श्रीप्रसाद प्रसाई

गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई विगतको उनकै जनमुखी कार्यले छोटो समयमै सफलताको सिँढी चढायो । विगतको लोकप्रियताले लामिछानेलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको पदीय दायित्व सम्पादन गर्ने अवसर दिलाएको छ । यो उनको लोकप्रियताको कदर हो । सार्वजनिक जिम्मेवारी पाए रवि लामिछानेले देश र जनताको हितकर कार्य गर्छन् भन्ने अपेक्षाले लामिछानेलाई जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुनेका थिए । लामिछानेले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न पाएकोमा सर्वसाधारण खुसी पनि छन् । रवि लामिछानेले जनताको आस्था एवं विश्वासमा कुठाराघात गर्दैनन् भन्ने जनदृष्टिकोण मन्त्री लामिछानेको भावी कार्यशैलीले सम्बोधन गर्छ गर्दैन ? त्यो भविष्यले नै बताउनेछ । जनसेवक बन्नुपर्ने राज्य प्रशासन पछिल्लो समयमा नेतासेवक बन्दै आएको सर्वविदितै छ । नेतासेवक प्रशासनलाई मन्त्री लामिछानेले राष्ट्रसेवक प्रशासनमै फर्काउँछन् भन्ने अपेक्षा जनताले राखेका छन् ।

मन्त्री लामिछानेसामु गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सुधार गर्नुपर्ने चुनौतीहरू अनेकौं छन् । त्यसमध्ये पनि सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा दैनिक सर्वसाधारणको घरदैलोसम्म पुग्ने नेपाल प्रहरीको शुद्धीकरण एवं सुदृढीकरण लामिछानेले सुधार गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य हो । समाजको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, घटित अपराधको अनुसन्धान, प्रहरी सेवाको अपेक्षा गर्ने सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने तथा प्रकृतिजन्य प्रकोपमा उद्धार सेवा पु¥याउने नेपाल प्रहरीको प्रमुख दायित्व हो । प्रहरीले आफ्नो दायित्व निष्पक्ष र पादरर्शी ढंगले सम्पादन गरे समाजमा प्रहरी स्वतः लोकप्रिय बन्छ । यस पृष्ठभूमिमा प्रहरीलाई स्वस्फूर्त जनसहयोग आवश्यक पर्दछ ।

बाहिरीरूपमा हेर्दा नेपाल प्रहरी सुदृढ र सुसंगठित देखिन्छ । तर, प्रहरी संगठनलाई नजिकबाट सूक्ष्म रूपले हेर्ने हो भने राजनीतिक खिचातानीको प्रतिस्पर्धाको कारण प्रहरीको संगठनात्मक एकता विखण्डित देखिन्छ । भावनात्मक रूपमा एक ढिक्का बन्नुपर्ने प्रहरी नेताको छहारीमा स्वार्थमा विखण्डित भएको पाइन्छ । सत्तासिन नेताले नै उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकृतलाई काखी च्याप्ने र पराइ ठान्ने प्रवृत्तिले सत्ता फेरबदलसँगै कतिपय प्रहरी अधिकृतको चहलपहल बढ्ने कतिपय निस्क्रिय बन्ने गरेकाले त्यसको नकारात्मक असर व्यावसायिक कार्यमा पर्दै आएको छ । उच्च प्रहरी अधिकृतबीचकै नेता रिझाउने प्रतिस्पर्धाले मातहतका कर्मचारीलाई प्रभावित बनाउँदै ल्याएको छ । राजनीतिक उचार–चढावको प्रभावमा अधिकृत जवानहरू पनि अघोषित दलीय भ्रातृसंगठन जस्तै बनेका छन् । यो प्रहरीमा भएको राजनीतिक प्रभावको पराकाष्ट हो । प्रहरी संगठनभित्रको विकृति हटाई जनउत्तरदायी बनाउन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुधार गर्नुपर्ने केही आधारभूत कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

१. संगठनको सुदृढीकरण
आन्तरिकरूपमा नेपाल प्रहरीमा अहिले भावनात्मक एकता छैन । नेता रिझाउने स्वार्थमा उच्च पदस्थ अधिकारीबीच हुने प्रतिस्पर्धाले संगठनभित्र नकारात्मक असर परेको छ । नेता पछ्याए बढुवा हुन सकिने, चाहेको स्थानमा सरुवा पाइने, उच्च अधिकृतबाट नेताको जस्तो छिटोछरितो कार्य नहुने, पीरमर्काको सुनवाइ नहुने ठानी मातहतका अधिकृत जवानसमेत नेताको घरदैलोमा पुग्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सत्तासिन नेता नै प्रहरीको संगठनात्मक एकता सुदृढ भए चाहेअनुरूप प्रहरीलाई स्वार्थमा प्रयोग गर्न नसकिने मानसिकताले आफन्तलाई काखी च्याप्ने र अन्यलाई पराइ ठान्ने गर्दछन् । नेता पछि नलाग्ने इमानदार प्रहरी अधिकृतले भन्दा नेता संरक्षिप्त अधिकृतले अवसर पाउँदै आएका छन् ।

