प्रदेश प्रहरी विधेयक पेश गर्न स्वीकृति

पोखरा, ११ भदौ । गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश प्रहरी विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को १४ औं बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले नेपालको संविधानको धारा २६८ उपधारा २ ले प्रदेश प्रहरी संगठनले व्यवस्था गरेको साथै अनुसुची ६ अनुरुप उक्त विधेयक पेश गर्न स्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले प्रदेशको प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा रहेको साथै प्रदेश प्रहरी सञ्चालन सम्बन्धि कानुन निर्माण गर्न आवश्यक भएकाले आन्तकि मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट पेश गरीएको प्रदेश प्रहरीको सन्दर्भमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले संविधान धारा २४१ उपधारा १ को व्यवस्थाअनुसार महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ लेखा परीक्षण भइ धारा २९४ को उपधार ३ र लेखा परिक्षण ऐन २०७५ दफा १९ को उपदफा ४ बमोजिम पेश भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको जनाउँदै उक्त वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत गरिएको छ ।

बैठकले मुख्य न्याधिवक्ताको मुख्य काम कर्तव्य अधिकार तथा सेवा शर्त २०७५ दफा ११ को उपदफा १ अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालको वार्षिक प्रतिवेदनलाई प्रदेश सभामा पेश गर्ने पनि स्वीकृत गरेको छ । बैठकको अर्को निर्णयमा भूमि तथा सुकम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्था गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारबाट जारी भएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड (ग) मा आयोगमा प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेको एक जना सदस्य रहने र नीजको पारिश्रमिक सरकारले तोके बमोजिम हुने व्यवस्थाअनसार तनहुँको भानु नगरपालिका वडा नं ३ का एकबहादुर राना मगरलाई भूमि आयोगको सदस्यमा मनोनित गरिएको छ ।

प्रदेश सभाबाट जारी भएको गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्राविधिक प्रतिष्ठान ऐन २०७६ को व्यवस्था अनुसार प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकमा योग्य उम्मेद्वार छनोट गरी सिफारिस गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव गरी तीन सदस्यीय छनोट समिति गठन गरिएको छ ।

बैठकले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत कास्कीबाहेक १० जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र पर्यटन कार्यालय पोखराको कार्यालय सञ्चालनका निम्नि करारमा नियुक्ति गरेकालाई नै पुनः करारमै रहेर सेवा निरन्तरता दिने गरी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।