‘सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८’ माथि सुझाव सङ्कलन गरिएको छ । जुम्ली एकता सेवा समाजद्वारा आज प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा आयोजित मस्यौदामाथि सिंजा सभ्यतासँग सरोकार राख्ने यहाँका विज्ञ, कर्मचारी, युवा, अधिकारवादी तथा पत्रकारबाट सुझाव लिइएको छ । उक्त छलफल तथा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा मस्यौदाको अवधारणा एवं परिकल्पनाबारे कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वकानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभयो । सभ्यताको उद्गमस्थल सिंजा हुँदा पनि नहुँदाको जस्तो पीडा कर्णालीले भोगिरहनुपरेको यथार्थता उजागर गर्दै उहाँले सिंजाको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक र पर्यटकीय संरक्षण तथा विकास गर्न ऐन ल्याउने उद्देश्य राखेर मस्यौदामाथि छलफल र सुझाव सङ्कलन गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “नेपालको मूल सभ्यताको उद्गमस्थल सिंजा र त्यससँग सम्बन्धित यहाँको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक सम्पदा तथा भाषा र कलाको प्रवद्र्धन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ । यसलाई समृद्ध बनाउन विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूबाट सुझाव लिएका छौँ । यो गैरसरकारी विधेयक हो । भोलि नै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्छौँ ।”

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा लेखा समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले नागराजदेखि शोभान शाहीसम्मले राज्य गरेको गौरवशाली विरासत बोकेको खस साम्राज्य र त्यसअन्तर्गतका सभ्यता, संस्कृति, कला, भाषा संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा यो ऐनले सहयोग पु¥याउने बताउनुभयो । यसका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेर सदन चल्नेबित्तिकै पेश गरिने अध्यक्ष रोकायले जनाउनुभयो ।

यो पनि – व्यापार एकीकरण रणनीतिमा उद्योग सङ्गठन सुझाव

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी वस्तुको बजार प्रवद्र्धन निर्यात अभिवृद्धिको माध्यमबाट बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले ल्याएको नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति २०१६ को सम्बन्धमा उद्योग सङ्गठन मोरङले सुझाव दिएको छ । आगामी संशोधनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय वस्तुका सम्बन्धमा सङ्गठनद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सङ्गठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले २०१६ को रणनीति योजनामा देखिएका कमीकमजोरीको सुधार गरी आगामी नीति तय गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

विश्व बजारमा मौलिक चिनारी बोकेका नेपाली वस्तुको माग भए पनि निर्यातमा देखिएको प्रक्रियागत जटिलता, बढ्दो उत्पादन लागत तथा लजिष्टिक खर्च, ढुवानीको समस्याका साथै कूटनीतिक पहलको अभावजस्ता कारणले आशातित रूपमा निर्यात हुन नसकेको भन्दै अध्यक्ष प्याकुरेलले भन्नुभयो, “निर्यात प्रवद्र्धनमा देखिएका जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी रणनीति आउनुपर्छ ।”

पूर्वअर्थ सचिव एवं सङ्गठनका विशिष्ठ सल्लाहकार रामेश्वर खनालले नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति २०१६ सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक व्यापार अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सबै क्षेत्रलाई समावेश गरी इकोसिस्टको विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेका आन्तरिक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी निर्यातलाई बढावा दिन सरकार, निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने, राज्यले उद्योग व्यवसायको विकासका लागि सहज र सरल नीति निर्माण गरी सहजीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्थाको व्यापार रणनीति तय गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले निर्यात व्यापारको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको सिपिङ कम्पनी नहुनु, अतिरिक्त खर्चको व्ययभार उद्योगले व्यर्होर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त ल्याउन नहुनुजस्ता कारणले पनि निर्यात व्यापार अभिवृद्धि हुन नसकेको औँल्याउँदै निर्यात अभिवृद्धिका लागि नीति निर्माणका साथैै पूर्वाधार विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।सङ्गठनका पूर्वअध्यक्ष मुकेश उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारका, उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, कोषाध्यक्ष विपीन कावरालगायत कार्य समिति सदस्य, निर्यातकर्ता उद्यमी, महिला उद्यमीका साथै युवा उद्यमी तथा विद्यार्थीको सहभागिता थियो ।