सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसुरजन्य कार्यका सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको छुट नहुने स्पष्ट पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक, २०७८ बाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ गत थप गरी राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास परियोजना र उद्योगमा २०८० साल चैतसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिने उल्लेख गरेको थियो । सो व्यवस्थाका सम्बन्धमा भएको सार्वजनिक प्रतिक्रियाप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको भन्दै मन्त्रालयले गैरकानुनी काम कारबाहीका सम्बन्धमा छुट नदिइने स्पष्ट पारेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार गैरकानूनी कार्यबाट प्राप्त आम्दानीको लगानीमा छुट दिइँदैन । सरकार अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्य निवारण गर्न एवम् भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो पनि – सर्वाेच्च बारले तोक्यो एमीकस क्युरी

सर्वोच्च बार एशोसिएशनले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने भन्ने विवादको मुद्दामा अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) को नाम तय गरेको छ । सर्वोच्च बारको आज बसेको बैठकले उक्त विवादका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रविनारायण खनाल र पूर्णमान शाक्यलाई पठाउने निर्णय गरेको उक्त बारका सदस्य विकास भट्टराइले जानकारी दिनुभयो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गत भदौ १७ गते संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विवादको सुनुवाइ तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले उक्त विवादको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म संवैधानिक इजलासमा भएको अध्यादेशसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा भनिएको छ, “संवैधानिक परिषद् सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न भई संवैधानिक निकायको नियुक्तिसँग सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयसमेतलाई टुङ्गो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दा निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त मुद्दाको सुनुवाइ नगर्नु÷नगराउनु ।”

अदालतले संवैधानिक विषयको महत्वलाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्च बार र नेपाल बार एशोसिएशनबाट दुई÷दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) उपस्थिति गराउन आदेशमा जारी गरेको थियो । सोही आदेशअनुसार सर्वोच्च बारले दुई वरिष्ठ अधिवक्तालाई पठाउने निर्णय गरेको हो । अधिवक्ता डा गणेश रेग्मीले नेपालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न पाउनुपर्ने आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

यो पनि – सर्वोच्चको लिखित जवाफ : ‘प्रधानन्यायाधीशरहित संवैधानिक इजालसको परिकल्पना गरेको छैन’

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने कि नबस्ने भन्ने सम्बन्धी विवादमा लिखित जवाफ पेस गरेको छ । अदालतका तर्फबाट रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले आज उक्त लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको हो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गत भदौ १७ गते संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विवादको सुनुवाइ तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले उक्त विवादको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म संवैधानिक इजलासमा भएको अध्यादेशसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशानुसार उक्त विवादमा सर्वोच्च अदालतले उक्त लिखित जवाफ पेस गरेको हो ।“नेपालको संविधानको धारा १३७ (१) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य चारजना न्यायाधीश रहने भन्ने व्यवस्था भएबाट इजलास गठन हुनाका लागि प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य चार न्यायाधीश रहनु अनिवार्य हुन्छ,” लिखित जवाफमा भनिएको छ, “संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशरहित संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको छैन ।”

लिखित जवाफमा निवेदकले निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने भनी निर्णय भएको हो भने कुन संवैधानिक वा कानूनी आधारमा गरेको हो र अन्य न्यायाधीशले कुन कानूनका आधारमा सल्लाह दिएका हुन् स्पष्ट नभएको उल्लेख छ । न्यायिक निष्पक्षताको प्रत्याभूति दिनका लागि संविधान, कानून र न्यायाधीशहरुको आचारसंहितामा रहेका प्रावधानहरुका आधारमा कुनै विवाद निरुपण गर्नबाट अलग रहने अवस्था पनि पर्ने उल्लेख गर्दै लिखित जवाफमा भनिएको छ, “यस्ता विषयमा उचित, शिष्ट र मर्यादित तवरबाट सम्बन्धित इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ र इजलासले पनि उचित निकास दिने गर्दछ, तर यसलाई विवादका कुनै पक्षले पनि अधिकारका रूपमा तथा प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा दाबी गर्न मिल्दैन ।”

संवैधानिक परिषद्मा गरिएको नियुक्तिसम्बन्धी विवादको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बस्न नमिल्ने प्रश्न उठेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणा सहभागी भएको संवैधानिक परिषद्को बैठकले नियुक्ति गरेको भन्दै उक्त प्रश्न उठेको थियो । कानून व्यवसायीले बारम्बार प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू इलजासमा नबस्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । उक्त विवाद संवैधानिक इजलासमा विचारधीन अवस्थामा छ ।