कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबीच कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा प्रदेशका सबै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी मन्त्रालय र बैंकबीच आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव किसनलाल भट्ट र बैंकका प्रदेश कार्यालय प्रमुख उपेन्द्रप्रकाश गड्तौलाले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि कृषकलाई ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षीपालनमार्फत कृषकको रोजगारी अभिवृद्धि गर्दै उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरुआत गरेको हो ।

कृषकले कर्जा लिन ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७६ बमोजिम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र आफूलाई पायक पर्ने सिद्धार्थ बैंकको शाखामा खाता खोल्नुपर्नेछ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षीपालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत लगानी भएका कर्जाको असुलीमा समस्या भएमा मन्त्रालयले बैंकलाई आवश्यक सहयोग गर्ने, कर्जा सदुपयोग भए÷नभएको अनुगमगन गर्न दुवै पक्षले प्रदेश र जिल्लास्तरमा अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गर्ने, बैंकले कृषि कर्जासम्बन्धी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दुई पक्षबीच समझदारी भएको छ ।

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष रु ४० करोड कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान लगानी गरेकामा २४० व्यावसायिक कृषकले लाभ लिएको जनाएको छ । व्यवसाय गर्न चाहने विपन्न कृषकका लागि यो कार्यक्रम अति लाभदायी भएको मन्त्रालयका सचिव भट्टले बताउनुभयो ।

यो पनि – कर्णाली बेसिनका २९ आयोजना स्थानीय तहमा

कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका कर्णाली बेसिन क्षेत्रमा पर्ने २९ स्थानीय तहमा ‘युएसएआइडी कर्णाली वाटर एक्टिभिटी’ आयोजना लागू भएको छ । जलस्रोतको बहुआयामिक प्रयोग एवं स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ सेवाको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले रारा खत्याड, तिला कर्णाली, मध्य कर्णाली र तल्लो कर्णाली जलाधार क्षेत्रका स्थानीय तहमा आयोजना लागू भएको हो ।

युएसएआइडी कर्णाली वाटर एक्टिभिटी परियोजनाका अनुसार कर्णाली बेसिनमा पर्ने मुगुका खत्याड, सोरू र छायाँनाथ रारा, जुम्लाको तिला, कालिकोटका महाबै, शुभकालिका, तिलागुफा, खाडाचक्र र नरहरिनाथ, अछामका रामारोशन, पन्चदेवल विनायक, कमलबजार र तुर्माखाँद, दैलेखका आठविस, ठाटीकाँध, चामुन्डाविन्द्रासैनी, भैरवी र दुल्लु, सुर्खेतका बराहताल, पञ्चपुरी र चौकुने, बर्दियाका ठाकुरबाबा, मधुवन, गेरूवा, राजापुर र कैलालीका टीकापुर, जानकी, लम्कीचुहा र मोहन्याल गाउँपालिकामा कार्यक्रम लागू भएको छ । पाँचवर्षे यो आयोजनाले दुई करोड ४७ लाख ९ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ ।

परियोजना प्रमुख नीलु बस्न्यातले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने अभिप्रायका साथ कार्यक्रम सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । “कार्यक्रमले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको सुशासन प्रवद्र्धनका माध्यमबाट जलाधार क्षेत्रमा स्वच्छ पानीको सुलभ उपलब्धतामा जोड दिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन गरी वातवरणमा दिसाजन्य रोगको बोझ कम गर्नुका साथै जलस्रोत तथा जलाधार क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास छ ।”

सन् २०२६ जुलाई महिनाको अन्त्यसम्म आयोजनाले २७० समुदायमा आधारित सुरक्षित खानेपानी आपूर्ति प्रणाली निर्माण तथा पुनःनिर्माण, विद्यमान खानेपानी पूर्वाधारको स्तरोन्नति, सङ्कटासन्न जनसङ्ख्यालाई लक्ष्य गरी ५० बहुउपयोगी जलप्रणाली निर्माण, पानीको संरक्षण र उत्पादकत्वमा वृद्धिका लागि कृृषि तथा भू–जलाधार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अभ्यास गर्ने, १२ सहरी सरसफाइ योजना सम्पन्न गर्ने, छवटा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र निर्माणका साथै त्यससँग सम्बन्धित व्यावसायिक योजना निर्माणलगायत काम सम्पन्न गर्ने परियोजनाले जनाएको छ ।