नेपाली सेनाका एक दर्जन महासेनानीको सरुवा

काठमाडौँ, ११ भदौ । सरकारले नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी सरोजकुमार अधिकारीसमेत तीन प्रमुख सेनानीको बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै महासेनानी दिपेशजंग शाहसमेत १२ महासेनानीको सरुवा गरिएको छ ।

नेपाली सेनाका प्राविधिक प्रमुख सेनानी सुमित्रा मुलेपतीलाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाले यही भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरहको सहन्यायाधिवक्ता पदमा ज्ञानप्रसाद भुसाललाई नियुक्त गरी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय धनकुटामा पदस्थापन गरेको छ । कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट करिब रु ११ अर्ब ६५ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्याललाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको समेत काम गर्ने गरी तोक्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री डा खतिवडाले विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालन गरिने व्यापार (ई–बिजनेस) सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाइएका कार्यक्रमको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ्ग तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका शर्त पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । श्रीलंकाद्वारा आयोजना गरिने २१औं बिमस्टेक ‘सिनियर अफिसियल्स मिटिङ्गमा नेपालका तर्फबाट सहभागी हुन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

नेपालले भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गर्ने सार्क मन्त्रिपरिषद्को अनौपचारिक बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने, सडक डिभिजन, चन्द्रनिगाहपुर रौतहटको कार्यक्षेत्रभित्र सर्लाही जिल्लाको एकादशी खोलामा निर्माण भइरहेको पुलको एप्रोच सडक (पहुँच मार्ग) मा पर्ने कुल एघार घर टहरालाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिने र सम्बन्धित डिभिजन प्रमुखलाई प्रारम्भिक कारवाई चलाउने अधिकारी तोक्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पस, पुल्चोक ललितपुरलाई बि.ई. एरोस्पेशमा नयाँ थप कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन गराउन अस्थायी स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ का लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि राजपत्रांकित श्रेणीको ४५ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने, माई बेनी जलविद्युत आयोजना (९.५१ मे.वा.) को हेडरेस, सेटलिङ बेसिन र पेनस्टकलगायतका संरचना निर्माण गर्न इलाम नगरपालिका–६ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४.७७ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।

उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र जारी गर्ने कार्य पुनः सूचारू गर्ने, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कार्यक्रम) मा आव ०७७÷०७८ मा गत साउन १ गतेदेखि आगामी पुस १६ गतेसम्मका लागि अधिकृतस्तरका तीन अस्थायी पदको दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत र मातहतका उच्च अदालतको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने, नेपाल प्रशासन सेवा, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव उदयबहादुर रानामगर र सहसचिव नवराज ढकाललाई परराष्ट्र मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा गर्ने र गृह मन्त्रालयको उत्तर पश्चिममा रहेको खाली जग्गामा सिंहदरबारको सीमा पर्खालबाट न्युनतम १० मिटर चौडाइको ग्रिन बेल्ट कायम गर्ने गरी ४३ रोपनी छ आना जग्गा चण्डीदल गणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

साथै सरकारले लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका डा.रश्मि शर्मा, डा.वर्षा थापा र लिली श्रेष्ठलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको एघारौं तहको पदमा नियुक्त गर्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्वी–एसिया क्षेत्रीय समितिको ७३ औ बैठकमा सहभागी हुन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको नेतृत्वमा अन्य दुई जनालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, एघारौं तह, प्रमुख औषधि व्यवस्थापक पदमा भरत भट्टराईलाई बढुवा नियुक्ति गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय वा अन्तर्गत पदस्थापन गर्ने र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको (सातौं संशोधन) विधान, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।