सर्लाहीका उखु उत्पादक किसानले गत वर्ष बिक्री गरेको उखुको अनुदान रकम अझै पाउन सकेका छैनन् । सरकारले गत वर्ष उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा उखु उत्पादक किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । उद्योगीबाट समयमै भुक्तानी नपाएर हैरान भएका जिल्लाका उखु उत्पादक किसानलाई सरकारले समेत अनुदान रकम भुक्तानीमा आलटाल गरिरहेको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भुक्तानीको झन्झटले उखु उत्पादक किसान उखुखेतीबाट निरुत्साहित हुँदै अन्य खेतीतर्फ लागेका छन् ।

यता कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सर्लाहीका निमित्त प्रमुख दामोदर पौडेलले अनुदान रकम वितरणका लागि दुई साताअघि कार्यालयलाई रु २० करोड सात लाख बजेट प्राप्त भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले रोक्का भएको बजेट खुल्नेबित्तिकै दशैँअघि नै उखु उत्पादक किसानलाई अनुदान वितरण गरिने छ ।” अनुदान वितरणका लागि इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवनबाट उखु किसानको विवरण लिइसकेको र महालक्ष्मी चिनी उद्योग बगदहले एक÷दुई दिनमै विवरण उपलब्ध गराउने बताएको कोलेनिकाका निमित्त प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो ।

चाडपर्वको समयमा अनुदान रकम उपलब्ध गराइदिन उखु किसानले सरकारसँग माग गरेका छन् भने उखुको भुक्तानी लिन किसानले हरेक वर्ष आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । जिल्लामा तीनवटा चिनी मिल रहेको भए पनि इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवनले समयमै भुक्तनी दिए पनि महालक्ष्मी चिनी उद्योग बगदह र अन्नपूर्ण चिनी उद्योग धनकौलले भने भुक्तानीमा ढिलाइ गरेको उखु किसानले गुनासो गरेका छन् । गत वर्षदेखि नै बन्द रहेको अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले उखु किसानको पुरानो भुक्तानीसमेत दिन सकेको छैन ।

यो पनि – कानुन पढ्न आकर्षित थारू समुदायका छात्रा

पढ्ने चाहना हुन्छ, तर घरको आर्थिक अवस्थाले धान्दैन र बीचमै पढाइ छाड्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । गरिबीले घेरेको हाम्रो समाजको एउटा बाध्यता यही हो । पढाइमा दख्खल हुनेहरू पनि अर्थाभावकै कारण पढाइबाट बञ्चित हुनुपर्छ । तर कतिपय अवस्था यस्तो भइदिन्छ ‘जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय ।’ लमही नगरपालिका–९ अमिलिया निवासी रामकुमारी चौधरीको कानुन पढ्ने इच्छा थियो ।

घरको अवस्था निकै कमजोर थियो । घरबाट उहाँको पढाइ खर्च जुटाउन हम्मेहम्मे पर्छ । तर पनि उहाँले ‘कानुन’ पढ्ने इच्छा जाहेर गरेपछि उहाँलाई घरपरिवारको पूर्ण समर्थन छ । अहिले उहाँले ‘कानुन’ विषय पढिरहनुभएको छ । “मेरो घरको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ, घरबाट पढाउन सक्ने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “तर मैले इच्छा राखेपछि जसरी पनि पढाउने बचन दिएपछि अहिले मैले कानुन विषय पढिरहेकी छु ।”

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२ स्थित मेट्रो कलेजमा कानुन विषयमा स्नातक (बिएएलएलबी) पढाइ सुरु भएपछि अहिले उहाँ त्यही पढिरहनुभएको छ । उहाँको एउटै इच्छा छ अधिवक्ता (लयर) बन्ने । “सकेसम्म न्यायाधीश बन्ने इच्छा हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यदि त्यो सकिएन भने पनि अधिवक्ता बन्ने ठूलो धोको हो ।” तुलसीपुर–११ निवासी सरु चौधरीको पनि घरको आर्थिक अवस्था कमजोर नै हो । उहाँलाई घरबाट पढाइ खर्च पु¥याउन हम्मेहम्मे पर्छ । तर उहाँको इच्छा कानुन विषय पढ्ने रह्यो र घरपरिवारले पनि समर्थन गरेपछि अहिले उहाँले कानुन विषय पढिरहनुभएको छ ।

दाङ थारू समुदायको बाहुल्यता भएको जिल्ला हो । तर दाङमै कानुन विषय पढेका महिला बिरलै छन् । यसले पनि उहाँहरूलाई कानुन विषय पढ्ने कुराले झक्झक्यायो । “कानुन पढेका थारू समुदायका महिला त थुप्रै हुनुहुन्छ”, सरुले भन्नुभयो, “तर महिला बिरलै भएकाले पनि हामीले कानुन विषय पढ्ने इच्छा राखेका हौंँ ।” कानुन विषय पढ्न रु चार लाख हाराहारी खर्च लाग्छ । अहिले कलेजमा कानुन पढ्ने विद्यार्थीमध्ये बढी छात्रा छन् । ४६ विद्यार्थीमध्ये २६ छात्रा रहेको कलेजका प्रशासन प्रमुख सुधासुमन ढकालले बताउनुभयो । तीमध्ये छ थारू समुदायका छन् । थारू समुदायकामध्ये एक जनामात्रै छात्र हुन्, अरु सबै छात्रा रहेका छन् । कानुन विषयमा छात्राको आकर्षण बढिरहेको छ ।

रामकुमारी कानुनमा प्रथम

विद्यार्थीको शैक्षिकस्तर बढाउन सहज वातावरण हुनुपर्छ । रामकुमारी चौधरीको एसइईमा गणित विषयमा कम ग्रेड आएको थियो । गणितको ग्रेड वृद्धि परीक्षामा पास गर्न उहाँ तुलसीपुरमै कोठा भाडा लिएर बस्नुभयो । गणितमा पनि पास भएपछि उहाँले तुलसीपुरमै बसेर कानुन विषय पढ्नुभएको छ । त्यतिबेला तुलसीपुरको हिमाल एकेडेमीमा कानुन विषय पढ्नुभयो । उहाँको इच्छा कानुन विषय पढ्ने नै थियो । त्यसैले पनि उहाँको नतिजा पनि उत्कृष्ट आयो । उहाँ कक्षाको प्रथम हुनुभयो । नतिजा पनि राम्रो भएपछि उहाँले कानुन विषयमा स्नातक पढ्ने रहर गर्नुभयो । अहिले नियमितरूपमा तुलसीपुरमै कानुन विषय पढिरहेकी छिन् ।

सारथी बनेको दिदीघर

जिल्लामा कानुन विषय पढेका महिलाको सङ्ख्या बिरलै छ । त्यसैले महिलाले पनि कानुन पढ्नुपर्छ भनेर नै आफूले सहयोग गरेको दिदी घर संस्थाका अध्यक्ष स्यानी चौधरीले बताउनुभयो । आफ्नै पहलमा उनीहरूलाई कानुन पढ्न लगाएको र पढाइका लागि नियमित सहयोग गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । चौधरीका अनुसार मासिक रु दुई/दुई हजार सहयोग गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।