गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आज पोखरा–१६ बाटुलेचौरस्थित महेन्द्र तथा चमेरो गुफाको आज अध्ययन अवलोकन गर्नुभएको छ । प्राकृतिक गुफाको रुपमा परिचित विन्ध्यवासिनी माविको व्यवस्थापन तथा संरक्षकत्वमा सञ्चालित महेन्द्र गुफाको अवलोकनपश्चात प्रदेश प्रमुख गुरुङले यसको व्यवस्थित विकास गर्न सुझाव दिनुभयो ।

महेन्द्र गुफा विश्वकै प्रमुख पर्यटकीयस्थल बन्न सक्ने आधार प्रसस्त रहेको भन्दै उहाँले सबैको प्रयासबाट यसको थप सौन्दर्यकरण बढाउनतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख गुरुङलाई समितिका संयोजक गुरुदत्त भट्टराईले गुफाको वर्तमान अवस्था, विकास निर्माण तथा व्यवस्थित विकासको गुरुयोजनाका विषयमा जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले गुफा विकासका लागि प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै, थप विकासका लागि पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कोभिड महामारीको दोस्रो लहरका कारण वैशाख १४ गतेदेखि बन्द रहेको महेन्द्र तथा चमेरो गुफा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर यही असोज १ गतेबाट सञ्चालनमा आएको बताउँदै यसअघि पनि कोभिड महामारीका कारण नौ महिना गुफा बन्द भएको थियो ।

यो पनि – एमाले अध्यक्ष ओलीको मुद्दामा फाइल झिकाउने आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) ले कारबाहीको सिफारिस गरेका १४ सांसदको पद खारेजीसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइपछि फाइल झिकाउने आदेश दिएको छ ।सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले आज अन्तरिम आदेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि दल त्यागसम्बन्धी निर्वाचन आयोगबाट गत भदौ ९ गते भएको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश दिएको हो । त्यस्तै, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासम्बन्धी मुद्दामा गत भदौ १३ को सक्कल फाइल र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखबाट गत भदौ ४ मा भएको पत्राचारसम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

उक्त विवादमा सोमबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा आजका लागि राखिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कारवाही सिफारिस गरेका १४ सांसद, सभामुख, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो ।यसअघि न्यायाधीश कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा गत भदौ २८ गते पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो । त्यसअघि भदौ २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले सो विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको मिले वा नमिलेका विषयमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो भने विपक्षीको लिखित जवाफ पेश भएको तेस्रो दिन सुनुवाइका लागि पेशी तोक्न भनेको थियो ।

यो पनि – ओलीको मुद्दा आज सुनुवाइ हुदै

नेकपा (एमाले) ले कारबाहीको सिफारिश गरेका १४ सांसदको पद खारेजीसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ आज पनि हुँदैछ । अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयमा निर्णय आउनेछ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा कुमार चुडालका संयुक्त इजलासमा सोमबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा आजका लागि राखिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कारबाही सिफारिश गरेका १४ सांसद, सभामुख, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

यसअघि न्यायाधीश कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा गत भदौ २८ गते पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो । त्यसअघि भदौ २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले सो विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको मिले वा नमिलेका विषयमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो भने विपक्षीको लिखित जवाफ पेश भएको तेस्रो दिन सुनुवाइका लागि पेश तोक्न भनेको थियो ।एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले भदौ १६ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै तीन रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो । एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी रिट निवेदक दलले गरेको कारबाही निष्काशनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो ।

एमालेले आफ्ना दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्काशन गरेको र कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकामा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको जिकिर रिट निवेदनमा थियो । निष्काशित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नयाँ गठन भएको दलमा समाहित हुने अवस्थासमेत गरिएकामा पत्राचार तथा निर्णय गैह्रकानूनी भएकाले उपर्युक्त पत्राचार तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको थियो । त्यस्तै एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो ।
साथै दलले निष्काशन गरेका दुई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत् राख्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी गैरकानूनी कार्य नगर्न परमादेश माग गरिएको छ ।

एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी वली र अजय शाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२(२) बमोजिम निष्काशन गरिसकिएको र सो निर्णय विपक्षी सभामुखले लुम्बिनी प्रदेशसभामा सुनाई वा टाँस गरी पद रिक्तको सूचना निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्ने भए पनि सदनलाई जानकारी नगराउने गैह्रकानूनी निर्णय बदर गर्न आदेशको माग निवेदनमा गरिएको थियो ।