नयाँ भर्नादेखि पद स्थापना, सरुवा, बढुवामा राजनीतिक प्रभाव चुलिएकोले योग्य सक्षम र इमानदार नयाँ जनशक्ति प्रहरीमा भित्रिन पाएको छैन । सत्तामा रहँदा मात्र होइन सत्ता बाहिर पुग्दासमेत प्रभावशाली नेताले स्वार्थमा प्रहरी प्रयोग गर्दै आएका छन् । प्रहरीको नेताप्रतिको विद्यमान आकर्षणको अवस्था कस्तो छ ? बुझ्न यस स्तम्भकारले केही दिन पहिले काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत केही अधिकृतस्तरका कर्मचारीसँग गरेको अनौपचारिक सर्वेक्षणमा, औसतरूपमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रहरी दल र नेताप्रति निकट रहेको पाइयो भने करिब ४० प्रतिशतले नेतासँग सरोकार नराखेको देखियो ।

नेपाल प्रहरीको यही ४० प्रतिशत संख्याबाटै प्रहरीको कार्य प्रभावकारी बन्दै आएको छ । चेन अफ कमाण्डमा रहने, उच्च कमाण्डरप्रति विश्वास राख्ने, पदीय दायित्व इमानदारिताका साथ बहन गर्ने तथा संगठनप्रति निष्ठा राख्ने प्रहरी यही समूहमा पर्दछ । यो समूहबाट प्रभावकारी कार्य हुँदै आएकाले यस्ता व्यक्ति कार्य क्षेत्रमा लोकप्रिय छन् । तर, कार्य सम्पादनमा अब्बल देखिए पनि यही समूह वृत्तिविकासमा पछि पर्दै आएको छ । गृहमन्त्री रवि लामछिानेले प्रहरीलाई नेता संरक्षित प्रवृत्तिबाट अलग्याई आईजीपी संरक्षित बनाउनुपर्छ ।

यसको साथै प्रहरीलाई संगठनप्रति बफादार बनाउन प्रहरीको नाम जोडेर नेताले गर्ने सिफारिस सुनुवाइ गर्नुहुँदैन । प्रहरी कर्मचारीलाई परेको पीरमर्काको स्तरअनुसार प्रत्यक्ष कमाण्डरदेखि आईजीपीसम्मको शृंखलाबद्ध कमाण्डबाटै समाधान गरिनुपर्दछ । प्रहरीसँगको सामाजिक एवं व्यक्तिगत सम्बन्धलाई गृहमन्त्रीले महŒव दिनुहुँदैन । प्रहरीको प्रशासनिक कामकार्यमा गृहमन्त्रीले आईजीपी र मातहतका विभागीय प्रमुख एआईजीपीभन्दा मुनिका अधिकारीसँग सम्पर्क राख्नुहुँदैन । प्रहरी संगठनको कामकार्यको पूर्णजवाफदेही आईजीपीलाई नै बनाउनुपर्छ । एआईजीपीले आफ्नो विभाग मातहतको जवाफदेहिता लिनुपर्छ । आईजीपीको कामकार्यको मूल्यांकन अनुगमन गृहमन्त्री र सचिवले गर्नुपर्दछ । कमीकमजोरी र त्रुटि पाइए आईजीपीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ । यो अवस्थामा नेपाल प्रहरी परिचालित भए प्रहरी संगठन सुदृढ बन्छ ।

२. चेन अफ कमाण्ड
नेतापछि लाग्ने प्रवृत्तिले प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड खस्केको छ । गृहमन्त्री र प्रभावशाली नेताको निकट हुने प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो प्रत्यक्ष कमाण्डर मात्र होइन आईजीपीलाई नै नगन्ने प्रवृत्तिले चेन अफ कमाण्ड व्यवहारमा सुदृढ भएको छैन । आफू निकट प्रहरीको स्वार्थ पूरा गराउन उच्च प्रहरी अधिकृतलाई नेताले दिने दबाबले प्रहरी कामकार्य शृंखलाबद्ध हुन सकेको छैन । राजनीतिक दबाबमै काम गर्नुपर्ने अवस्थाले प्रहरी कार्य स्वच्छ र पारदर्शी भएको छैन ।

