सरकारलाई समय सीमाभित्र बजेट कार्यान्वयन गर्न केन्द्रको अनुरोध

सरकारलाई समय सीमाभित्र बजेट कार्यान्वयन गर्न केन्द्रको अनुरोध

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलले समय सीमाभित्र बजेट कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । केन्द्रका प्रदेशसभा दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले दशैँअघि नै बाढीपीडितको छाना र नानाको बन्दोबस्त गर्न, संवेदनशील एवं जटिल प्रकृतिका रोगीहरुको उपचारमा सहयोग पु¥याउन, सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय र घाइते अपाङ्गको जीवनयापनमा बदल्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुरोध गरिएको छ ।

दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले आज बैठकमा गरिएका निर्णय सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री रोजगार र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन दलको बैठकले तोकेको समय सीमाभित्र कार्यान्वयन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी योजना छनौट गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

महिला, दलित लक्षित कार्यक्रम, अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत वर्ग समुदाय (बादी, गाइने, राजी, राउटे, कुसुन्डा, बोटे) लगायत अल्पसंङ्ख्यक एवं लोपोन्मुख समुदायको कार्यक्रमलाई शीघ्र कार्यान्वयन गरी उनीहरुको कठिन जीवनयापनलाई सहज बनाउने काममा जोड दिन पनि सरकारलाई सुझाइएको प्रमुख सचेतक विष्टले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएका परिवार र अन्य संवेदनशील क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु, हेड एण्ड स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन र अल्जाइमर्सलगायतका बिरामीलाई राज्यबाट पाउने सेवा सुुविधाको लागि तत्काल कार्यविधि बनाइ उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

बैठकमा प्रदेश समृद्धिको अभियानमा प्रमुख प्रतिपक्षलगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण दल, सरकारमा आबद्ध गठबन्धन दल, पत्रकार, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, व्यवसायीलगायत आमजनतासँग सहकार्य, समन्वय र हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने संकल्प गरिएको नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेशसभा दलले जनाएको छ ।

यो पनि – सङ्घीयता कार्यान्वयनको विकल्प छैन ः मुख्यमन्त्री पोखरेल

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अहिले सङ्घीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखिएका कमीकमजोरी औँल्याउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको छ । गण्डकी प्रदेश मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा आज पोखरामा आयोजित संविधान कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधान जनताको राय सुझावका आधारमा संविधानसभामार्फत आएको हुनाले सैद्धान्तिक रुपमा प्रश्न उठाउनुपर्ने विषय नरहेको बताउनुभयो ।

केन्द्रिकृत शासन प्रणाली हटाउन यो संविधानमा नयाँ व्यवस्था थपे पनि संविधानमा लिपिबद्ध ती अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा दिन छुच्याइँ गरिएको गुनोसो गर्दै उहाँले सूची अनुसारका अधिकार प्राप्त हुन नसक्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको बताउनुभयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनको चार वर्षमै यसको सफलता असफलताका बारेमा मूल्याङ्कन गर्ने बेला नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले हामीले जे थालनी गरेका छौँ, यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय बजेट हेर्दा ७० प्रतिशत सङ्घले राखेको, ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ, सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउन वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले संविधानलाई अझ जीवन्त बनाउन आवश्यक कानुन बनाउन जरुरी रहेको बताउँदै यसमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाकै भूमिका महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले इमान्दार नेतृत्व भए मात्र संविधान कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने अनुभूति अहिले भएको बताउँदै असमानताले विद्रोह जन्माएको धारणा राख्नुभयो ।

प्रदेशका कानुन सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले संविधान बन्नुभन्दा पनि कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । प्रहरी कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन भएको अवस्था छैन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबनेका कारण प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउँदै उहाँले केन्द्रीकृत मानसिकताले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती बनेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेशमा ४८ कानुन बनेको र पाँच वटा विधेयक सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बाँस्तोलाले संंविधान राजनीतिक दस्ताबेज रहेको भन्दै यसलाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यकता पर्ने बताउनुभयो । गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति सूर्य खड्का विखर्ची, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापा, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सरकारी कार्यालयका प्रमुख, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवा कार्यकर्ताको सो अवसरमा सहभागीता रहेको थियो । संविधान दिवसका अवसरमा आज साँझ पोखराको शहिद चोकमा दीप प्रज्ज्वलन गरिएको छ । संविधान दिवस मूल समारोह समितिद्धारा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।