नेपाल–चीन सीमा सम्बन्धमा लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको छ । समितिका संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन मन्त्री खाणलाई बुझाउनुभयो ।प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री खाणले समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाई तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “यहाँहरूले स्थलगत अध्ययन गरी हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमाबारे सत्यतथ्य जानकारी समेटेर प्रतिवेदन बनाउनुभएको छ । यसले मुलुकका अन्य स्थानमा रहेका सीमाबारे पनि अध्ययन गर्न बाटो खुलेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अध्ययनमा यहाँहरूले औँल्याउनुभएका विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्न सरकारले पहल गर्नेछ ।”

मन्त्री खाणले विकट स्थानमा पुगेर सहज तरिकाले काम सम्पन्न गरेकामा अध्ययन टोलीलाई धन्यवादसमेत दिनुभयो । अध्ययन त्यस क्षेत्रको भू–भाग रक्षा गर्न र त्यहाँको जनजीवनबारे बुझ्न महत्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनुभयो । प्रतिवेदनबारे संक्षिप्त जानकारी दिँदै अध्ययन टोलीका संयोजक सहसचिव आचार्यले निष्कर्ष र सुझावबारे मन्त्री खाणलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

टोलीमा नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डङ्गोल, नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक उमेशराज जोशी, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक प्रदीपकुमार पाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकका सहअनुसन्धान निर्देशक कुशोरकुमार श्रेष्ठ सदस्य हुनुहुन्थ्यो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ १६ मा सो सीमा अध्ययनका लागि समिति बनाएको हो ।

यो पनि – मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग राष्ट्रसङ्घ नेपालका प्रमुखको भेटवार्ता

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसँग संंयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाल प्रमुख सारा बेसोलो नान्तीबीच आज पोखरामा औपचारिक भेटवार्ता भएको छ । विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा गण्डकी सरकारको निमन्त्रणामा नेपाल आउनुभएकी साराले मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग उहाँको कार्यालयमा भेटवार्ता गर्नुभएको हो ।

सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएदेखि नै नेपाल निरन्तर संलग्न हुँदै आएको स्मरण गर्दै सुरक्षा परिषद्देखि विभिन्न समितिमा जिम्मेवारी लिएर नेपालले सफलताका साथ काम गर्दै आएको बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा विश्वमा शान्ति स्थापनाको सवालमा नेपालले महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रसङ्घकै नेतृत्वमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धि हासिल हुनेमा नेपाल सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रसङ्घले नेपालमा मानवीय क्रियाकलापका क्षेत्रमा लैङ्गिक विकास, मानव अधिकार, दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि गरेको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।

“सुशासनको प्रत्याभूति, सङ्घीयताको कार्यान्वयन र विकासका कार्यमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । कोभिडले थला परेको सामाजिक आर्थिक अवस्थालाई पुनरुत्थान गर्न आफूहरू अग्रसर रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य, शिक्षा र समग्र विकास प्रणालीलाई फरक ढङ्गबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

संंयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाल प्रमुख साराले दिगो आर्थिक विकास, प्रदुषणमुक्त रोजगारी आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो । “संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पाँच वर्षका लागि विकास फ्रेमवर्क बनाउँदैछ, प्रदेशले निर्धारण गरेका प्राथमिकतालाई त्यसमा समावेश गरेर हामीले अगाडि बढाउने छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने, न्यायमा आधारित सामाजिक तथा आर्थिक विकास गर्न राष्ट्रसङ्घले अझै सघाउने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । भेटमा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्ले र प्रमुख सचिव डा दामोदर रेग्मीले प्रदेशका प्राथमिकता र राष्ट्रसङ्घको भूमिकाका सम्बन्धमा प्रकाश पार्नुभयो ।