पहुँचको आधारमा चल्ने प्रहरीबाट शृंखलाबद्ध रूपमा आएको आदेश अक्षरशः पालन नहुँदा प्रहरी कार्यमा अवरोध पुगेको छ । मातहतलाई कमाण्ड गर्ने कतिपय उच्च अधिकारीले नै नेतासँग स्वार्थको सम्झौता गर्दा चेन अफ कमाण्ड तोडिँदै आएको छ । चेन अफ कमाण्ड कमजोर बन्दा मातहतकै अधिकृत तथा जवानहरू कमाण्डरप्रति बफदार छैनन् । व्यवहारमा नेताबाटै आउने आदेशले महत्व पाउँदै आएको छ ।

प्रहरीको चेनअफ कमाण्ड सुदृढ पार्न गृहमन्त्रीले दिने व्यावसायिक निर्देशन प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फतै कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । चेन अफ कमाण्डमा नचल्ने अधिकृतउपर कडाइका साथ कारबाही हुन सकेको छैन । प्रहरी कामकार्यको प्रगति विवरण प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै मन्त्रालयमा पुग्नुपर्दछ । हरेक प्रहरी कर्मचारी प्रत्यक्ष माथिको कमाण्डरप्रति वफादार बन्ने अवस्था सिर्जना गरी गृहमन्त्री लामिछानेले खस्केको प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड सुदृढ बनाउने हो भने प्रहरी कार्य चुस्त र दुरुस्त हुन्छ ।

३. मनोबल बढाउने
प्रहरीको मनोबल उच्च गराउन गृहमन्त्रीले प्रहरीमा हुँदै आएको राजनीतिक प्रभाव छेक्ने ढाल बन्न सक्नुपर्दछ । राजनीतिक दबाबमा प्रहरीले कार्य गर्दैन भन्ने सन्देश दिनुपर्दछ । राजनीतिक व्यक्तिको स्वार्थ प्रभावित प्रहरीउपरको गुनासो मन्त्रालयले सुन्नुहुँदैन । प्रहरीको काम कार्य सम्बद्ध जनचासो सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय माथिको सुपरभिजन गर्ने प्रहरी कार्यालयबाटै समाधान गरिनुपर्दछ । प्रहरी कर्मचारीले निजी स्वार्थका निम्ति नेता प्रयोग गरेको पाइए त्यस्तो कर्मचारीलाई तत्कालै कारबाही गर्नुपर्दछ ।

राम्रो कार्य गर्ने प्रहरीलाई प्रोत्साहन, खराब कार्य गर्नेलाई दण्ड सजाय हुनुपर्दछ । निश्चित मापदण्ड पुगेपछि औसत मूल्यांकनकै आधारमा पारदर्शी ढंगले बढुवा गरिनुपर्दछ । बढुवा विभेदित गर्ने उच्च प्रहरी अधिकृतलाई विभागीय कारबाही हुनुपर्दछ । नेता प्रयोग गरी बढुवा हुन चाहने प्रहरी कर्मचारीको बढुवा रोक्का गर्नुपर्दछ ।

सरुवा निश्चित समय सीमाभित्र चक्राकार प्रणालीमा गरिनुपर्दछ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयदेखि प्रहरी चौकीसम्मको शृंखलाबद्ध कार्यालयमा दर्जाअनुसार सबैलाई क्रमशः सरुवा गर्नुपर्दछ । समान कार्य प्रकृतिको एउटै कार्यालयमा एकै व्यक्तिलाई बराबर मौका दिनुहुँदैन । कार्यालय प्रमुख बन्ने अवसर सबैलाई समान रूपमा दिनुपर्दछ । समान तलवमान भएको उही श्रेणीको निजामती कर्मचारीले ८ घण्टा कार्य गर्दा पुग्ने तर रासन थप गरेकै आधारमा आवश्यक पर्दा २४सै घण्टा, अन्यथा दैनिक सरदर १६ घण्टा ड्युटीमा खटिने प्रहरीलाई प्रदान हुने समान पारिश्रमिक न्यायोचित छैन । सेवाको कार्य प्रकृतिको आधारमा निजामतीको समान श्रेणीको तलबमानमा कम्तीमा २५ प्रतिशत तलब स्केल प्रहरीलाई बढी हुनुपर्दछ । गृहमन्त्री रवि लामछिाने यसतर्फ सुधार गर्ने हो भने प्रहरी मनोबल उच्च हुन्छ । उच्च मनोबलयुक्त प्रहरीबाट प्रभावकारी कार्य हुने भएकाले राज्यको शान्ति सुव्यवस्था सुदृढ बन्छ । सर्वसधारणको त्रसित मानसिकता हट्छ ।

