सरकार र विभिन्न संस्थाहरुले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा अनुदान प्रदान गरे पनि प्रक्रियागत झन्झट, कम्पनीहरुले सामग्रीको मूल्यको लागत बढाउँदा उपभोक्ताहरुले राहत पाउन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । हरित समावेशी ऊर्जा र महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रमको सहयोग तथा नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घको संयोजनमा वाग्मती प्रदेश र प्रदेश नै ५ का प्रदेशसभा सदस्य, नीति आयोगका पदाधिकारी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग गरिएको बेभिनार सम्मेलनमा सहभागी वक्ताहरुले विदेशबाट आयातीत ऊर्जाको निर्भरताको अन्त्य गर्न स्थानीयस्तरमा उपलब्ध ऊर्जाका स्रोतहरुको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने तथा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि ऊर्जाको उपयोगमा जोड दिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश ५ को भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वैजनाथ थारुले मुलुकमा सङ्घीयता लागू भएपछि तेस्रो बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै कृषिलाई निर्वाहमुखी नगरी व्यावसायिक रुपमा विस्तार गर्न स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकारले स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन गरी कृषिमा अनुदान, प्रविधि र बजारीकरणका लागि जोड दिइएको उल्लेख गर्नुभयो । वाग्मती प्रदेशका नीति आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेतले ऊर्जा विकासको आधारभूत पक्ष भएकाले सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरी एकीकृतरुपमा विकास आयोजनाहरु सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै यसमा प्राज्ञिक, विकास साझेदार संस्था, सामुदायिक संस्था र निजी क्षेत्रको पनि सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेश ५ का नीति आयोगका सदस्य डा विष्णु गौतमले विगतमा उज्यालोका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा जडान भएका सौर्य प्रणालीहरु अहिले राष्ट्रिय प्रशारण पुगेपछि त्यतिकै मिल्किएकाले तिनलाई पम्पिङमा उपयोग गर्न सकिएमा सिँचाइ सुविधा नपुगेका ठाउँमा कृषि उत्पादन बढाउन सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले प्रदेशमा एलपिजीको खपत ३० प्रतिशतलाई घटाएर २० प्रतिशतमा ल्याउने गरी नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरु दमाकुमारी शर्मा, रमा अर्याल, विशाल खड्का, इन्द्रमाया गुरुङ, सन्तबहादुर प्रजा, निमा लामा, जगत खड्का र मुनु सिग्देलले नवीकरणीय ऊर्जा र कृषिलाई एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरुमा जोड दिनुभयो । कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट निर्यातमुखी बनाउन उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा ऊर्जाको उपयोग बढाउन आवश्यक रहेको उहाँहरुको भनाइ थियो । सरकारहरुले मल, बिउ, सिँचाइ, प्रविधिमा दिने अनुदान पर्याप्त नभएको, वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको र कृषिलाई ऊर्जासँग एकीकृत गर्ने योजना र कार्यक्रम बन्न नसक्दा ८४ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न रहेर पनि खाद्यान्न, तरकारी तथा मासु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै आगामी दिनमा दोब्बर उत्पादन वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम र योजना ल्याउन उहाँहरुको सुझाव थियो ।

सो अवसरमा पूर्वमन्त्री गणेश साहले ऊर्जा, प्रविधि र जनशक्तिको विकास गरी कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकिएमा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो । हरित तथा समावेशी नेपाल कार्यक्रमका प्रवन्धक ऊर्जाविद् इन्दिरा शाक्यले जबसम्म महिला आर्थिकरुपमा सशक्त हुँदैनन् तबसम्म उनीहरुको सशक्तीकरण हुन नसक्ने भएकाले विकासका हरेक निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता बढाउन, आर्थिक स्रोतमा पहुँच राख्न र ऊर्जा एवं प्रविधिको उपयोगमा सक्षम तुल्याउन कार्यक्रमले जोड दिनुभयो । परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकालले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिले आर्थिक विकास, वातावरण संरक्षण र जनजीविकामा सुधार ल्याउन सकिने भएकाले तीनवटै सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबीच सहकार्य र समन्वयको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्राक्टिकल एक्सनका मन्जरी श्रेष्ठले प्रभावकारी ऊर्जा योजना तयारी तथा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारहरूको भूमिका, मीनविक्रम मल्लले नेपालमा ऊर्जा पहुँच वृद्धि गर्न अनुदानको भूमिका र प्रभावकारिता र पूजा शर्माले कृषिमा ऊर्जाको महत्व विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यपत्रमा संविधानले स्थानीय सरकारहरूले नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूको योजना तर्जुमा साथै कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन र नियमनको अधिकार पाएकाले त्यसअनुसार योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गनुपर्ने, पाँच वर्षमा कृषिमा दोब्बर उत्पादन को लागि कृषि मूल्य श्रृङ्खलामा ऊर्जाको प्रयोग अथवा यान्त्रीकरणका लागि ऊर्जा पहुँच, उपयुक्त नीति, वित्तीय स्रोतको व्यवस्था क्षमता अभिवृद्धि र सरोकारवालाहरुबीच समन्वय, सहकार्य तथा सूचना प्रवाहमा जोड दिइएको छ । यस्तै नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको बजारमा निजी क्षेत्रकोे सहभागिता बढाउँदै सन् २०३० सम्म सबैका लागि पर्याप्त, दिगो, भरपर्दो र सुरक्षित आधुनिक ऊर्जाको सुनिश्चितता गर्न सरकारले अनुदानको विकल्पमा अर्को भरपर्दो विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याइएको छ । रासस