संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय अनुशासन सही लयमा नभएको देखाउँछ । बढ्दो बेरुजु र त्यसको फस्र्योटमा सम्बन्धित निकाय एवं अधिकारी जिम्मेवार नभइदिने निरन्तरको समस्याले वित्तीय अनुशासनको परिपालना गम्भीर प्रश्न बनेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको वित्तीय अनुशासनको अवस्था र बेरुजु फर्स्यौटमा देखिएका समस्यालगायत विषयमा महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मासँग  विश्वास रेग्मी र गोपालचन्द्र सुवेदीले गर्नुभएको कुराकानी :

देशभरका सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षणको काम यतिबेला कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?

नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा महालेखापरीक्षक कार्यालयले सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्छ । यस वर्ष करिब सात हजार निकायको लेखापरीक्षण हुँदै छ । जसमध्ये तीन हजार कार्यालय उच्च जोखिम र चार हजार कार्यालय न्यून जोखिममा परेका छन् । उच्च जोखिममा परेका कार्यालयमा टोली खटाएर परीक्षण हुने गर्छ । हाम्रो कार्ययोजनाअनुसार २०७९ चैत मसान्तसम्म राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी छ ।

अहिलेसम्म उत्तरी हिमाल, सुदूरपश्चिम र केही पहाडी जिल्लासमेत ४५ जिल्लाको परीक्षण सकेर प्रतिवेदन सम्बन्धित जिल्लामा गइसकेको छ । पुस पहिलो हप्तादेखि बाँकी जिल्लामा सयवटा टोली परीक्षणका लागि पठाइसकेका छौँ । अहिले राजस्व, पूर्वाधार, स्थानीय तह र अन्य निकाय गरीचार किसिमको टोलीबाट काम भइरहेको छ । कार्यतालिकाअनुसार माघसम्म लेखापरीक्षण सकाउँछौँ र फागुनमा ‘प्रोसेसिङ’ गरेर चैत मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउँछौँ । यसबाहेक एक सयवटा जति सार्वजनिक सङ्गठनका लागि कार्यालयले निजी क्षेत्रबाट लेखापरीक्षक नियुक्ति गरेर परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ ।

कार्यालयले पहिलो पटक विद्युतीय प्रणालीमार्फत लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यसको अनुभव कस्तो रह्यो ?

‘नेपाल अडिट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ भनेर बनाएको सफ्टवेयरमार्फत हामीले पहिलो पटक परीक्षणका रूपमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लेखापरीक्षण गरेका थियौँ । यो दोस्रो वर्ष हो । सोही सफ्टवेयरमा डेटा हालिन्छ । भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भएर कागजात हेरिने भए पनि योजनादेखि ‘रिपोर्टिङ’सम्मको सबै काम अनलाइनबाटै हुन्छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन पनि त्यसैबाट जारी हुन्छ । जवाफ पनि त्यसैबाट प्राप्त गरिन्छ ।

सुरुमा हामीले यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन धेरैलाई प्रशिक्षण दिएका थियौँ । यसको नतिजा पनि एकदमै राम्रो रह्यो । काम गर्न सजिलो भएको छ । एकै पटक भौतिक प्रणालीबाट अनलाइनमा जाँदा केही समस्या हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो, त्यस्तो केही भएन । हामीले ‘ब्याकअप’ पनि राखेका थियौँ ।

यस वर्ष करिब सात हजार निकायको लेखापरीक्षण हुँदै छ

नगदै जरिवाना गर्नेसम्मका कुरा कानुनमा छ तर कार्यान्वयन भएको देखिँदैन
महालेखापरीक्षकको कार्यालय आफैले कारवाही गर्ने होइन
माघसम्म लेखापरीक्षण, फागुनमा ‘प्रोसेसिङ’ गरेर चैतसम्म प्रतिवेदन बुझाउँछौँ
बढ्दो दण्डहीनतालाई गम्भीर रूपमा लिएर त्यो हुनै नदिने परिस्थिति सिर्जना हुनुपर्छ
विगतमा देखाइएका समस्या सुधार नगर्दा बेरुजुको चाङ बढिरहेको हो ।
कार्यालयको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकारी बेरुजु निकै चर्चाको विषय बन्छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजुको चाङ थपिनुको खास कारण के हो ?