४. भौतकि संचरनामा सुधार
सुगम सहर गाउँबस्तीमा प्रहरीको भौतिक संरचना सन्तोषजनक रहे पनि दुर्गम भेगको गाउँ वस्तीमा अझै पनि प्रहरी जीर्ण झुपडीलाई आवास बनाउन बाध्य छ । बाँसको चारवटा किलामा बाँधिएको बोराको पर्दाभित्र प्रहरीले सोच गर्दै आएको छ । कतिपय हिमाली भेगको प्रहरी चौकी भेडी गोठमै आश्रित छ । प्रहरीको यो दयनीय अवस्था सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी प्रमुखले नै देखेको हुँदैन भने प्रदेश प्रहरी प्रमुख र आईजपीले देख्ने कुरै हुँदैन । सुगम स्थानमा अनावश्यकरूपमै करोडौंको हल र भव्य महल बनिरहेको छ । तर, दयनीय अवस्थामा रहेका प्रहरीका निम्ति आवास व्यवस्थासम्म भरपर्दो हुन सकेको छैन । यसतर्फ प्रहरी नेतृत्वले ध्यान नदिए पनि गृह नेतृत्वले ध्यान दियोस् ।

५. प्रहरीको कार्य प्रभावकारिता
विद्यमान शान्ति सुरक्षाको अवस्था सन्तोषजनक छ । पेसेवर अपराधीसम्बद्ध अपराध नियन्त्रणमा छ । असहाय एवं प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थाको प्रहरी सेवा प्रशंसनीय छ । तथापि, प्रहरीको व्यवहार अझै पनि जनमैत्री हुन सकेको छैन । समाजमा अनपेक्षितरूपमा घट्ने यौनजन्य संवेदनशील घटनालाई राजनीतिक आस्थाको नजरले हेर्ने प्रहरीको प्रवृत्तिले अनुसन्धानमा अपेक्षाकृत सुधार आउन सकेको छैन । यही अवस्थामा हुने प्रहरी अनुसन्धान आलोचनात्मक बन्दै आएको छ ।

कतिपय राजनीतिक व्यक्ति सम्बद्ध अपराधलाई प्रहरीले प्रारम्भबाटै विभेदित नजरले हेर्दा शक्तिको प्रभावमा मुद्दा कमजोर बन्ने तर शक्तिहीन व्यक्ति संलग्न अनुसन्धान सही ढंगले गर्ने जस्तो विभेदित अनुसन्धान प्रक्रियाले प्रहरीलाई आलोचति बनाउँदै आएको छ । यसको अतिरिक्त मुद्दाको चाप बढी हुने कतिपय जिल्लामा खटाइने अनुसन्धान अधिकृत नै दक्ष नहुँदा मातहत दर्जाकै भरमा अनुसन्धान निर्भर हुँदै आएको छ । आफन्तलाई राम्रो स्थानमा राखी ऊबाट फाइदा लिने नेताको संकुचित मानसिकता प्रभावित प्रहरी व्यवहारले जनसम्पर्कमा असर पु-याएको छ ।

घटनास्थलमा प्राप्त सबुद यथाअवस्थामा सुरक्षित गर्ने कार्यमै कतिपय अवस्थामा प्रहरी चुकेको देखिन्छ । कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तले लगाएको पोसाक पानीको हदमा पखाली प्रहरीले उठाएको अवस्थाले सो मुद्दा अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन । यो अनुसन्धान संवेदनहीनताको दृष्टान्त हो । अनुसन्धानको क्षेत्रमा होस् वा प्रहरी प्रशासनिक क्षेत्रमा, दक्ष र अनुभवी इमानदार व्यक्तिलाई मात्रै जिम्मेवारी दिने हो भने प्रहरी कार्यमा प्रभावकारिता आउँछ । आन्तरिक प्रहरी प्रशासनभित्र हुँदै आएको यस्तो त्रुटि हटाउने हो भने प्रहरी कार्य स्वच्छ, पारदर्शी एवं उपलब्धिमूलक बन्छ । यसको साथै कार्य क्षेत्रमा कायम राखेको शान्ति सुरक्षाको अवस्था, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा प्राप्त गरेको सफलता, जनसम्पर्कको अवस्थामा तथा मातहतका अधिकृत जवानलाई परिचालित गराउने क्षमतासमेतका आधारमा कार्य क्षेत्रमा खटिने अधिकृतको मूल्यांकन गर्ने परिपार्टी बसाल्ने हो भने समाजमा प्रहरी स्वतः लोकप्रिय बन्छ । गृहमन्त्री रवि लामछिानेले ध्यान दिनुपर्ने यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।