बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७५’ अनुसार नियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेको जनाएको छ । नियमावलीका अभावमा सार्वजानिक यातायातको भाडादर निर्धारण गर्न समस्या रहेको जनाइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले नियमावली र प्रदेशमन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा अब भाडा समायोजन हुने बताउनुभएको हो ।यसका लागि प्रदेश सरकारले कार्यदल नै बनाएर काम अगाडि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले अब भाडा समायोजनको अन्तिम निष्कर्ष आउन मात्र बाँकी रहेको जनाउँदै उक्त निर्णयपश्चात मात्र सवारी साधनको नयाँ भाडा निर्धारण हुने बताउनुभयो ।

सार्वजनिक यातायात महासङ्घका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले विसं २०७० बाट भाडा समायोजन नहुँदा यातायात व्यवसायी मर्कामा परेको जानकारीदिनुभयो । उहाँले विसं २०६५ मा सरकारले छ महिनासम्म अनुसन्धान गरेर वैज्ञानिक भाडा नीति ल्याएको भए पनि उक्त कार्य पाँच वर्षसम्म लागू भएर स्थिर बनेको बताउनुभयो । पेट्रोलियम पदार्थका कारण भाडा बढ्ने वा घट्ने सम्भावना ३५ प्रतिशत मात्र भएको र ६५ प्रतिशत अन्य कारण रहेको उहाँको भनाइ छ ।

भाडा समायोजनमा विभिन्न पक्ष अध्ययन गरिने अध्यक्ष खनालको भनाइ छ । अध्ययन गरिने विषयमा गाडीको मूल्य, ब्याज, चालकको पारिश्रमिक, गाडीका विभिन्न भागको मूल्यलगायत छन् । सङ्घीय सरकारले अन्तरप्रदेशको भाडा २८ प्रतिशत वृद्धि गरेको भए पनि प्रदेशभित्र समायोजन हुन नसकेको अध्यक्ष खनालले बताउनुभयो ।

छिट्टै भाडादर बढ्ने र राहत पाउने हेटैँडाका यातायात व्यवसायी राजु पौडेलको भनाइ छ । यातायातका साधनमा निर्भर आफ्नो व्यवसायमा अब भने थोरै मुनाफा हुनसक्ने अनुमान उहाँको छ । नौ वर्षदेखि भाडादर स्थिर रहेको जनाइएको छ ।पुरानो भाडा दरमा ढुवानी गर्न नसक्ने पुरानो नारायणी यातायात व्यवसायी सङ्घका प्रबन्धक सरोज खनालले बताउनुभयो ।

यो पनि – चाडपर्व नजिकएसँगै बजार अनुगमनलाई तीव्रता

गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय झापाले चाडपर्व नजिकएसँगै बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । कार्यालयले यही असोज १ गतेदेखि १३ सम्ममा २० फार्म, पाँच पेट्रोलपम्प, सिमेन्ट उद्योग, हार्डवेयर पसल, किराना पसल र मिठाइ पसलमा अनुगमन गरेको जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख मुकुन्द चौहानले अनुगमनका क्रममा नवीकरण म्याद सकिएका फार्मलाई तत्काल नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो । उहाँले कपियय पसलले अनुमति नलिई प्रयोग गरेका डिजिटल तराजु नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अगाडि बढाइएको समेत जानकारीदिनुभयो

उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्रिलोचन रिमालको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समितिसँग मिलेर पनि बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको जानकारी दिनुभयो । उपभोक्ताको गुनासो आएपछि झापाका सात सिमेन्ट उद्योगबाट सिमन्टको नमूना सङ्कलनसमेत गरिएको बताउनुभयो । नमूना सङ्कलन गरिएका सिमेन्टको गुणस्तर उपभोक्ताले भनेझै कम पाइएमा कारबाही गरिने उहाँको भनाइ छ ।