काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमादेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)सम्मका सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ती सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न स्वीकृति दिइसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आवश्यक तयारी थालेको हो ।

स्वास्थ्य बीमा, लाइसेन्स, राजस्व, निवृत्तिभरण, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, सामाजिक सुरक्षा, घरजग्गा किनबेच, बैकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सीमकार्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय भएको हो ।

स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा र निवृत्तिभरण सेवामा झापादेखि काठमाडौंसम्मका २८ जिल्लामा साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी भइरहेको छ । ताप्लेजुङदेखि बैतडीसम्मका ३८ जिल्लामा २०८१ माघ १ गतेदेखि र सोलुखुम्बुदेखि दार्चुलासम्मका ११ जिल्लामा ती सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार लाइसेन्स, राजस्वसम्बन्धी र कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणका लागि यहीँ साउन १ गतेबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको क्युआर कोर्डबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पढ्न र हेर्न मिल्ने गरी परीक्षण गर्दा सफल भइसकेको छ । सफल परीक्षण भइसकेकाले अब लाइसेन्सको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।

घरजग्गा किनबेच, बैकिङ तथा वित्तीय सेवा र टेलिफोन तथा सिम कार्ड र समाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी सेवामा २०८१ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने गरी निर्णय भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रभावकारी र उपयोगी बनाउन विभागले सक्रियता बढाएको हो । अब साउन १ बाट राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनेले लाइसेन्स बोक्नु नपर्ने भएको छ ।