वैकल्पिक सडकको व्यवस्था नभइकन सडकमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएपछि पर्वतको दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दालाई समस्या भएको छ । दोबिल्ला–फलेवास सडकखण्डअन्तर्गत घोइनाउलामा ढलान गर्न आइतबारदेखि सवारी साधान चल्न रोक लगाइएको हो । घोइनाउलामा सडक रोकिँदा देशका विभिन्न स्थानबाट फलेवास हुँदै दक्षिणी क्षेत्रतर्फ जाने सवारी साधानलाई समस्या भएको छ ।

वैकल्पिक सडकका रूपमा रहेको मुडिकुवा मोदीबेनी कुश्मा सडक पहिराले अवरुद्ध छ । अन्य कुनै वैकल्पिक सडक नहुँदा फलेवास हुँदै कुश्मा, पोखरा, काठमाडौँ, चितवनलगायत ठाउँमा जाने आउने सवारी साधान चल्न सकेका छैनन् । त्यस्तै दूध तथा तरकारी ढुवानीमा समेत समस्या भएको कृषकको गुनासो छ । कुश्मासम्म आउने जीपले यात्रुलाई सिर्सुवाको पुलमा ल्याएर छाड्ने र गाउँतर्फ जाने यात्रु त्यहीँबाट जीप चढाएर गाउँसम्म जाने गरेका छन् । मुडिकुवाबाट पुलसम्म आउने सडक साँघुरो हुँदा जीप, भ्यानबाहेक ठूला सवारी साधन गुड्न सक्दैनन् ।

वैकल्पिक सडक नहुँदा बिरामीलाई अस्पतालसम्म लैजान समस्या भएको कुर्घाका सुनिल शर्माले गुनासो गर्नुभयो । फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण सापकोटाले वैकल्पिक सडकका रूपमा साइकलचोक–तातोपानी–रुग्दी–चुरी–चितिपानी हुँदै फलेवास जाने सडकलाई प्रयोग गर्न भनिएको बताउनुभयो । उक्त सडक निकै घुमाउँरो भएकाले प्रभावकारी नदेखिएको सवारी चालकले बताएका छन् । घोइनाउलाको सडकको ढलान गर्न असोज १६ गतेसम्म सवारी आवागमनमा रोक लगाइएको हो ।

यो पनि – ‘दूध बेच्ने रहर छ, छोइन्छ भन्छन् नबिक्ने डर छ’

पवित्रा विश्वकर्माकामा दुईवटा भैँसी छन् । लैनोमा तिनले पुगेसरी दूध दिन्छन् । दुःखजिलो गरेर पालेका भैँसीको दूध बेच्न भने उहाँले पाउनुहुन्न । “दूध बेच्न मन त छ तर बिक्री हुँदैन, गाउँमा छोइन्छ भन्छन्, किन्न मान्दैनन्”, ४३ वर्षीया विश्वकर्माले दुःखेसो पोख्नुभयो ।

उहाँको थातथलो रहेको बागलुङ नगरपालिका–७ कालिमाटी दलित बाहुल्य बस्ती हो । विश्वकर्माझैँ त्यहाँका दलित समुदायका सयौँ किसान दूध बेच्नबाट बञ्चित छन् । घ्यू नै बनाए पनि बजार नपाउने स्थिति छ । दूध, घ्यू बेचेर आयआर्जन सुधार्ने उनीहरुको पवित्र चाहनामा सामाजिक कलङ्क ‘जातीय छुवाछूत’ तगारो बनेको छ । ५७ वर्षीय भीमबहादुर किसान आफूहरुले उत्पादन गरेको दूधले बजार नपाएको बताउनुहुन्छ । उहाँकामा पनि दुहुनो भैँसी छ तर चाहेर पनि दूध बिक्री हुँदैन ।

“बजार पाए त हामीले पनि दूध बेच्थ्यौँ, तर यहाँ छोइछिटो गर्ने चलन छ”, भीमबहादुरले भन्नुभयो, “दलितले उत्पादन गरेको दूध सहजै बिक्री हुने वातावरण अझै छैन ।” दैलोमा रहेको ‘कालिमाटी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था’लाई टुलुटुलु हेर्न विवश छन्, दलित समुदायका किसान । सहकारीले गाउँका अरु किसानबाट दूध सङ्कलन गर्छ । तर दलित समुदायका किसानको दूध भने सहकारीसम्म आइपुग्दैन । दलित अगुवा विकास विश्वकर्माका भनाइमा विभेदको डर र सङ्कोचका कारण दलित समुदायका किसान दूध लिएर सहकारीसम्म जान सकेका छैनन् ।

