काठमाडौँ, ७ असोज (रासस) : सर्वोच्च अदालतमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपीडितको पहिचान खुल्ने गरी परिचयपत्र वितरण गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई आज पीडित परिवारका आफन्त ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १७ जनाले उक्त माग राखी रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।

रिट निवेदनमा पीडितको परिचय नखुल्ने गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य द्वन्द्वपीडितको इच्छा र चाहनाविपरीतका निर्णय भएकाले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा परिचयपत्रले पीडितको आत्मसम्मान, त्याग र बलिदानलाई समाप्त गर्न खोजेको हुँदा यस्तो काम कारवाही र निर्णयबाट समग्र द्वन्द्वपीडितको पहिचानमा असर पर्ने भएकाले पीडित परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७७ संशोधन एवं पुनरावलोकन गरेर मात्र परिचयपत्र वितरण गर्न माग गरिएको छ ।

“सशस्त्र द्वन्द्वकालका वास्तविक पीडितको पहिचान नै नामेट पार्ने गरी विपक्षीबाट वितरण भइरहेको पीडित परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्य नरोकिएकामा आम पीडितलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने, सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ”, रिट निवेदनमा भनिएको छ, “पीडित परिचयपत्र संशोधन पुनरावलोकन नहुञ्जेलसम्मका लागि पीडित परिचयपत्र वितरणलगायत कार्य यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नगर्नु नगराउनु ।”

परिचयपत्र प्राप्त गरेपछि के सुविधा पाउने भन्ने पनि केही नखुलेको हुनाले परिचयपत्रको कुनै औचित्य नभएको पीडितको भनाइ छ । बृहत् शान्तिसम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा भए पनि शान्तिसम्झौताको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष सङ्क्रमणकालीन न्यायले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

यो पनि -कर्णालीका सबै नीति विपद्मैत्री बनाइने : मन्त्री नेपाली

कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले प्रदेश सरकार विपद्मैत्री नीति बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको बताउनुभएको छ । दिगो विकास लक्ष्य कार्यक्रमको सप्ताहअन्तर्गत कर्णाली प्रदेश योजना आयोग र आइओएमद्वारा आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रदेशको विकास योजनामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रादेशिक परामर्श कार्यक्रममा मन्त्री नेपालीले प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने हरेक नीति विपद्मैत्री बनाइने जनाउनुभयो ।

उहाँका अनुसार दिगो विकास लक्ष्यअनुसारको कार्य गर्न विपद्मैत्री नीति बनाउन लागिएको हो । विपद् न्यूनीकरणका लागि पूर्र्वतयारी नै महत्वपूर्ण कार्य भएकाले त्यसैअनुसार पूर्वसूचना प्रणाली व्यवस्थित पारेर काम गरे त्यसको प्रभावकारिता बढ्ने मन्त्री नेपालीले बताउनुभयो ।

विपद् आउनुका कारण पहिचान गरेर प्रतिकार्यका लागि तयारीमा जुट्दै गर्दा भूउपयोग नीतिसँग सम्बन्धित भएर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । गरिबीका कारण पनि विपद् व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउँदै मन्त्री नेपालीले भन्नुभयो, “आज पनि कमजोर वर्गले खोला किनार तथा भिरालो जमिन नजिक बस्नुपर्ने बाध्यता छ । अबका नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्ता बस्ती विकासको योजना बनाउँदा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नेगरी कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।”

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा सर्वराज खड्काले विपद्को आँखाबाट विकास निर्माणलाई हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुखले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनविनाको विकास विपत्तिको मुख्य कारण भएको बताएका थिए । नीति बनाउँदा हतार गर्न नहुने तर बनाइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका थिए ।