लागि बोर्डले अनुमति दिएको छ । साधारण सियर र ऋणपत्र निष्काशनमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । नेपालको पूँजी बजारमार्फत परिचालन भएको रकम सार्क देशमै दोस्रो ठूलो रकम हो । नेपाली सेयर बजार पूँजीकरणतर्फ ४४ खर्ब ३७ अर्ब पुगेर नयाँ उचाई कायम भएको छ ।

धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारका लागि बोर्डले चालेका कदम कारण बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढी सर्वसाधारणको सहभागिता उत्साहजनक रुपमा वृद्धि भएको निर्देशक ढुङ्गानाले बताउनुभयो । एक वर्षदेखि बजारका अधिकांश परिसूचक ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको तथा बजार पूर्वाधार र सेवा सुधार, धितोपत्रको निष्काशनमार्फत पूँजी परिचालन, सर्वधारणको सहभागिता, दोस्रो बजारको कारोबार, नेप्से सूचकाङ्कजस्ता विविध परिसूचक पनि ऐतिहासिक रहेका छन् ।

पूँजी बजारको गुणात्मक विकास, विस्तार एवं व्यापक संरचनात्मक परिवर्तनमार्फत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन चालू आवलाई रणनीतिक योजना कार्यान्वयको विशेष वर्षका रुपमा अघि सारिएको छ । सूचना प्रविधि पूर्वाधारको जग तयारी वर्षका साथै पूँजी बजार विस्तार तथा बजारका पहुँच अभिवृद्धिका रुपमा लिने प्रतिबद्धता गरिएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । धितापत्र बजार तथा वस्तु विनियम बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत भई सार्वजनिकको तयारीमा रहेको पनि बैठकमा जानकारी दिइयो ।

यो पनि – अर्थ समितिमा बहस : नियामक निकायको प्रमुखले शेयरमा लगानी गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?

बजारको नियामक निकायमा बस्ने पदाधिकारी नै अनाधिकृत शेयर कारोबारमा जोडिएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिसभाको अर्थ समितिले चासो देखायो । नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेपालको शेयर बजारको नियामक निकायको रूपमा स्थापित छ । बोर्डले समग्र शेयर बजारमा कानून कार्यान्वयन गराउने काम गर्छ । तर बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले छोरी रेविकाको नाममा साधारण शेयर बिक्री गर्ने तयारीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको १० हजार कित्ता शेयर खरिद गरेको विषय सार्वजनिक भयो ।

अर्थ मन्त्रालयले गत साउन १३ गते तीन दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न बोर्डलाई निर्देशन दियो । सोही दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पनि एउटै व्यहोराको पत्र पठाइ स्पष्टिकरण दिन निर्देशन गरेको थियो । सामान्यतः नियामक निकायमा रहने व्यक्तिको एकाघरका सदस्यले शेयर खरिद गर्न पाउँदैनन् । स्वार्थ जोडिन्छ भनेर धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ मा धितोपत्रको भित्री कारोबारका सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसदले कानून कार्यान्वयन गराउने निकायका व्यक्तिले अनाधिकृत रूपमा शेयर खरिद गर्ने विषय कसरी कानून सम्वत् भयो भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । सांसदको जिज्ञासा थियो, “हावा नचली पात हल्लिन्छ र ? कानूनको छिद्र खोजेर सञ्चारमाध्यमले गत समाचार लेखे भन्न पाइन्छ र ?”

बोर्डका पदाधिकारीले धितोपत्र बजारसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्था र बोर्डका पदाधिकारीको आचारसंहिताले सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरिद प्रकरणलाई पुष्टि गर्न नसक्ने दाबी गरेपछि समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल र सांसद रामकुमारी झाँक्री र प्रमिला राईले एकै स्वरमा सोध्नुभयो, “यस्तो गम्भीर विषयमा टालटुले जवाफ दिने र समाचारमा आएका विषय गलत हुन भनेर पञ्छन मिल्छ ?”

बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गानाले आफू जोडिएको विषयमा नबोल्ने भन्दै आफ्नो धारणा उपकार्यकारी निर्देशक डा नवराज अधिकारी र मुक्तिनाथ श्रेष्ठले राख्ने बताउनुभयो । उपकार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले पटकपटक सञ्चारमाध्यमले सस्तो लोकप्रियताका लागि भ्रमपूर्ण समाचार लेखको र सोही आधारमा अर्थ समितिले वास्तविकता नबुझी स्पष्टिकरण मागेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समाचार लेखेकै आधारमा समितिले बोर्डका पदाधिकारीमाथि आक्षेप लगाउन हुँदैन । अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन्छ भने हामी कारवाही भोग्न तयार छौँ । के के कागजात चाहिने हो भन्नुस्, हामी समितिलाई उपलब्ध गराउँछौँ ।”

उपकार्यकारी श्रेष्ठले मर्यादा विपरीत प्रस्तुत भएको भन्दै सांसदद्वय भाँक्री र राईले आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद राईले, “जनप्रतिनिधले प्रश्न गर्न नपाउने हो ? संसदीय समितिको मर्यादमा आँच पुग्ने गरी जवाफ दिन मिल्छ”, भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । सांसदले अनेकन कोणबाट प्रश्न गरेपछि बोर्ड अध्यक्ष ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “मेरा छोरी ज्वाई अमेरिका बस्न थालेको पाँच वर्षभन्दा बढी समय भयो । उनीहरूले कता लगानी गर्छन् त्यो मसँग जोडिने विषय होइन ।” धितोपत्र बजारसम्बन्धी ऐन, कानून र आचारसंहिता यो यो विषयमा प्रष्ट पारेको र आफ्नो कुने कसूर नभएको उहाँको भनाइ थियो ।

धितोपत बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०६८ को नियम २ झ मा परिवार भन्नाले कर्मचारीसँग बस्ने तथा निज आफैँले पालनपोषण गर्नुपर्ने पति, छोरा, अविवाहित छोरी, धर्मपुत्र, अविवाहित धर्मपुत्री, बाबु आमा वा सौतेनी आमा सम्झनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सो शब्दले पुरुष कर्मचारीको हकमा निजको बाबुतर्फको बाजे, बज्यै तथा महिला कर्मचारीको हकमा सासु, ससुरालाई जनाउँछ । सो व्यवस्थाले विवाहित छोरीलाई परिवारभित्र समावेश नगरेको हुँदा निजले गर्ने कुनै पनि निर्णयमा बाबुको हक तथा नियन्त्रण नहुने हुँदा शेयर खरिद बिक्रीमा निज विवाहित छोरीको निजी निर्णय लिने हक रहने र स्वतन्त्र रुपले कार्य गर्न सक्ने देखिन्छ ।

“म बोर्ड अध्यक्ष भइसकेपछि अहिलेसम्म ऐन कानूनले परिवारको यी सदस्यले गर्न मिल्दैन भनेको छ । त्यो मान्न म तयार छु”, अध्यक्ष ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “मेरो विवाहित छोरा, छोरी ज्वाईलाई पनि राख्ने हो, सासू ससुरालाई राख्ने हो कि अथवा मेरो नाती पनातीसम्म राख्ने । कुन लेभलसम्म जाने भन्ने कुरा ऐन कानून चाहिन्छ भने बनाऔँ ।”

उहाँले आफ्नो छोरी भएकोे नाताले कुरो उठेको भएकाले यो विषय बढी चर्चामा आएको बताउनुभयो । उहाँले कानूनअनुसार उनको घर परिवारले प्राथमिक, दोस्रो, ओटीसी बजारमा किन बेच गर्न पाउने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो कानूनले दिएको अधिकार हो । यो उनीहरूको सम्पत्ति किनबेच गर्ने संवैधानिक अधिकार पनि हो । यो कारोबार म आफैँले गरेको होइन ।” बोर्डका पदाधिकारीका कुरा सुनेपछि अर्थ समितिले शेयर खरिद बिक्रीका सन्दर्भमा थप जानकारी लिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदलाई पनि बोलाउने निर्णय गरेको छ । रासस