अहिलेसम्मका ५९ वटा प्रतिवेदनअनुसार सबै टुङ्गो लगाउनुपर्ने बाँकी आठ खर्ब २९ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये बेरुजु नै चार खर्ब ८३ अर्ब रुपियाँ छ । आ.व. २०७७/७८ मा पाँच हजार ७५८ वटा कार्यालयको परीक्षण गर्दा एक खर्ब १५ अर्बको बेरुजु निस्केको थियो । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने २९ प्रतिशत, नियमित गर्नुपर्ने ६० प्रतिशत र पेस्की करिब १० प्रतिशत छ । अहिलेसम्म करिब तीन खर्ब १२ अर्ब रुपियाँ राजस्व बक्यौता देखिन्छ ।

बेरुजु बढ्ने यो प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दा सङ्घीय कार्यालयमा विगत केही वर्षयता अलिकति सुधार भएको देखिन्छ तर मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा खासै घटेको देखिँदैन । मन्त्रालयगत बेरुजु हेर्दा धेरैजसो गैरवित्तीय विषय छन्; जुन नीति र प्रक्रियासँग सम्बन्धित छन् । नीति र पद्धति सुधार नभएसम्म वित्तीय समस्या दोहोरिइरहन्छ । विगतमा देखाइएका समस्या सुधार नगर्दा बेरुजुको चाङ बढिरहेको हो ।अर्कोतिर फस्र्योट नहुँदा पनि बेरुजु बढेको देखिन्छ । यस वर्ष सङ्घीय सरकारतर्फको फस्र्योट नै भएको छैन । बेरुजु उठ्ने तर त्यसको फस्र्योट नहुँदा अङ्क त बढ्ने भयो । जुन बेला परीक्षण हुन्छ, त्यतिबेला नै फस्र्योट गरिदिए काठमाडौँसम्म स्रेस्ता ल्याउनु पर्दैन र बेरुजु पनि कम हुन्छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको ३५ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्नेमा धेरैले जवाफ नै नदिने प्रवृत्ति छ, यसले गर्दा पनि फस्र्योट हुन नसकेको हो । एक पटक महालेखापरीक्षकले लेखिसकेपछि त्यसलाई विधिवत् रूपमा टुङ्गो नलागेसम्म त्यसलाई बारम्बार समेटिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अध्ययनले दण्डहीनता मौलाएकै कारण नेपालमा बेरुजु फर्स्याेट हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । वित्तीय अनुशासन पालनाका सन्दर्भमा दण्डहीनता मौलाउनुका कारण के हो ?

यस किसिमको अध्ययन, चासो देखाउनु राम्रो हो तर मुख्य कुरा बेरुजु घटाउने सन्दर्भमा कार्यकारिणीबाट चासो हुनुपर्छ । बेरुजु हुनै दिनुभएन । चार÷पाँच प्रतिशत मात्र बेरुजु रहेछ भनेर बेवास्ता गरेको र हिसाबै नमिलेर मात्र हो भन्ने पनि सुनिन्छ । मिल्नुपर्ने नै हिसाब हो त । यसरी छाड्दै गयौँ भने त हामी त सही ठाउँमा पुग्दैनौँ ।

हामीले परीक्षण गर्दा पनि सबैभन्दा पहिले हेर्ने हिसाब नै हो । जहाँ त्रुटि छ, त्यसलाई देखाइने हाम्रो काम हो । मुख्य कुरा वित्तीय अनुशासन परिपालना गर्ने जिम्मेवार निकायबाट बढ्दो दण्डहीनतालाई गम्भीर रूपमा लिएर त्यो हुनै नदिने परिस्थिति सिर्जना हुनुपर्छ ।

कतिपय सार्वजनिक सङ्गठनले ताकेता गर्दा पनि नियमित लेखापरीक्षण नगरेको अवस्था छ । त्यस्ता सङ्गठनको हकमा कार्यालयले के गर्छ ?

