लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयमा लाखौँ मूल्यका मोटरसाइकललगायतका सवारी साधन दुई वर्षदेखि थन्किएका छन् । कोरोनाको सङ्क्रमणका कारण कार्यालयले सवारी र ढुवानीका साधनको लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको हो । बढ्दो कोरोनाको सङ्क्रमणका कारण मूल्याङ्कन समितिको बैठकनै राख्न नसकिएको भन्सार अधिकृत परमानन्द जोशीले जानकारीदिनुभयो । “भन्सार कार्यालयमा लिलाम गर्नुपर्ने सवारी साधनको मूल्याङ्कन गर्नका लागि मेकानिकल इञ्जिनीयर छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अन्य कार्यालयबाट तलवको व्यवस्था गरी इञ्जिनीयर झिकाउनुपर्ने हुन्छ । इञ्जिनीयरको फुर्सद नहँुदा सवारी साधनका चेसिज मोडललगायतको भिडानको कार्य हुन पाएको छैन ।”

उहाँका अनुसार हरेक गाडीको मोडल भिडानका लागि सम्बन्धित एजेन्सी वा कम्पनीमा पठाउनु प¥यो । कति वर्ष पुरानो हो । उत्पादन भएको वर्ष कुन हो सो कुरा पत्ता लगाई सकेपछि इञ्जिनीयरले सवारी साधनको मूल्याङ्कन गरी मूल्य निर्धारण पछि मात्रै लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । भन्सार कार्यालयमा ३०० मोटरसाइकल र १५ बढी जीप, कार, ट्रक, भ्यान लगायतका साधन लिलामको पर्खाइमा रहेका छन । दुई तीन महिनाभित्रै भन्सार कार्यालयमा रहेका सवारी साधनको लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइएको छ ।

यो पनि – कर्णाली प्रदेशसभामा गैरसरकारी विधेयक दर्ता

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा ‘सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८’ दर्ता भएको छ । प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले गैरसरकारी विधेयकका रुपमा सो विधेयकलाई सचिवालयमा दर्ता गराउनुभएको हो । पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री समेत रहनुभएका उहाँले सिंजा सभ्यताको संरक्षण गरी त्यहाँको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं भाषिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विधेयक दर्ता गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले सिंजा सभ्यताका बारेमा राज्यले खासै चासो नदिएकाले ऐनमार्फत अधिकार सम्पन्न संरचना निर्माण गैरसरकारी विधेयक ल्याएको जानकारी दिनुभयो । उक्त विधेयकका मस्यौदामा सिंजा सभ्यताको संरक्षण तथा विकासका लागि आवश्यक नीति, निर्माण एवं कार्यकारी परिषद्लाई निर्देशन तथा रेखदेख गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभा गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त परिषद्मा प्रदेश सरकारबाट नियुक्त हुने उपाध्यक्षसँगै जुम्लाको सिंजा क्षेत्राबट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश योजना आयोग, प्रमुख सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख, सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकासमा योगदान गरेका व्यक्तिमध्येबाट एकजना र अर्थशास्त्र, कानुन, योजना, इतिहास, मानवशास्त्र, संस्कृति, सञ्चार, पर्यटन विषयविज्ञमध्येबाट तीन जनालाई प्रदेश सरकारले सदस्यमा मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कम्तीमा एक महिलासहित दुई जना मनोनीत सदस्य, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, लेखा प्रमुख सदस्य र कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने गरी कार्यकारी परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका र शाखा कार्यालय दैलेखको दुल्ल र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकले सिंजा सभ्यता क्षेत्रको सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्न, सिंजा सभ्यता क्षेत्रभित्रको भाषिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सो क्षेत्रभित्र रहेका सम्पदाहरुको संरक्षण गर्न, प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका मठ, मन्दिर, थान, ताल, कुण्ड, सरोवर, गुफाका साथै तीर्थस्थलको अनुसन्धान गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य एवं लेखा समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले भाषा र सभ्यताको केन्द्रबिन्दु सिंजा र प्रभावित क्षेत्रको संस्कृति, पुरातत्व, कला, भाषा संरक्षण तथा विकासमा विधेयकबाट सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त विधेयक प्रदेशसभाबाट ऐन बनेर चाँडै पारित हुनेछ । प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले गैरसरकारी विधेयक नयाँ अभ्यासका रुपमा अगाडि बढ्ने जनाउनुभयो । “आवश्यक परेको खण्डमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कर्णाली प्रदेशसभामा यसको पहिलोपटक सुरुआत भएको छ ।”