बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सरकारसमक्ष द्वन्द्व पीडितमैत्री तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशमा निर्देशन गरेका विषयको व्यवस्थासहित यथाशिघ्र ऐन संशोधन प्रक्रियालाई बढाउन आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा गंगाधर अधिकारीले बेपत्ता पारिएका पीडितको अन्तरराष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा तत्काल ऐन संशोधन गरी आयोगको परिणाममुखी कार्यसम्पादनका लागि सहज वातावरण निर्माण गरिदिन आग्रह गरेको हो । विज्ञप्तिमा बेपत्ता पीडित परिवार, सरोकारवाला व्यक्ति, संघ–संस्थालाई आयोगसँग हातेमालो गरी पीडितका अन्तर्निहित पीडाको चाँडो भन्दा चाँडो सम्बोधन गरी न्याय दिलाउने कार्यमा सबैको सहयोग रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

बेपत्ता परिवारको पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसले सरकार, सरोकारवाला व्यक्ति तथा संघ–संस्थालाई सकारात्मक उत्प्रेरणा प्रदान गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने अनुकूल वातावरण बनोस् भन्ने शुभेच्छा आयोगले राखेको छ । आयोगमा विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेका उजुरीलाई प्रदेशअनुसार चार समूहमा विभाजन गरी चारै समूहबाट आवश्यक छानबिनका कार्य निरन्तररुपमा भइरहेका छन् । पीडित परिचयपत्र वितरणका कार्यविधिलगायत अन्तरिम राहत, परिपूरणका सम्बन्धमा पनि छलफल, परामर्श तथा बहसका कार्य भइरहेको जनाइएको छ ।

आयोग जतिसक्दो छिटो परिचयपत्र वितरण, परिपूरणको सिफारिस, पीडकको बयान, कारवाहीको सिफारिसलगायतका कानूनद्धारा प्रदत्त जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नेतर्फ अगाडि बढ्ने दिशामा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालमा २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व पश्चात् नेपाल सरकार र तत्कालीन द्वन्द्वरत नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य भएको थियो ।

आयोगमा हालसम्म दर्ता भएका तीनहजार २२३ उजुरीमध्ये २३ उजुरी प्रारम्भिक छानबिन तथा दुई हजार ५०७ उजुरी विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेका छन् । पहिलो पटक गठित आयोगको कार्यकाल २०७५ चैत मसान्तमा समाप्त भएपश्चात २०७६ माघ ९ गतेदेखि नयाँ पदाधिकारीले कार्यभार शुरु गरेका छन् ।