घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लमजुङले विगत तीन आर्थिक वर्षमा ६७ वटा घरेलु उद्योग खारेज गरेको छ । दर्ता गरेर उद्योग सञ्चालन नगर्ने र लामो समयसम्म नवीकरण नगर्नेलगायतका घरेलु उद्योग खारेज गरेको कार्यालय प्रमुख तोपलाल भुसालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सो अवधिमा वाणिज्यतर्फ १०९ वटा उद्योगको दर्ता खारेज भएको छ । खारेज भएकामध्ये घरेलु उद्योगतर्फ आव २०७७÷२०७८ मा ३२, आव २०७६÷२०७७ मा ११ र आव २०७५÷२०७६ मा छ वटा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लमजुङले जनाएको छ ।

त्यस्तै वाणिज्यतर्फ आव २०७७÷२०७८ मा ६१, आव २०७६÷२०७७ मा २५ र आव २०७५÷२०७६ मा २३ उद्योगको दर्ता खारेज भएको कार्यालय प्रमुख भुसालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पटकपटक दर्ता गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्ने गर्छांै तर अटेर गरेर दर्ता नै नगरेका, कतिपयले अनुदानका लागि मात्र दर्ता गरेकाले व्यवसाय नै छोडेकाको दर्ता खारेज गरेका हौँ ।”

यो पनि – ७० प्रतिशत किसानलाई ७३ लाख कर्जा

काठमाडौँ, ८ असोज (रासस)ः रुकुमपूर्वका किसानले कूल रु ७३ लाख कृषि कर्जा लिएका छन् । यो कृषि कर्जाको अनुपात साह्रै नगण्य हो । दुई लाख आठ हजार ५६७ जनसङ्ख्या रहेको रुकुमका ७० प्रतिशत जनताको मुख्य पेसा कृषि हो । कृषि तथा बन क्षेत्रको विकासका लागि बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले २०७७ साल पुस मसान्तसम्म किसानलाई उक्त कर्जा लगानी गरेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । रुकूम पूर्वको जनसङ्ख्यालाई धान्न ४२ हजार ३८६ हेक्टर अन्न (धान, मकै, गँहु) आदि आवश्यक रहेको जिल्ला समन्वय समिति रुकुमले प्रकाशन गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

पहाडी जिल्ला भए पनि कोदो, फापर, मकै प्रशस्त उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, रुकुमपूर्वमा झन्डै ९९ प्रतिशत अन्न आयात गर्नुपर्छ । बुलेटिनमा उल्लेख भएअनुसार जम्मा वार्षिक एक हजार ५११ मेट्रिक टन अन्न (धान, मकै, गहुँ) आदि उत्पादनमा सीमित छ, रुकुमपूर्व । पाखो जमिनको क्षेत्रफल २७ हजार ७११ हेक्टर र धान खेत दुई हजार ७६० हेक्टर गरी कूल ३० हजार ४७१ हेक्टर जमिनमा अन्न उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर रुकूमपूर्वमा झन्डै ७० प्रतिशतभन्दा माथिको पाखो जमिन बाझो रहेको अनुमान गरिएको छ । अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारमा गएका कारण पाखो जमिन बाझो हुन गएको हो ।

रुकुम जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशमा पर्छ । राष्ट्र बैंकले सो प्रदेशको अर्धवार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन–२०७७÷७८ सार्वजनिक गर्दै कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको ३२ प्रतिशत र राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेशमा १२ जिल्ला छन् । १२ जिल्लाका किसानले कृषि तथा वन क्षेत्रको विकासका लागि रु ३६ अर्ब २५ करोड २४ लाख र माछा पालनतर्फ रु एक अर्ब ३६ करोड ८६ लाख गरी कूल कर्जा रु ३७ अर्ब ६२ करोड ११ लाख लिएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा धेरै कृषि कर्जा प्राप्त गर्ने जिल्ला रुपन्देही हो । उक्त जिल्लाका किसानले रु १६ अर्ब १० करोड कर्जा लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ साल असार २९ गते सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानीयोग्य रकमको झन्डै १५ प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने मापदण्ड तोकेको छ । तर लुम्बिनी प्रदेशमा कूल लगानीयोग्य रकमको नौ प्रतिशत मात्र कृषिमा कर्जा लगानी भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

वाणिज्य बैंकले आगामी दुई वर्षपछि कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशतले लगानी वद्धि गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसअघि राष्ट्रबैंकले १० प्रतिशत अनिवार्य गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असार २९ मा प्रस्तुत गर्नुभएको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरुले २०८० सालसम्ममा कूल कर्जाको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत कृषि कर्जा लगानी हुँदा कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा रु चार खर्ब २५ अर्ब ८३ करोड लगानी गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगार सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारको ब्याज अनुदानमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ४६ हजार ५७ व्यक्ति लाभान्वित भएका छन् । उनीहरुले कूल एक खर्ब छ अर्ब ९८ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष ०५९÷६० देखि राष्ट्र बैङ्कले वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । मौद्रिक नीतिले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिने ऋणीको सङ्ख्यामा भने उल्लेखनीय वृद्धि भएको जनाएको छ । असार मासन्तसम्म सो प्रकारको ऋण लिने किसानको सङ्ख्या १५ हजार ९१६ छन् भने उनीहरुसँग २९ अर्ब ३६ करोड कर्जा बक्यौता छ ।

नेपाल सरकारले कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यस वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारले कूल रु एक अर्ब २५ करोड ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ । कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यपालनका लागि किसानसँग वाणिज्य बैङ्कले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । रु १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा दुई प्रतिश मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

साथै, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा ग्राहकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । लुम्बिनी प्रदेशका दाङका किसानले रु पाँच अर्ब ६८ करोड, बाँकेमा रु चार अर्ब ५० करोड, कपिलवस्तुमा रु तीन अर्ब ३९ करोड, नवलपरासी पश्चिममा रु तीन अर्ब १४ करोड, बर्दियामा रु दुई अर्ब चार करोड, पाल्पामा रु एक अर्ब पाँच करोड, गुल्मीमा रु ४४ करोड, प्यूठानमा ५९ करोड, रोल्पामा ३६ करोड र अर्घाखाँचीमा २६ करोड कृषि कर्जा लिएका छन् ।