काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने गरी बृहत् आर्थिक संरचनागत सुधार गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले आइतबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने क्रममा आगामी नेतृत्वलाई बेलैमा सचेत गर्ने उद्देश्यले ‘आन्तरिक उत्पादन बढाउन बृहत् आर्थिक संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्नेे’ सुझाव दिएको हो ।

सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहने केन्द्रीय बैङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति एवं परिदृश्य चित्रित गर्दै अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि यस्तो आवश्यकतामा जोड दिएको हो ।

“ब्याजदर न्यून राख्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति र तरलताको स्थितिमा चाप पर्ने र उच्च राख्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन र उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुनेस्थिति छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन बृहत् आर्थिक संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,” केन्द्रीय बैङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उल्लेख गरेको छ ।

उपभोग, उत्पादन तथा सरकारी राजस्वको आयातमा बढ्दो निर्भरताले मुलुकको आन्तरिक उत्पादन प्रणाली कमजोर देखिएको राष्ट्र बैङ्कको ठहर छ । यही निर्भरताका कारण आन्तरिक र बाह्य सन्तुलन दिगो रूपमा कायम गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको आकलन गर्दै आन्तरिक उत्पादन बढाउन बृहत् आर्थिक संरचनागत सुधारको खाँचो औँल्याइएको हो ।

अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कले चाहेको मूल कुरा भनेको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नै रहेको राष्ट्र बैङ्क आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ब्याजदरलगायत अन्य वित्तीय उपकरण परिचालनबाट मात्रै दिगो समाधान आउँदैन भन्ने बुझेर नै हामीले बृहत् आर्थिक संरचनागत सुधारको कुरा उठाएका हौँ ।”

आयात नियन्त्रणको सकारात्मक प्रभाव

विप्रेषण भित्र्याउने र सोही विप्रेषणबाट आयात भरथेग गर्ने तथा राष्ट्रिय स्रोतसाधनसमेत आयातमै केन्द्रित भइरहेको अवस्थाले विदेशी मुद्रा सञ्चतिमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । अहिले ८.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात थेग्न सक्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चतिमा सुधार भएको छ ।

सरकारले सवारीसाधन, महँगा मोबाइलजस्ता वस्तु आयातमा नियन्त्रणको नीति लिएको छ । यसबाहेक मागमा आएको सङ्कुचनले पनि केही टेको विदेशी मुद्रा सञ्चतिमा दिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ, “ब्याजदरमा वृद्धि र कर्जा प्रवाहमा आएको सङ्कुचनले समष्टिगत मागमा केही कमी ल्याएको छ । यसबाट बाह्य क्षेत्र असन्तुलन समायोजन गर्न सहयोग पुगेको छ ।”

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैङ्कले समष्टिगत आर्थिक सूचकमा केही सुधार भएको जनाएको छ । तरलताको मुख्य स्रोतका रूपमा शोधनान्तर बचत रहँदै आएको छ । शोधनान्तर स्थितिमा केही सुधार हुँदै गएकाले तरलताको स्थिति पनि केही सहज हुन थालेको छ, शोधनान्तर बचत भएकाले तरलताको स्थिति सहज भई ब्याजदर न्यून हुने राष्ट्र बैङ्कको निष्कर्ष छ । आगामी दिनमा सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई दृष्टिगत गर्दै केही वस्तुको आयात व्यवस्थापन गर्न लिइएका नीतिगत व्यवस्थालाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाँदा तरलता र ब्याजदरमाथि परेको चाप केही समयसम्म अझै कायम रहने जनाइएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार आयातमा आएको गिरावट र विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा चालू खाता ३४ अर्ब २८ करोड रुपियाँले घाटामा र शोधनान्तर स्थिति १२ अर्ब ४३ करोड रुपियाँले बचतमा छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा चालू खाता १४९ अर्ब ८१ करोड र शोधनान्तर स्थिति ८७ अर्ब ७१ करोड रुपियाँले घाटामा रहेको थियो ।

समग्र माग तथा आयात व्यवस्थापनका लागि लिइएका नीतिगत व्यवस्थाका कारण बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न सहयोग पुगेको छ तर यस्ता व्यवस्थाका कारण सरकारी वित्त स्थिति र कतिपय व्यावसायिक क्रियाकलाप प्रभावित भएको अवस्थालाई पनि राष्ट्र बैङ्कले मनन गरेको छ । “यसलाई मध्यनजर गरी तोकिएका वस्तुको आयात निरुत्साहनका लागि लिइएका नीतिलाई क्रमशः सहज बनाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ । यस्ता वस्तुको आयात खुकुलो गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर शोधनान्तरमा पर्न जाने हुँदा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधार पुनः दबाबमा पर्ने सम्भावना छ,” आव २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ ।

स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनमा जोड

देशभित्र उद्यमशीलता र उत्पादन वृद्धि नहुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रले समस्या झेलेको डा. श्रेष्ठको भनाइ छ । राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रले ऋण अभाव र चर्को ब्याजको मार परिरहेको धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । “तर, अर्थतन्त्रको अहिलेको आवश्यकता स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन हो, खाली ब्याज घटाउ भन्ने रटानले अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन भन्ने महसुस सबैले गर्नुपर्छ । अब नयाँ सरकार र नेतृत्वले पनि यो कुरा महसुस गरेर सुरुदेखि नै उत्पादन प्रवद्र्धनमा लाग्न सकोस् भनेर खास राष्ट्रिय आवश्यकताको यो सुझाव राष्ट्र बैङ्कले दिएको हो,” श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

राष्ट्र बैङ्कले बृहत् संरचनागत सुधारको वकालत गरे पनि त्यसका उपाय तथा विधि भने सुझाएको छैन । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा यस्तो सुझाव राख्न नमिलेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जिम्मेवारी दिएको खण्डमा यसबारे अध्ययन गर्ने र रोडम्याप बनाउन पनि हामी तयार छौँ । यद्यपि समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको यो विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित मन्त्रालय पनि बृहत् आर्थिक संरचनागत सुधारका लागि जिम्मेवार र अग्रसर हुनुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको सङ्केत हो ।”gorkhapatra