सुरुमा सार्वजनिक सङ्गठनको लेखापरीक्षण बक्यौता रहेको थियो । अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको हामीले लेखापरीक्षण गर्न सकिरहेका छैनौँ । यसका बारेमा म आफैँले बीमा प्राधिकरण अध्यक्षसँग कुरा गरेर ‘एक्सन’मा जानुपर्यो भनेको छु । अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । खाद्य संस्थान, गुठी संस्थानजस्ता केही पुराना संस्थामा अहिले पनि समस्या छ । यसबाहेक धेरै सङ्गठनमा लेखापरीक्षक खटाएर ‘ट्र्याक’मा ल्याउने काम भइरहेको छ ।

सङ्घीय र प्रदेश कार्यालयमा खासै समस्या छैन । स्थानीय तहको हकमा हामीले अघिल्लो वर्ष ४४ वटा स्थानीय तहको परीक्षण गर्न सकेनौँ । कतिपयले स्रेस्ता नै तयार नगरेको र धेरै कोरोनाका कारणले छाड्नुपर्यो । अहिले ती ठाउँको पनि भएको छ । अत्यन्त दुर्गम ठाउँको पनि लेखापरीक्षण भएको अवस्था छ ।

फर्स्याेटको प्रक्रियामा रहेको बेरुजुलाई पनि समेट्दा अङ्क बढी देखिने र सामान्य विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा देखाइदिने भनेर प्रतिवेदनकै टीकाटिप्पणी हुने गर्छ नि ?

हामीले एउटा प्रक्रिया, पद्धति र शृङ्खलामा काम गर्छौं । त्यो शृङ्खला छुट्यो भने समस्या हुन्छ । उदाहरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जहाँ–जहाँ टोली पुगेको छ, त्यहाँ नै लेखा स्रेस्ता देखायो भने त्यही फस्र्योट हुन सक्छ भनेका छौँ । त्यहाँ लेखा स्रेस्ता देखाएन भने कि त काठमाडौँ आउनुप¥यो होइन भने त्यो फर्स्याेट नभएकोमै देखिन्छ । जे कैफियत देखाइएको छ, त्यसैअनुसार हिसाब मिलान भएन भने त्यो फर्स्याेट मानिँदैन । जवाफ दिएको छ भनेर छुट हुँदैन । मूल कुरा चासो दिएमा परीक्षणको समयमै फस्र्योट भइहाल्छ नि । कार्ययोजनाअनुसार हामीले लेखापरीक्षणका लागि आउँदैछौँ भनेर जानकारी गराउँदा पनि स्रेस्ता तयार भएको हुँदैन ।

बेरुजुसहित वित्तीय अनुशासन पालनामा देखिएका समस्या समाधानका उपाय के हुन् त ?

हामीले हरेक वर्ष प्रतिवेदनमै वित्तीय अनुशासन पालनामा देखिएका समस्या र त्यसको समाधानको उपायसहित लिखित रूपमै सुझाव दिन्छौँ । औपचारिक–अनौपचारिक छलफलमा पनि बेरुजु बढेको र विधिसम्मत फर्स्याेट गराउन सुझाव तथा जानकारी दिन्छौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय आफैँले कारबाही गर्ने होइन तर कानुनी रूपमै कारबाहीको व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, सरकारी कर्मचारीको सेवा सुविधा सर्तसम्बन्धी ऐनमा यसबारे व्यवस्था छ । नगदै जरिवाना गर्नेसम्मका कुरा कानुनमा उल्लेख छ तर त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । त्यसको कार्यान्वयन हुन सके बेरुजु केही घट्न सक्थ्यो । लिखित रूपमा हामीले दिएका सुझावको पालना र गैरवित्तीय व्यवस्थामा सुधार ल्याउने हो भने वित्तीय सुशासन ठीक ठाउँमा आउन सक्छ । अन्यथा संवैधानिक निकायले गल्ती छ भनेर देखाएपछि त्यसमा जवाफ नदिने भनेको त्यो त गल्ती स्वीकार गरेको हो नि ।

पछिल्लो समय बढेको डिजिटल मुद्रा र कारोबारले लेखापरीक्षणका कस्तो चुनौती ल्याउने देख्नुहुन्छ ? त्यसका लागि हाम्रो तयारी के हो ?