“सहकारीले हाम्रो दूध लिनै चाहँदैन, यो विषयमा कुराकानी गर्न पनि उहाँहरु तयार हुनुहुन्न”, उहाँले भन्नुभयो, “दलित किसानलाई पनि सेयर दिनका लागि कैयौँपटक आवाज उठायौँ तर विभिन्न बहाना बनाउँदै सहकारी पन्छिने गरेको छ ।”

हरेक दलित परिवारमा भैँसीपालन भइरहेको र त्यहाँको दूध खाइपिइ र घरायसी प्रयोजनमै सीमित हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । विसं २०५७ मा खुलेको सहकारीलाई गाउँका सीमित व्यक्तिहरूले आफूअनुकूल र मनलाग्दी हिसाबले सञ्चालन गर्दै आएको दलित समुदायका सदस्यको आरोप छ । सहकारीले सेयर दिनुपर्ने र आफ्नो घरको दूध पनि उठाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

सहकारीका व्यवस्थापक ज्ञानेन्द्र गौतमले बेलाबेला दलित समुदायबाट यस्तो कुरा उठ्ने गरे पनि बीचमै सेलाउने गरेको बताउनुभयो । “उहाँहरुले दूधको व्यावसायिक उत्पादन गर्नुहुन्न, साउन÷भदौताका दूध धेरै हुँदा मात्र यस्तो कुरा आउँछ”, उहाँले भन्नुभयो । व्यावसायिक किसानले सुक्खा याममा पनि दूध उत्पादन गर्न सक्नुपर्ने गौतमले तर्क गर्नुभयो । उहाँले सहकारीमा अहिले ७०÷७१ जना जति सेयर सदस्य रहेको र त्योभन्दा बढी थप्ने नीति नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

गौतमले दलित समुदायले आफैँ पनि सहकारी खोलेर दूध बेच्न सक्ने भन्दै कालिमाटी दुग्ध सहकारीले उनीहरुकोबाट दूध लिन नचाहेकोबारे स्पष्ट जवाफ दिन चाहनुभएन । “२५ जना भए सहकारी खोल्न पाइन्छ, उहाँहरुले सहकारी बनाएर आफ्नो दूध बेचे भयो नि, हामीले त्यही गरेको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

सुरुआतमा १२० सेयर सदस्य रहेकामा कारोबार नगर्नेलाई हटाएपछि अहिले सेयर सदस्य घटेर ७० मा पुगेको गौतमले बताउनुभयो । कालिमाटीबाट दैनिक १५० लिटर दूध सदरमुकाम झर्छ । दलित समुदायका किसानलेसमेत उक्त सहकारीमा दूध सङ्कल गर्न पाएमा त्यो मात्रा अझ बढ्नेछ ।

गाउँघरमा बसेर पनि गाई, भैँसी नपाल्नेहरु उपल्लो जातका घरघरै पुगेर दूध किन्छन् । तर कालिमाटीका दलितलाई भने त्यस्तो अवसर पनि छैन । कालिमाटीमा २०० बढी घरधुरी दलित छन् । हरेकका घरमा वस्तुभाउ छन् । अफसोच परम्परागत खेती किसानीलाई व्यावसायिक बनाउँछु भन्दा पनि समाज बाधक छ ।

‘गाउँको सिँहदरबार’ भनिने स्थानीय तहले पनि आफ्नो मर्का नबुझेको गुनासो दलित समुदायको छ । आजको खुला र आधुनिक समाजमा पनि कोही मानिस जातका आधारमा भेदभावको सिकार बन्नुपर्ने दुःखदायी स्थितिलाई राज्यका संयन्त्रबाटै नजरअन्दाज गरिनु विडम्बनापूर्ण छ ।

गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाले दलितको दूध बिक्री नहुने स्थिति देशकै लागि लज्जाको विषय भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले मन्त्रालय र स्थानीय तह मातहतका निकायलाई सो विषयमा यथाशीघ्र सहजीकरण गर्न लगाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “दलितले उत्पादन गरेको दूध स्वीकार्य नहुने भन्ने कुरा लज्जास्पद छ, तालुक मन्त्रालय पनि भएकाले यो मुद्दामा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ”, मन्त्री बुढाले भन्नुभयो, “सम्बन्धित सहकारीलगायत मातहतका निकायलाई समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयबाट निर्देशन हुन्छ ।”