सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट हालसम्म ५८८ जनाको मृत्यु भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायल राजपुरका अनुसार यो प्रदेशमा हालसम्म तीन लाख ३३ हजार ७५५ जनाको परीक्षण गर्दा ४६ हजार ७५७ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि यहाँका सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्नुका साथै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यहाँका नागरिकले त्यसको वास्ता नगर्दा कोरोना जोखिम बढ्दै गएको निर्देशनालयको आँकलन छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना जोखिम कायमै रहेका कारण यहाँका नागरिकले निकै सचेतना बढाउनुपर्ने प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा गुणराज अवस्थीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोरोना जोखिम कायमै छ, त्यसैमा चाडबाडका बेला पनि सुरु हुन थालेकाले जोखिम झनै बढ्न सक्छ, सबैले सावधानी अपनाउनु जरुरी भएको छ ।” पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा चाडपर्व तथा मेला निर्वाधरुपमा सञ्चालन भइरहेका र ती मेला पर्वमा नागरिकको उल्लेख्य सहभागिता हुने गरेका कारण पनि यहाँ कोरोना जोखिम बढ्न सक्ने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।

यो पनि – कोभिडका कारण ७ करोड ७० लाख बालबालिकाको विद्यालय पूर्ण रुपमा बन्द ः युनिसेफ

१ असोज (रासस÷सिन्हवा) ः संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशिष्ठ एजेन्सी युनिसेफले विश्वव्यापी रुपमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्वका बालबिालकाहरुको पठन पाठनमा समस्या भएको जनाएको छ ।  युनिसेफले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकमा दिइएअनुसार विश्वका कतिपय देशमा अहिले पनि बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन् ।

यस्तै एक प्रतिवेदनमा युनिसेफले गएको १८ महिनायता नै विश्वका विभिन्न छ देशका ७ करोड ७० लाख बालबालिका घरमै बस्नुपरेको र उनीहरुका विद्यालय पूर्ण रुपमा बन्द भएका देखिएको छ । ती छ देशमा बंगलादेश, कुवेत, पानामा, फिलिपिन्स, साउदी अरेबिया र भेनेजुएला रहेका छन् । ती देशमा कोभिड १९ को समस्या व्यापक बन्दै गएपछि यसका कारण उनीहरु विद्यालय आउन पनि पाएका छैनन् र जसले गर्दा उनीहरुमा समस्या भइरहेको छ ।

त्यसैगरी विश्वका अरु ११ देशका १३ करोड १० लाख बालबालिकाले विद्यालय जान त पाएका छन् तर उनीहरुले पनि महामारी सुरु भएको गएको १८ महिनामा छ महिना पनि नियमित रुपमा पढ्न पाएका छैनन् । त्यस्तै विश्वका अरु करिब २७ प्रतिशत देशले मात्र विद्यालयहरु पूर्ण रुपमा वा आंशिक रुपमा खोल्ने र पठन पाठन गर्न पाउने गरेका देखिएको छ । युनिसेफले कोरोना भााइरसका कारण विश्वका बालबालिकामा अध्ययनका लागि परेको समस्याका विषयमा गरेको अनुसन्धानबाट यस्तो देखिएको बताइएको छ ।

यो पनि – परराष्ट्र मन्त्रालय जानु बाध्यता हो, अन्यथा होइन : आचार्य

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को आसन्न निर्वाचनका क्रममा प्रतिनिधि छनोटमा भएका अनियमितका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवदेन दिँदा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्न नमिल्ने एनआरएनएका सल्लाहकार कूल आचार्यले प्रष्ट पार्नुभएको छ ।

आसन्न १०औँ महाधिवेशनमा अध्यक्षका उम्मेदवार बन्न लाग्नुभएका आचार्यले भन्नुभयो, “एनआरएनएको आसन्न महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयनमा गरिएको गलत कार्यका विरुद्ध आइसिसीमा उजुरी गर्दासमेत सुनुवाइ नभएपछि केही सदस्य न्याय माग्दै मन्त्रालय पुगेका हुन्, यो रहर नभएर उनीहरुको बाध्यता हो ।” एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था रहेको स्मरण गर्दै आचार्यले रासससँगको कुराकानीमा भन्नुभयो, “सङ्घको उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । संस्थालाई गलत ढङ्गबाट दुरुपयोग गर्ने कार्यबाट रोक्न नै मन्त्रालय जानु परेको हो ।”

संस्थालाई कसैले पनि आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न नहुने बताउँदै उहाँँले आइसिसीका पदाधिकारीले तोकिएको म्यादभन्दा पछि छुट्टै नियमावली बनाएर विधानकै उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनुभयो । सहमतिमा तयार पारिएको विधानको अपव्याख्या गर्दै आफूखुसी नियमावली बनाउने र समयसीमाको वास्ता नगर्ने काम केही पदाधिकारीले गरेको उहाँको भनाइ थियो । विवादित एनसिसीका बारेमा बेवास्ता गर्ने र नियमसँगत अधिवेशन भएका देशका प्रतिनिधिलाई मान्यता नदिने काम गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो ।

कतिपय ठाउँमा जालझेल गरेर प्रतिनिधि हेरफेर गर्ने काम भएको बताउँदै आचार्यले विधानको अपव्याख्या गर्ने अधिकार कुनै पनि पदाधिकारीलाई छैन भन्नुभयो । तोकिएको समय पछाडि प्रतिनिधि बनाउन सदस्य थप्ने, विभिन्न ठाउँबाट अनियमितताका सम्बन्धमा उजुरी आउँदासमेत आइसिसीको बैठक बसेर समाधान दिन नखोज्नुले नेतृत्वको नियतमाथि आशङ्का गर्नुपरेको हो उहाँले भन्नुभयो ।