मुख्य कुरा सरोकारवाला सबै संस्था प्रविधिमैत्री हुनैपर्छ । डिजिटल कारोबार हुने कार्यालयको प्रविधिको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले त्यसको परीक्षणसमेत गराएका छौँ । आईटीकै पनि विशेष किसिमको परीक्षण गर्नुपरेको अवस्थामा कार्यालयले विज्ञ÷विशेषज्ञ नियुक्त गरेर त्यसको काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैङ्कहरूले नै डिजिटल मुद्रा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । विकसित यस्ता नयाँ क्षेत्रमा हामीसँग नै विज्ञ नहुन सक्छन् तर हामीले बाहिरबाट विज्ञ ल्याएर त्यसको काम गराउन सक्ने कानुनी सुविधा छ । त्यसको हामीले आवश्यकताअनुसार उपयोग पनि गरिरहेका छौँ ।

यहाँले महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेयता भएका सुधार के हुन् र आगामी योजना के छन् ?

म महालेखापरीक्षकको भूमिकामा आउँदा कार्यालयको भवन भूकम्पले क्षतिग्रस्त थियो । एकदमै कठिन तरिकाले काम गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो । अहिले हामीले आधुनिक सुविधासहितको भवनबाट कार्यसम्पादन गर्ने अवस्था बनेको छ । जनशक्ति थप भएको छ । करिब ४५० जनशक्ति थपेर ६५० पु¥याएका छौँ । धेरै ऐन र नीति बनाएका छौँ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ सहित कार्यालयअन्तर्गतका नीति र निर्देशिका बनाएका छौँ । कर्मचारीलाई तालिम प्रशिक्षण दिने काम भए । सङ्घीय संरचनाअनुसार लेखापरीक्षण गर्ने अवसरसमेत यही समयमा भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एसियाली महालेखापरीक्षकको सङ्गठनमा म आफैं ‘गभर्निङ’ समूहमा बसेँ । विश्वभरकै सर्वोच्च लेखापरीक्षकको सङ्गठनमा हाम्रो उपस्थिति छ । प्रदेश तहमा कार्यालय खोल्ने निर्णय भयो तर खर्च बढ्ने, प्रविधिको प्रयोग भइसकेको र कुनै एउटा ठाउँमा कार्यालय खोले पनि अन्य जिल्लामा त टोली खट्नैपर्ने भएकाले अहिले यसलाई स्थगित गरेका छौँ । यद्यपि यसमा पुनर्विचार गरेर भविष्यमा सङ्गठनात्मक संरचना विस्तार गर्ने योजना छ ।

वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने सन्दर्भमा नयाँ सरकारलाई यहाँको के सुझाव छ ?

देशमा अहिले अनियमितता, भ्रष्टाचार बढेको सबैलाई जानकारी छ । अनियमितता भएको त हाम्रै प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ । यसमा संवेदनशील भएर ध्यान केन्द्रित हुनैपर्छ । यसलाई निराकरण गर्न कडाइका साथ नयाँ सरकार लाग्नैपर्छ । सार्वजनिक प्रशासन सुधारमा जोड दिनुपर्छ । राजनीतिक विकास एकदमै तीव्रतर गतिमा भएको छ तर त्यसलाई हाम्रो प्रशासनिक विकास र सुधारले पछ्याउन सकेन । गणतन्त्र र सङ्घीयताको मर्म, भावनाअनुसार सक्षम कर्मचारीतन्त्र बनाउनुपर्छ । अर्थतन्त्र एकदमै सङ्कटमा छ । अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि लैजान त्रुटि सच्याउनेतर्फ लाग्नैपर्छ । श्रमशक्तिलाई पूर्णरूपमा सदुपयोग गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि तथा वन, पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा, व्यापार, पर्यटनको विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।गोरखापत्र