अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले गत भदौ महिनामा १०२ व्यक्ति मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट पीडित भएको जनाएको छ । इन्सेकले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत भदौ र यही असोज ७ गतेसम्म १५ पुरुष र ८७ महिला गरी १०२ जना मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाका पीडित भएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश २ मा २५, लुम्बिनी प्रदेशमा १८, कर्णाली प्रदेशमा १५, गण्डकी र वाग्मती प्रदेशमा १३/१३, प्रदेश १ मा १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आठ जना पीडित भएका छन् । भदौ महिनामा अपहरणका घटनामा दुई, कुटपिटका घटनामा दुई, घाइते एक, दुव्र्यवहारका घटनामा चार र धम्कीका घटनामा दुईजना पीडित भएका इन्सेकले जनाएको छ ।

भदौ महिनामा नौ जनाको हत्या गरिएको र बालअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ४७ तथा महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ३५ जना पीडित भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बालअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा परी ४६ बालिका र एक बालक गरी ४७ जना बालबालिका पीडित भएका इन्सेकले जनाएको छ । अभिलेखित घटनामध्ये बलात्कारका घटनामा ३८, यौन दुव्र्यवहारका घटनामा छ, बेचबिखन प्रयासको घटनामा एक र विद्यालयमा शारीरिक दण्ड सजायको घटनामा एक जना पीडित भएको प्रतिवेदनमा छ ।

यो पनि – नयाँ बसपार्कमा ‘यात्रु सहायता कक्ष’ सञ्चालनमा

काठमाडौँको गोङ्गबुस्थित नयाँ बसपार्कमा ‘यात्रु सहायता कक्ष’ सञ्चालनमा आएको छ । नेपालीको महान पर्व बडादसैँ, शुभ दीपावली तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरेर महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले संयुक्तरूपमा ‘यात्रु सहायता कक्ष’ सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।आजदेखि सुरु भएको ‘यात्रु सहायता कक्ष’को लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका अध्यक्ष इञ्जिनीयर दिपक कुँवरले शुभारम्भ गर्नुभयो । कार्यक्रममा इञ्जिीनियर कुँवरले नयाँ बसपार्कसँगै देशको सबै प्रदेशसँग सञ्जाल जोडिएको भन्दै चाडबाडमा हुनसक्ने चोरी, ठगी, लुटपाट नियन्त्रण र यात्रुलाई सहजरूपमा गन्तव्यस्थलसम्म जाने वातावरण निर्माणमा ‘यात्रु सहायता कक्ष’बाट सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा महाशाखाका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक सञ्जीव शर्मा दासले चाडबाडका लागि घर जाने टिकटसम्बन्धी कुनै समस्या परे त्यसको समाधान गर्ने उद्देश्यले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ‘यात्रु सहायता कक्ष’ सञ्चालनमा ल्याउन लागेको बताउनुभयो । ‘यात्रु सहायता कक्ष’ले दसैँ मान्न घर जान लागेका यात्रुलाई सहजता प्रदान गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

हाल काठमाडौँको नयाँबसपार्कबाट देशभरका ६५ भन्दा बढी जिल्लामा सार्वजनिक सवारी साधन आवतजावत गर्दै आएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकासँग ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी’अन्तर्गत सम्झौता भई विसं २०५६ देखि सञ्चालनमा आएको नयाँ बसपार्कबाट हाल दैनिक एक हजारभन्दा बढी सवारी साधन आवतजावत गर्दै आएका छन् । नयाँ बसपार्क १६१ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । नयाँ बसपार्कबाट सुरु भएको ‘यात्रु सहायता कक्ष’ आगामी दिनमा गौशाला, बल्खु, कोटेश्वर, सातदोबाटो, कलङ्की, नागढुङ्गा, स्वयम्भू, माछापोखरी, चाबहिल, जगाति, सुन्धारा, रत्नपार्क र फर्पिङमा सञ्चालन हुने महाशाखाले जनाएको छ ।

यो पनि-सबै स्मार्ट फोनको एउटै चार्जर बनाउन युरोपेली संघको दवाव

युरोपेली संघले सवै स्मार्ट फोनमा एउटै प्रकारको चार्जर प्रयोग हुने व्यवस्था विश्वभरी गर्न दवाव दिएको छ । संघको यस दवावले विश्वभरी धेरै प्रयोग भएको एप्पल फोनको उत्पादक कम्पनीलाई धक्का लाग्नसक्ने छ । युरोपेली आयोगले एकैप्रकारको चार्जर भएमा विद्युत खपत पनि कम हुने र चार्जर धेरै खेर जाने समस्या पनि कम हुने विश्वास लिएको छ ।

त्यसैगरी उपभोक्ताहरूलाई हरेक पटक नयाँ फोन किन्दा नयाँ चार्जर पनि किन्नुपर्ने वाध्यता हट्ने र विद्युतीय सामग्रीहरूको फोहोर कम हुने आयोगको निश्कर्ष छ ।तर एप्पल कम्पनीले भने आयोगको निर्णयले नयाँ आविस्कार गर्न र विविधतालाई निरुत्साहित गर्ने दावी गरेको छ । आयोगको निर्देशनका कारण अव मोवाइल फोनको चार्जर उत्पादकहरुले एकै प्रकारको चार्जर बनाउनु पर्ने बाध्यता आइपर्ने भएको छ ।

युरोपेली आयोगले मोबाइल फोन, ट्याबलेट तथा हेडफोनहरूका निम्ति समान प्रकारको चार्जरसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारेर पेश गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । आयोगका कानुन निर्माताहरूले सबै उपकरणलाई उपयुक्त हुने उचित प्रकारको चार्जर बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग झण्डै एक दशकदेखि उठाउँदै आएका थिए ।

एकै प्रकारको चार्जरको प्रयोगले वातावरण संरक्षणमा समेत ठूलो योगदान गर्न सक्ने उनीहरुको दावी छ ।फालिएका तथा प्रयोगमा नआएका चार्जरका तारहरूका कारण हरेक वर्ष ११ हजार टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको युरोपेली आयोगको एक अध्ययनले देखाएको थियो । सोही अध्ययका अनुसार गत वर्ष युरोपेली संघ मातहतका मुलुकहरुमा ४२ करोड मोबाइल फोन तथा अन्य हाते उपकरण विक्री भएका थिए ।

औसतमा प्रत्येक व्यक्तिसँग तीनवटा फोन चार्जर रहने गरेको जसमध्ये २ वटा प्रयोगमा आउने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको थियो । आयोगको प्रस्तावित कानुनमाथी सुरुमा युरोपेली संसद र संघमा आवद्ध देशहरुले आन्तरिक रुपमा छलफल गरेर पारित गर्नु पर्ने भएकाले यो नियम लागु हुन तीन बर्षसम्म लाग्न सक्ने बताइएको छ ।